★ श्रम संसाधन विभाग ने  सरकार के परिपत्रों के विपरीत बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया-ऐक्टू

★ वैश्विक महामारी के मद्देनजर कर्मियों के स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाए नीतीश सरकार -महासंघ ( गोप गुट )



पटना,28- जून 2020,:वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच श्रम संसाधन विभाग ने अपने सैंकड़ों राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश निर्गत किया है जो बिल्कुल औचित्यहीन एवं गैर जरूरी है। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत सभी पक्षों में जैसे नियोजन, प्रशिक्षण,श्रम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि में बड़े पैमाने पर किया गया है जिसका विरोध गोप गुट आईटीआई कर्मचारी संघ, महासंघ ( गोप गुट) एवं ऐक्टू नेताओं ने किया है।


महासंघ (गोप गुट) के सम्मानित अध्यक्ष श्री रामबली प्रसाद, महासचिव श्री प्रेमचंद कुमार सिन्हा एवं ऐक्टू राज्य सचिव श्री रणविजय कुमार ने मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार से वैश्विक महामारी कोविड-19 के दिन प्रति दिन बेताहाशा बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर श्रम संसाधन  विभाग सहित अन्य विभागों में कर्मियों का किये जा रहे  थोक स्थानांतरण पर अविलम्ब रोक लगाने की मांग किया है।

नेताओं ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन रेल पूरी तरह बन्द है और कोविड 19 से संघर्ष में अभी अनलॉक-1 जारी है जिसके शर्तों के तहत बस जैसी सेवा मामूली तौर से जारी है बस द्वारा रात्रि में कर्फ्यू जारी है तथा अनावश्यक यात्रा नहीं करने का गाइड लाइन है तो ऐसे मे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थानांतरण कर यात्रा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

 नेताओं ने कहा ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरण करना एवं श्रम संसाधन विभाग द्वारा पन्द्रह जुलाई तक स्थानन्तरित कर्मियों को विरमित करने का आदेश दिया जाना अनुचित है।

नेताओं ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग में प्रशिक्षण पक्ष के 260 में 161 ग्रुप अनुदेशक,37 में 37 प्रधान लिपिक ,120 में 37 उच्च वर्गीय लिपिक, वहीं नियोजन पक्ष में 42 लिपिक संवर्ग के कर्मियों को,श्रम पक्ष में सैंकड़ों श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के 85 कर्मियों को, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के 27 कर्मचारी को वहीं लगभग पच्चास राजपत्रित अधिकारियों जैसे प्राचार्य, चिकित्सक, सहायक निदेशक एवं नियोजन पदाधिकारी का स्थानांतरण किया गया है।

 नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मामले का संज्ञान लेने की मांग करते हुए बताया कि श्रम विभाग में हुए स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के स्थानान्तरण नीति का पालन नहीं किया गया है । आरोप लगाया कि लेन देन के आधार पर बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया है एवं कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है ,सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि मात्र दस प्रतिशत कार्यरत बल का स्थानांतरण प्रतिवर्ष करना है लेकिन पच्चास से साठ प्रतिशत तक तो किसी संवर्ग में नब्बे प्रतिशत तक स्थानांतरण किया जाना बिहार सरकार के नीतियों का ही विभाग सबसे ज्यादा उलंघन कर रहा है और संघ महासंघ के पदाधिकारियों को भी नियम विरुद्ध स्थानांतरण किया गया है।


      स्थानांतरण नीति को ताक पर रखकर सुदूर स्थानों में स्थानान्तरण करने से कर्मचारी कोरोना संक्रमण के भय से भयभीत हैं और यात्रा करने के नाम पर सहम जा रहे हैं और अपने परिवार के कोरोना से सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में स्थानांतरण करना और पन्द्रह जुलाई से जबरन विरमित कर यात्रा करने के लिए विवश करना विभाग की मनमानी को दर्शाता है।

