*राजस्व से संबंधित लंबित कार्यों की हुई समीक्षा*
संवादाता। फैजुल शेख
भागलपुर 03 जनवरी 2025, भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ0 नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित लंबित कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।
बैठक में बारी बारी से सभी अंचलाधिकारियों से 35 एवं 75 दिन से अधिक के लंबित दाखिल खारिज वाद के मामलों की समीक्षा की गई तथा जिलाधिकारी द्वारा 15 जनवरी तक सभी लंबित वादों को निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया।
ई मापी को लेकर की गई समीक्षा में यह बात उभर कर सामने आई की मापी के दौरान पक्षकारों के द्वारा विवाद करने के कारण मापी बाधित होती है। जिससे समय मापी नहीं हो पा रहे हैं। जिलाधिकारी ने विवाद करने वाले को अनुमंडल पदाधिकारी के कोर्ट में तलब करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
कई अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके चौकीदारों द्वारा समय पर नोटिस तामिला न करवाने के कारण भूमि विवाद, ई मापी तथा दाखिल खारिज वाद के निष्पादन में विलंब होता है ।
इसके लिए जिलाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से सभी थाना अध्यक्ष को निर्देशित करें की दाखिल खारिज, ई मापी, भू विवाद जैसे अर्द्ध न्यायिक कार्यों में ग्रामीण पुलिस यानी चौकीदार समय पर नोटिस तामिला करावें।
जमाबंदी आधार सीडिंग में खरीक, सन्हौला एवं पीरपैंती अंचल की उपलब्धि 50% से कम रही। शेष अंचलों की उपलब्धि 50% से अधिक रही।
बैठक में पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित करने तथा एनओसी उपलब्ध कराने, अभियान बसेरा के तहत भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि चिन्हित करने तथा उन्हें उपलब्ध कराने की भी समीक्षा की गई।
अभियान बसेरा में रंगरा चौक, गोपालपुर एवं शाहकुंड अंचल की स्थिति असंतोष जनक पाई गई।
जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को अभियान बसेरा के तहत भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।
परिमार्जन के संबंध में बताया गया कि जिले में 7000 केस लंबित हैं, सबसे ज्यादा मामले सन्हौला अंचल में लंबित हैं। इसके लिए जिला राजस्व प्रभारी की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव को शामिल करते हुए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है, जो जांच करेगी कि सन्हौला अंचल में इतने मामले लंबित कैसे हुआ।
बैठक में अंचलाधिकारी सन्हौला द्वारा बताया गया की उनके अंचल में खरिक अंचल का प्रतिनियुक्त कर्मचारी विनोद सिंह लगातार गायब रहते हैं तथा उपस्थित बना लेते हैं। आज अग्रिम उपस्थिति बनाकर चले गए। वे सभी भू अभिलेख भी अपने पास रख बंद कर चले जाते हैं।
जिलाधिकारी में विनोद सिंह कर्मचारी को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही उनसे स्पष्टीकरण की मांग भी करने हेतु निर्देशित किया कि वे सरकारी दस्तावेज को अपने पास रख बंद करके कैसे चले जाते हैं।
दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के मामले को रिवॉर्ड करने के संबंध में अंचलाधिकारियों द्वारा बैठक में बताया गया कि साइबर कैफे के संचालक द्वारा आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज
संलग्न नहीं करने अथवा जानकारी अंकित नहीं करने के कारण दाखिल खारिज तथा परिमार्जन के आवेदन को वापस रिवर्ट करना पड़ता है।
जिलाधिकारी ने इसके लिए सभी अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के साइबर कैफे संचालक को बुलाकर प्रशिक्षित करने तथा कैंप लगाकर परिमार्जन एवं दाखिल खारिज के लंबित मामलों का निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया।
भागलपुर के 410 आंगनबाड़ी केंद्र भवन के लिए वांछित भूमि में से 331 लंबित बताया गया। इस संबंध में कई अंचलाधिकारियों ने बताया कि संबंधित सीडीपीओ द्वारा सही जमीन चिन्हित कर नहीं दिया गया है।
जिलाधिकारी में सभी अंचलाधिकारी को अपने सीडीपीओ के साथ बैठकर भूमि से संबंधित इस मामले को सुलझाने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में भूमि से संबंधित अन्य कई मामलों की व्यापक समीक्षा की गई।
बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अँचलाधिकारी उपस्थित थे।
संयुक्त निदेशक जनसंपर्क,
भागलपुर।
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