सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क, सचिव स्वास्थ्य, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय एवं अपर सचिव, आपदा प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं आपदा प्रबंधन को लेकर किये जा रहे कार्यों के संबंध में अद्यतन जानकारी दी
पटना - वीडियो कॉंन्फ्रेसिंग के माध्यम से मीडिया के साथ संवाद। सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क अनुपम कुमार, सचिव स्वास्थ्य लोकेश कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार एवं अपर सचिव आपदा प्रबंधन रामचंद्र डू ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में अद्यतन जानकारी दी।
सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार सरकार के स्तर पर गहन समीक्षा की जा रही है। सभी बिन्दुओं पर ध्यान दिया जा रहा है और जो कमियां पायी जाती हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सभी अस्पतालों में कंट्रोल रूम सेटअप किये गये हैं ताकि लोगों को जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सभी कंट्रोल रूम के नम्बर्स विभिन्न माध्यमों से पब्लिक डोमेन में पब्लिश किये गये हैं। नियंत्रण कक्ष में हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और सपोर्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉन क्लिनिकल और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को लगाया गया है। इसके परिणाम सकारात्मक दिख रहे हैं और व्यवस्था में सुधार हुआ है। सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि उनके यहां जितने स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनका वे संयुक्त रूप से निरीक्षण कर फीडबैक लें और कमियों को दूर करने का प्रयास करें। अगर मुख्यालय के स्तर से कोई कार्रवाई वांछित है तो उसके विषय में जानकारी दें। मेडिकल कॉलेजों के अनुश्रवण की जिम्मेदारी प्रमंडलीय आयुक्त को दी गयी है ताकि सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एवं आवश्यक सुविधाएं फंक्शनल रहें। डॉक्टर्स के रोस्टर को पब्लिक डोमेन में रखने के लिए मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और हॉस्पिटल्स के इंचार्ज को निर्देश दिया गया है ताकि लोग देख सकें कि किस डॉक्टर की ड्यूटी है। पेशेंट्स के साथ आने वाले अटेंडेंटस के बैठने की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इंटरकॉम के माध्यम से ट्रीटमेंट के लिए प्रतिनियुक्त डॉक्टर्स या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लोगों से अटेंडेटस बात कर सकें, इसके लिए भी आज निर्देश दिये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि विभिन्न हॉस्पिटल्स में नॉन क्लिनिकल साइड के जो लोग रहते हैं, उन सभी की सेवायें इस समय ली जाए। डॉक्टर्स की ड्यूटी ऑवर को रिड्यूस किया गया है और स्वास्थ्य संस्थान के प्रधानाचार्य या प्रमुख को डॉक्टर्स के ड्यूटी ऑवर्स को निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गयी है। सभी अस्पतालों में रिशेप्शन या ‘मे आई हेल्प यू’ बूथ यथाशीघ्र फंक्शनल कराने का निर्देश दिया गया है ताकि मरीज या उनके परिजन आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की व्यवस्था का समुचित अनुश्रवण करने के लिए भी पदाधिकारियों को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग को मैनपावर मैनेजमेंट के लिए भी कहा गया है ताकि मैनपावर को रेशनालाईज किया जा सके। एडिशनल मैनपॉवर के लिए विज्ञापन और वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देष दिया गया है।
श्री अनुपम कुमार ने बताया कि गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवारों के लिए 23 लाख 38 हजार 990 नये राशन कार्ड बने हैं। इनमें से अब तक 22 लाख 03 हजार 122 राशन कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। इस प्रकार करीब 94 प्रतिशत राशन कार्डों का वितरण किया जा चुका है। राशन कार्ड विहीन परिवारों को इससे काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन पर भी सरकार का पूरा ध्यान है और लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 5 लाख 55 हजार से अधिक योजनाओं के अंतर्गत 11 करोड़ 64 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,873 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 22,832 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और इस प्रकार बिहार का रिकवरी रेट 68.13 प्रतिशत है। 23 जुलाई से अब तक कोविड-19 के 737 मामले प्रतिवेदित हुए हैं, जबकि 22 जुलाई एवं पूर्व के 1,083 कोरोना संक्रमण के नये मामले भी सामने आये हैं। वर्तमान में बिहार में कोविड-19 के 10,457 एक्टिव मरीज हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 10,456 सैंपल्स की जांच की गई है और अब तक की गयी कुल जांच की संख्या 4,29,664 है।