          गोप गुट आईटीआई कर्मचारी संघ , महासंघ गोप गुट एवं ऐक्टू नेताओं रामबली प्रसाद,प्रेमचन्द कुमार सिन्हा व रणविजय कुमार ने नीतीश कुमार  से मांग किया है कि स्थिति सामान्य होने तक श्रम संसाधन विभाग में किए गए सभी स्थानांतरण आदेश स्थगित किया जाय तथा पन्द्रह जुलाई से विरमित करने के आदेश पर तत्काल रोक लगाया जाए।

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बिहार के शेल्टर होम्स मामले में जिलाधिकारियों पर कार्रवाई हो : आप

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सनोवर खान ब्यूरो रिपोर्ट पटना


पटना, 28 जून। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार के शेल्टर होम्स मामले पर सीबीआई की रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया है और जानबूझकर कई जिलाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

       उल्लेखनीय है कि बिहार के शेल्टर होम्स में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई ने राज्य के कई जिलों के जिलाधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है जिसमें उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

   प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह ने बताया कि सीबीआई को बिहार के 17 शेल्टर होम्स में महिलाओं के यौन और शारीरिक उत्पीड़न की जांच सौंपी गई थी। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने अपनी जांच में बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के गठजोड़ को भी उजागर किया है और इस संबंध में 13 की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है। इसके पूर्व सीबीआई ने बिहार सरकार को लापरवाह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और दोषी पाए गए एनजीओ को ब्लैक लिस्ट करने की अनुशंसा की थी।

     प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि वह इन दोषी प्रशासनिक अधिकारियों को बचा रही है और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, जबकि नैतिकता का तकाजा है कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

     यह भी गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के नवंबर में सीबीआई को मुजफ्फरपुर के साथ- साथ बिहार के 16 और शेल्टर होम की जांच करने को कहा था. टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (TISS) की जांच में इन सबमें गड़बड़ी पाई गई थी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 19 लोगों को सजा सुनायी है।

मुख्य प्रवक्ता डॉ शशिकांत ने बताया कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर ताजा रिपोर्ट में कहा है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुजफ्फरपुर के अलावा 16 और शेल्टर होम की जांच की गई। इन मामलों में 12 केस दर्ज किए गए जबकि चार शेल्टर होम की जांच-पड़ताल की गई। सीबीआई ने जिन जिलों के शेल्टर होम की जांच की उनमें पटना,गया और भागलपुर समेत 10 जिले शामिल है। सीबीआई के अनुसार जिन चार शेल्टर होम में प्रारंभिक जांच की गई वहां कोई आपराधिक मामला नहीं पाया गया, लेकिन सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों की गंभीर लापरवाही पकड़ी है.

    उन्होंने बताया कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जांच के दौरान बिहार सरकार के कई अधिकारियों की गंभीर लापरवाही सामने आयी है। बिहार में शेल्टर होम चला रहे एनजीओ की भी भूमिका उजागर हुई है। सीबीआई ने बिहार सरकार को लापरवाह सरकारी अधिकारियों के नाम भेजे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की है। वहीं, शेल्टर होम चलाने वाले एनजीओ के नाम भी बिहार सरकार को भेज दिये गए हैं। सरकार से ऐसे एनजीओ और उनके संचालकों को ब्लैक लिस्टेड कर भविष्य में कोई भी सरकारी काम नहीं देने की अनुशंसा की है।


   प्रेसवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह, मुख्य

प्रवक्ता डॉ शशिकांत, उपाध्यक्ष अमित कु सिंह, प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर मृणाल कु राज उपस्थित थे।

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शराबबंदी कानून समाजिक लोक चेतना के स्तर को उठाता है।।

  एक खूबसूरत समाज के निर्माण की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह एक प्रभावशाली कदम है।

यह एक सामाजिक क्रान्ती का पर्याय है।
                               बच्चों ,किशोरों  युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए नशापान की विकृत सामाजिक परंपरा  पर हम सब मिलकर ही  कुठाराघात कर सकते हैं। यह  हम सबों की  सामूहिक जिम्मेदारी है।--डीजीपी ,गुप्तेश्वर पांडेय
 
   डीजीपी, बिहार  गुप्तेश्वर पांडेय ने आज जिले के मुखिया गण, सरपंच, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, अध्यक्ष, तथा अन्य जनप्रतिनिधिगण के साथ-साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शराबबंदी, अपराध नियंत्रण एवं सांप्रदायिक सौहार्द हेतु जन संवाद स्थापित किया। इस हेतु समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया  जिसमें  जिलाधिकारी,  वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त , जिला परिषद अध्यक्ष , सहायक समाहर्ता जिला पंचायती राज पदाधिकारी ,नगर पुलिस अधीक्षक सहित  जिला स्तरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।जनसंवाद  के तहत  उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए  कहा कि नशाबंदी कानून समाजिक लोक चेतना के स्तर को उठाता है। यह सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर सरकार कृत संकल्पित है ।उन्होंने कहा कि बच्चों, किशोरों, युवाओं जो कि हमारे देश के भविष्य हैं उनको बचाने के लिए नशा- पान जैसी विकृत सामाजिक परंपरा पर हम सभी मिलकर ही प्रहार कर सकते हैं। इसके संपूर्ण खात्में में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि नशा से बुद्धि भ्रष्ट होती है, आत्मबल गिरता है, विवेक खत्म होता है, नैतिक सामाजिक और आध्यात्मिक पतन होता है ।ऐसे में हम सुंदर समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आइए  हम सब मिलकर नशापान पर प्रहार करें और अपने नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों को समझते हुए अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन में महती भूमिका निभाएं ताकि एक सुंदर, स्वच्छ और खूबसूरत समाज का निर्माण हो सके । जन संवाद के दौरान सभी से अपराध नियंत्रण और शराबबंदी में सहयोग मांगा। चौकीदार से लेकर थानास्तर के पुलिसकर्मियों के मनोबल को ऊंचा उठाया। कहा कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आम जनता से सहयोग लेना होगा। डीजीपी ने कहा कि हमें जनता का विश्वास जीतकर नकारात्मक छवि को दूर करना होगा। जनता की समस्याएं दूर कर पुलिस उनका दिल जीत सकती है। अपने चाल-चरित्र से जनता को भरोसा दिलाना होगा। कम्यूनिटी पुलिसिग पर जोर दिया। कहा कि सभी पुलिसकर्मी एक बात अपने मन-मस्तिष्क में बैठा लें कि वे जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। जो पुलिसकर्मी जनसेवक का सम्मान नहीं करेंगे, वे पद पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। कोई शरीफ आदमी थाने को कोई सूचना नहीं देना चाहता। कोई गरीब व्यक्ति थाने पर जाने से डरे नहीं, इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने सभी लोगों से नशे की गिरफ्त से नौजवान पीढ़ी को बचाने की भावुक अपील की। नशे से कमाई करने वालों को  चेतावनी भी दी।                                जहां भी रहेगा रोशनी लुटायेगा, किसी चराग का अपना मकां नहीं होता
 मशहूर शायर वसीम बरेलवी की इन पंक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति देते हुए डीजीपी  ने कहा कि नशा से परहेज और उससे दूरी व्यक्तित्व को निखारता है। चरित्र को सबल बनाता है। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं सुंदर समाज के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जात, धर्म, मजहब ,वर्ग से परे उठकर कार्य करें। सांप्रदायिक सौहार्द से समाज की संरचना को मजबूती मिलती है।हम सभी मिल-जुल कर रहें ताकि समाज में खुशियां और सौहार्द कायम रहे। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द समाज के जड़ को सींचता है। इससे न केवल समाज को मजबूती मिलती है बल्कि आदमी के जीवन में खुशियां आती है। उल्लास आता है।                 

बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट

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पटना बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा  को सम्पन्न हुई बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में निम्नांकित संशोधन स्वीकृत किया गयाः-
1. नीति की प्रभावी अवधि को वर्तमान से अगले 5 बर्षो के लिए बढ़ाकर 31.03.2025 तक कर दिया गया है।
2. नीति अंतर्गत प्राथमिकता कोटि में निम्न अतिरिक्त प्रक्षेत्रों को समावेशीत किया गया हैः- ड्राई वेयरहाउस,
कोल्ड चेन, बोटलिंग इकाईयाँ (खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में), टिसु कल्चर लैब्स एवं क्राप केयर केमिकल इकाईयाँ, गैर कृषिसंयंत्र (लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र मे), इलेक्ट्रॉनिक जेनरेटर, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत वितरण तथा कंट्रोल उपकरण का विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग उपकरण का विनिर्माण (सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाऐं तथा इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र में ), फ्लाई ऐश बि्रक्स, एएसी ब्लौक, ऑटो मोबाईल, रक्षा उपकरण विनिर्माण, आभूषण, खेल-कुद सामग्री (सामान्य विनिर्माण उद्योग प्रक्षेत्र में)।
3. नीति अंतर्गत उच्च-प्राथमिकता कोटि में निम्न अतिरिक्त प्रक्षेत्रों को समावेश्िात किया गया हैः- दोपहिया और तिपहिया ई-रिक्शा का विनिर्माण ( ई-वाहन विनिर्माण प्रक्षेत्र में ), इथनाॅल उत्पादन, दाल प्रसंस्करण इकाईया, मसाला एवं जड़ी बूटी प्रसंस्करण (खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में), यार्न उत्पादन, रंगाई एवं छपाई (टेक्सटाईल, अपैरेल
एवं चमड़ा प्रक्षेत्र में)।
4. काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति अंतर्गत प्राथमिकता कोटि में नया प्रक्षेत्र समाम्वेषित किया गया हैः- लुगदी और कागज उद्योग, दियासलाई उद्योग, टिम्बर एवं चिरान लकड़ी उद्योग, प्लाईवुड, प्लाईबोर्ड, लेमिनेट एवं विनीयर उत्पादन, बांस आधारित उद्योग, पार्टिकल बोर्ड उत्पादन, इत्यादि।
5. कोविड -19 के कारण उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतू निम्न नये प्रावधान किये गये हैः-
 राज्य के बाहर में अव्यस्थित उद्योगों के बिहार में स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष
प्रोत्साहन पैकेज लाया गया है।
 यह प्रोत्साहन पैकेज एक वर्ष के लिए वैद्य होगा।
 इस पैकेज के तहत प्लांट और मशीनरी के स्थानांतरण और उनके स्थापना पर हुए व्यय के 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही कच्चे माल के परिवहन पर हुए व्यय का 80 प्रतिशत भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक वर्ष के लिए इपीएफ में कर्मियों का योगदान तथा नियोक्ता का योगदान 12 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।
6. कोविड -19 के कारण उत्पन्न रोजगार की समस्या के समाधान हेतु रोजगार सृजन के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं –
 जिला परामर्शदाता केन्द्र द्वारा स्कील मैपिंग कर राज्य में नियोजन के अवसरों का सुझाव दिया जाएगा।
 जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना अन्तर्गत प्रत्येक जिले में पांच कलस्टरों का निर्माण किया जाएगा।
 राज्य के लोक उपक्रमों द्वारा प्रत्येक जिले में दो कलस्टरों का निर्माण किया जाएगा।
7. राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु खरीद अधीमानता नीति में अनुकूल प्रावधान किए गए हैं। राज्य के सभी विभाग एक महीने के अंदर ऐसे उत्पादों को चिनिहत करेंगे जिनका कार्य राज्य अवस्थित इकाईयों से ही किया जाएगा। विभाग के द्वारा ठीका देने पर ठीकेदार द्वारा भी चिन्हित उत्पादों का कार्य राज्य अवस्थित इकाईयों से ही किया जाएगा

बिहार झारखंड स्टेट हेड शंकर झा की रिपोर्ट

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मुजफ्फरपुर   बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर स्वीप कोषांग की बैठक उप विकास आयुक्त उज्जवल कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में  हुई ।इस संबंध में नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग श्री कमल सिंह ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर  मतदाताओं को जागरूक करने के मद्देनजर विभिन्न माध्यमों से विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता की कवायद की जाएगी। इस संबंध में डीडीसी उज्ज्वल कुमार सिंह ने कहा कि  आगामी निर्वाचन में स्वीप के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ।विशेष तौर पर प्रिंट मीडिया ,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ,सोशल मीडिया, व्हाटप्पस ,ट्विटर,फेसबुक,यू ट्यूब आदि के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बैठक में सहायक निदेशक बाल संरक्षण उदय कुमार झा,डीपीओ आईसीडीएस ललिता कुमारी, डीपीओ शिक्षा परियोजना अमरेंद्र तिवारी ,सीडीपीओ मुशहरी ग्रामीण मंजू सिंह तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट

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लोक जनशक्ति पार्टी - जिलाध्यक्ष इमाम गजाली द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं सदस्यता ग्रहण किया

रंजन कुमार शेखपुरा

शेखपुरा जिला में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने बताया की कर्मठ एवं अनुभवी नौजवान लोगो को जनशक्ति पार्टी से सदस्यता अभियान ग्रहण कर रहे है। आज लाहना पंचायत के मुखिया के भाई भगवान महतो सदस्यता ग्रहण किए हैं। एवं सैकड़ों कार्यकर्ता लोजपा में शामिल हुए गौरतलब है कि वरिष्ठ नेता मोहम्मद इमाम गजाली ने बताया है। कि शेखपुरा जिला विधानसभा में 31, हजार सदस्यता अभियान ग्रहण कर लिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश के साथ लोजपा में सामिल हो रहे एवं लोजपा जिला महासचिव सह कोषाध्यक्ष अमोद कुमार सिंह ने बताया कि विहार विधानसभा चुनाव की दंगल तिथि की घोषणा अभी बाकी है। लेकिन चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है,साथ ही चुनावी दंगल में अपना किस्मत आजमाने के लिए लोगो का नाम आ रहा है। लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी लोक प्रिय जनशक्ति पार्टी से इमाम गजाली आ रहा हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मोनी कुमार जिला सचिव, चेवारा प्रखंड अध्यक्ष चुनचुन राय, मोहम्मद सरवर आलम, मोहम्मद राजन, भगवान महतो, जीतू रविदास, संजय मांझी , पंचायत अध्यक्ष लहना सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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29 जून 2020 से आरबीएसके फार्मासिस्ट और एएनएम जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का लिया निर्णय

गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कार्यरत फार्मासिस्ट एवं एएनएम का प्रति श्रमिक के स्वास्थ्य विभाग संविदा पर कार्य फार्मासिस्ट एवं एएनएम के समान वृद्धि हेतु दिनांक 29 मार्च 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का लिया फैसला आरबीएस के कार्यक्रम के सुचारू तरीके से संचालन हेतु राज में 2136 आयुष चिकित्सक 1068 फार्मासिस्ट एवं 1068 एएनएम को नियुक्त वर्ष 2015 में की गई थी आयुष चिकित्सक का पारिश्रमिक 20000 था फार्मासिस्ट का परिश्रमिक 12000 एवं एएनएम का पारिश्रमिक 11500 निर्धारित था स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या 15 77 आवेदन संख्या दिनांक 7 दिसंबर 2018 द्वारा स्वास्थ्य राज्य में संविदा पर नियुक्त एलोपैथिक मानदेय के बराबर आरबीएसके में नियुक्ति आयुष चिकित्सक को भी देने का निर्णय किया गया है कई बार लिखित अनुरोध के बावजूद भी आरबीएसके के अंतर्गत फार्मासिस्ट एवं उनके पारिश्रमिक वृद्धि नहीं की गई इसी संदर्भ में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का लिया निर्णय इस मौके पर उपस्थित मोहम्मद साजिद हुसैन जिला अध्यक्ष रवि रंजन कुमार महासचिव अजीत कुमार मीडिया प्रभारी महताब आलम उपाध्यक्ष मोहम्मद राशिद हुसैन प्रवक्ता रणधीर चौहान कोषाध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी कुमारी जिला अध्यक्ष एएनएम दिव्या सिन्हा महासचिव एएनएम रोहणी घोष खुशबू कुमारी काफी संख्या में लोग मौजूद थे