श्री लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयत्नशील है और लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले इसके लिए पूरी टीम लगायी गयी है। मुख्य सचिव के स्तर से मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नियमित रूप से डिविजनल कमिश्नर और डी0आई0जी0, आई0जी0 को भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में डिविजनल कमिश्नर की देख-रेख में कंट्रोल रूम काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि एम्स पटना और आई0जी0आई0एम0एस0 पटना के विशेषज्ञों द्वारा लगातार डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कण्ट्रोल (एन0सी0डी0सी0) और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञों के द्वारा भी जिलास्तर पर लोगों को ऑनलाइन विधि से प्रशिक्षित कराया गया है। एम्स नई दिल्ली के विशेषज्ञ भी बिहार के चिकित्सकों से बातचीत कर माइल्ड टू मोडरेट केसेज का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसे लेकर लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।
अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन कराया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 03 कांड दर्ज किये गये हैं और 02 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस दौरान 1,207 वाहन जब्त किये गये हैं और 23 लाख 06 हजार 900 रूपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई है। इस प्रकार 1 जुलाई से अब तक 31 कांड दर्ज किये गये हैं और 28 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 19,417 वाहन जब्त किए गए हैं और 04 करोड़ 58 लाख 78 हजार रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है। उन्होंने बताया कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 7,437 व्यक्तियों से 03 लाख 71 हजार 850 रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है। इस प्रकार 05 जुलाई से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 94,520 व्यक्तियों से 47 लाख 26 हजार रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी है। कोविड-19 से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और नये दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं।
आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव श्री रामचंद्र डू ने बताया कि बिहार की विभिन्न नदियों के बढ़े जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सतर्क है। नदियों के बढ़े जलस्तर से बिहार के 10 जिलों के कुल 74 प्रखंडों की 529 पंचायतें प्रभावित हुयी हैं, जहाँ आवश्यकतानुसार राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। सुपौल में 03, पूर्वी चम्पारण में 08, गोपालगंज में 09 और खगड़िया में 01 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान में कुल 21 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोपालगंज में 15, सुपौल में 03, पूर्वी चंपारण में 29, दरभंगा में 186, सीतामढ़ी में 07, मुजफ्फरपुर में 20, शिवहर में 04, पश्चिमी चम्पारण में 04 एवं खगड़िया में 03 कम्युनिटी किचेन चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कुल 271 कम्युनिटी किचेन चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन 1,15,325 लोग भोजन कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में आवश्यकतानुसार एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 की टीमें प्रतिनियुक्त की गयी हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट करा दिया गया है। भारतीय वायुसेना के 03 हेलीकाॅप्टर से खाद्य सामग्री को एयर ड्राॅपिंग करने की योजना 25 जुलाई 2020 एवं 26 जुलाई 2020 के लिये निर्धारित है। 02 हेलीकाॅप्टर दरभंगा से संचालित होगी, जो दरभंगा एवं मोतिहारी के लिये कर्णांकित हैं तथा 01 हेलीकाॅप्टर को पटना से संचालित किया जायेगा, जो गोपागलगंज जिले के लिये कर्णांकित हैं। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग सम्पूर्ण स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
पंजाब में 29 जुलाई को सभी पेट्रोल पंपों पर हड़ताल रहेगी। हड़ताल की वजह से सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। यानि उस दिन वाहनचालकों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इस हड़ताल के बारे में पंजाब पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के सदस्य राजीव शर्मा ने बताया कि पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स काफी अधिक है जिसकारण चंडीगढ़ और हरियाणा की तुलना में यहां दोनों पेट्रो पदार्थ महंगे हैं। पेट्रोल पंप मालिकों का घाटा बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर पर चंडीगढ़ और हरियाणा के पंजाब बार्डरो ंपर स्थित पेट्रोल पंपों के मालिकों को तो काफी नुकसान हो रहा है। पंजाब की वैट नीति के कारण पेट्रोल पंप मालिकों के कारोबार को इस हद तक प्रभावित किया कि राज्यभर के हजारों पेट्रोल पंप कर्मचारियों की आजीविका खतरे में है। पंजाब में पेट्रोल एवं डीजल पर वैट अधिक और चंडीगढ़ में कम होने के खिलाफ मोहाली के पेट्रोल पंप संचालक जीएस चावला ने भी लंबी लड़़ाई लड़ी। वह लगातार पंजाब सरकार एवं चंडीगढ़ प्रशासन हमलावर थे। एक बार तो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब के सदस्यों के साथ मिलकर चावला भूख हड़ताल पर भी बैठ गए थे। सभी ओर से न्याय न मिलने पर चावला को सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा