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बाँका । राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आज दूसरे बुलेटिन में बाँका जिला में 2 कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि की गई है और दोनों ही बाँका सदर प्रखंड के तेलिया गाँव के हैं, इसमें एक 25वर्षीय महिला है तथा एक 10 वर्षीय युवक है ।गुरूवार और  वुधबार को भी बाँका जिला में 1-1 युवक की पुष्टि की गई थी, इसमें से एक बौंसी प्रखंड एवं एक  बाँका सदर प्रखंड के नगर परिषद क्षेत्र के देवदा मोहल्ले के रहने वाले हैं । बाँका जिला में अब तक कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़कर 228 हो गया है । इसमें से 200 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने-अपने घरों में स्वास्थ्यलाभ कर रहे हैं और 28 कोरोना संक्रमित मरीज बाँका सदर प्रखंड के लकड़ीकोला स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में बने आइसोलेशन वार्ड में इलाजरत हैं ।
    * के पी चौहान बाँका ।

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*सुशांत मामले में रिया, सलमान, करण जौहर समेत अन्‍य लोगों पर महिला विकास मंच ने किया केस*
*सुशांत मामले में महिला विकास मंच ने पुलिस जांच पर सवाल खड़े करते हुए की सीबीआई जांच की मांग*
रिपोर्ट धीरज गुप्ता
गया  बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में महिला विकास मंच ने पटना में मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट के समाने सुशांत की कथित महिला मित्र रिया चक्रबर्ती, अभिनेता सलमान खान, निर्माता करण जौहर, निर्देशक संजय लीला भंसाली व सिद्घार्थ पाटनी के खिलाफ केस किया। इसके लिए मंच ने आईपीसी की धारा 109, 299, 302, 504 और 506 के तहत केस दर्ज कराया है। 
वहीं, इस मामले में महिला विकास मंच की राष्‍ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। साथ ही उन्‍होंने अपने इन सुशांत को न्याय दिलाने के अलावा पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्‍होंने कहा कि जांच बहुत जल्दबाजी में हुई है। जब कोई सुसाइड नोट मिला ही नहीं था तो फिर पुलिस ने इसे आत्महत्या कैसे घोषित कर दिया? डिप्रेशन को ओर इशारा करके शायद उस असल बिंदु पर से ध्यान हटाया जा रहा है, जिसके चलते सुशांत की मौत हुई।
मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा ने कहा कि मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि इतना प्रतिभाशाली और कमाल का इंसान बिना किसी उकसावे के इस तरह का रास्ता क्यों चुनेगा? कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें या तो नहीं जोड़ा गया है या जिनकी सफाई नहीं दी गई है? उपाध्यक्ष फहीमा खातून ने पूरे खान परिवार को बॉलीवुड का माफिया बताया। साथ ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती बंगाल की कैरियर माइंडेड लड़की थी, जिसने अपने कैरियर को बनाने के लिए सुशांत सिंह का इस्तेमाल किया।उन्‍होंने कहा कि भारत की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं प्रतिभाशाली सुशांत सिंह राजपुत की मौत की वजह जानने की मांग करती हूं।

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*एस०सी०/एस०टी० अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर हुई बैठक* :-

गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट

गया 27.06.2020, अपर समाहर्त्ता, गया श्री मनोज कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिला पदाधिकारी के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों को अत्याचार राहत अनुदान के 117 मामले एवं पेंशन के 46 मामलें में स्वीकृति प्राप्त करने को लेकर बैठक की गई। बैठक में सभी मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें 60,77,500 रूपये प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि स्वीकृति की गई। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अंतर्गत हत्या के मामले में आश्रित परिवार को 16 लाख 50 हजार एवं शेष राशि मारपीट एवं गाली-गलौज के मामले में प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है।
हत्या के कुल 03 मामलों में से आमस, शेरघाटी एवं मानपुर थाना कांड संख्या 193/2019, 117/2019 एवं 477/2019 हैं। आमस थाना कांड संख्या 193/2019 में स्व० संजय कुमार की हत्या के मामले में पीड़ित आश्रित पत्नी रेणु देवी को प्रथम किस्त के रूप में 8,25,000 रुपये, उसी प्रकार शेरघाटी थाना कांड संख्या 117/2019 में कालो चौधरी की हत्या के मामले में पीड़ित आश्रित पत्नी पनवा देवी को प्रथम क़िस्त के रूप में 4,12,50प रुपये एवं मानपुर थाना कांड संख्या-477/2019 में राज किशोर मांझी की हत्या के मामले में पीड़िता सुलेखा देवी को प्रथम क़िस्त के रूप में 4,12,500 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
साथ ही 46 मामलें पेंशन से संबंधित थे, जिसमे 4,38,300 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, थाना प्रभारी (अनुo जाति एवं अनुo जनजाति) विशेष लोक अभियोजक (अनुo जाति एवं अनुo जनजाति), एवं माननीय विधायक श्री जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि एवं माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार के प्रतिनिधि उपस्थित, थे

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*गया जिला अंतर्गत सभी पदाधिकारियों से वी.सी. के माध्यम से विधि व्यवस्था की समीक्षा हुई*

गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट

गया, 27 जून 2020, जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर स
सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधि व्यवस्था, सात निश्चय योजना की प्रगति, उत्पाद विभाग, नीलाम पत्र वाद इत्यादि विषयों पर समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को कहा कि आगामी इलेक्शन तय समय पर होना है। इसलिए धारा 107, धारा 109, धारा 110, धारा 145 एवं अन्य विभिन्न धाराओं के मामले जो लंबित है उसे पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि धारा 107 से संबंधित मामलों का प्रतिवेदन 15 जुलाई तक संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि पूर्व के निर्वाचन में वैसे व्यक्ति जिन्हें बंद पत्र(बॉन्ड डाउन) किया गया था वैसे व्यक्तियों का नाम की सूची संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि भूमि विवाद के मामलों का त्वरित निवारण करें। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपर अनुमंडल पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 3 दिन बैठ कर लंबित वादों का निष्पादन करें।
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा ने बताया कि नीमचक बथानी के कार्यपालक दंडाधिकारी को अतरी थाने में कैंप करा कर धारा 107 के लंबित वादों का निष्पादन कराएं। मधनिषेध की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी थानों को निर्देश दिया कि जिन थानों से मध निषेध उत्पाद से संबंधित चार्जशीट अब तक नहीं आया है, वैसे थाना प्रभारी अविलंब चार्जशीट उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि 30 जून को शराब विनष्टीकरण किया जाएगा और अब हर 15 दिनों पर यह विनष्टीकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि जिस तिथि में नशीले पदार्थों का विनष्टीकरण किया जाएगा उस तिथि में विनष्टीकरण वाले स्थान पर सभी थाने अपने-अपने मादक पदार्थ उपलब्ध कराएंगे ताकि विनष्टीकरण पूर्ण रूप से हो सके। जिलाधिकारी ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि उत्पाद विभाग के मामले का रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत प्राप्त होती है कि राजसात होने के बाद जो वाहन नीलाम किए जाते हैं, वह वाहन संबंधित व्यक्ति, जो क्राय करता है उसे अविलंब दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नीलाम होने के बाद संबंधित व्यक्ति को अविलंब वाहन उपलब्ध कराया जाए, ऐसी व्यवस्था रखें।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने से और अनलॉक वन लागू होने से आम लोगों की शिकायतें जिनमें भूमि विवाद के मामले काफी संख्या में आना शुरू हो गया है। उन्होंने डीसीएलआर स्तर, अंचलाधिकारी स्तर एवं थाना स्तर से भूमि से संबंधित मामलों का निवारण ससमय पर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामले जमीन मापी की होती है, यदि जमीन की मापी समय पर करा दी जाए तो भूमि संबंधित आधे मामलों का निवारण ऑन द स्पॉट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी वाली जमीनों में, जो अतिक्रमण किया जा रहा है, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करें एवं अतिक्रमण किए जा रहे मलबों को वहां से हटवा दें ताकि वह दोबारा अतिक्रमण न कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि 1 जुलाई से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सुनवाई संभावित है। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत के मामलों को प्राथमिकता देकर समय पर निवारण कराएं। उन्होंने कहा कि जिसका आदेश होता है, उसका अनुपालन समय पर कराया जाए। जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को 1 जुलाई से डीसीएलआर कोर्ट शुरू करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के मामले काफी ज्यादा लंबित हो गए हैं। इसलिए प्रत्येक दिन कम से कम पांच से छह मामलों की सुनवाई अपने कोर्ट में एक जुलाई से प्रारंभ कर दें। जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को निर्देश दिया कि अगले 1 सप्ताह के अंदर सभी अंचल कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। बैठक में जल-जीवन-हरियाली की समीक्षा में बताया गया कि वैसे जल निकाय जो अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुए हैं, उसे अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराकर रिपोर्ट समर्पित करें। उन्होंने परंपरागत जल स्रोतों एवं सरकारी कुआं का सर्वेक्षण अविलंब कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिए।
बैठक में सहायक समाहर्ता श्री सौरभ सुमन यादव, अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार सहित जिला स्तरीय तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।

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पटना मातृ उदबोधन आश्रम यारपुर के संस्थापक सह ब्रह्मलीन बाबा गुरु बलिराम बाबा के पौत्र सौरभ सिंह ने  लोकडौन खुलने के बाद गहरी चिंता ब्यक्त की है सौरभ सिंह ने कहा है कि लोकडौन खुलने के बाद आम आदमी एबं  व्यवसाय वर्ग के लोगों का जीना बेहाल हो गया है आज दिनांक 27/06/2020 को पटना यारपुर मातृ उदबोधन आश्रम में लगभग पटना के jeamer एबं ट्रेनर के  साथ बैठक किया गया जिसमें jeamer एबं ट्रेनर के द्वारा सरकार के प्रति अपने अपने बातो को रखा। और jeamer के द्वारा कहा गया कि jeam फिटनेस बर्ग के लोगो को अलग रखा गया है और jeam फिटनेस के owner को  लगभग 30000 हजार से 40,000 रूपीया प्रति महीना किराया एबं बिजली बिल एबं अन्य खर्चे हो रहे है जिससे इनको भारी नुकसान उठाना पर रहा है। इनलोगो को EMI एबं महिनाबार देना होता है इसलिए ये लोग दिवालिया होने के कगार पर आ गए है। इस लिए राज्य सरकार से बाबा गुरु बलराम के पौत्र सौरभ सिंह जी ने कहा है कि इनको अभिलम्भ jeeam खोलने को परमिशन दिया जाए  वित्तीय सहयोग और EMI की अबधि 6 महीने बढ़ाई जाए एवं स्पोर्ट कोटा पर बिहार के  स्पोर्ट्स कोटा पर हर छेत्र के ख़िलालियो पर अबिलम बहाल किया जाए। jeamowener के द्वारा कहा जा रहा है कि राज्य  सरकार के द्वारा अनदेखा क्यों किया जा रहा है जिससे लोग अपने आप को मारने को तैयार है अगर हमलोगो पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नही दिया जाए गा तो हमलोग भरणपोषण कैसे कर पाये गे।

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हिमाचल प्रदेश
जगत सिंह तोमर

सिरमौर जिला के शिलाई उपमंडल के अंतर्गत शिलाई-रोनहाट मार्ग एन एच 707 पर एक आल्टो के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसमे सवार दो व्यक्तियों में से एक की घटनास्टल पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति   घायल हो गया शनिवार प्रातः 8 बजे  अल्टो एच पी- 18 ए 2855 शिलाई से रोनहाट की ओर जा रही थी जो बांदली के निकट अनियंत्रित होकर ढांग में गिर गई  जिसमें बंसी राम 38 गावँ पनधोग की मोका पर मौत हो गई ओर इंदर सिंह गावँ ढाढस गम्भीर रूप से घायल हो गया  शिलाई थाना प्रभारी मस्तराम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इंद्र सिंह शिलाई में उपचाराधीन है जबकि मृतक के परिजनों के कहने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल नाहन ले जाया गया है उन्होंने बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की गहनता से जांच कर रही है

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