*पटना नगर निगम के बांकीपुर अंचल कार्यालय में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में धांधली की निन्दा!*मनोज कुमार चंद्रवंशी ने

सनोवर खान ब्यूरो रिपोर्ट पटना


पटना:सी पी आई (एम) के पटना जिला सचिव मनोज कुमार चंद्रवंशी ने निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पटना नगर निगम बांकीपुर अंचल कार्यालय में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में भारी धांधली हुई है! कुम्हरार के विधायक के इशारे पर उनके पार्टी भाजपा के शुभचिंतक वार्ड पार्षद गरीबों के राशन कार्ड का आवेदन को गायब करा दिया क्योंकि अभी तक जरूरतमंद लोगों का राशन कार्ड नहीं बना तथा अपने कार्यकर्ता और समर्थकों को जो सभी तरह से संपन्न है उनका राशन कार्ड बना दिया गया!गरीबों के साथ ये रवैया निंदनीय है!
पार्टी राज्य सरकार और पटना जिला प्रशासन से मांग करती है राशन कार्ड का आवेदन पटना जिला प्रशासन अपने कार्यालय में  स्वीकार करें ताकि गरीबों के साथ भेदभाव ना हो! सरकार पुनः आवेदन लेने का कार्य आरंभ करें, अन्यथा पार्टी गरीबों के अधिकार के लिए आंदोलन तेज करेगी!

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यह है कटिहार के नगर निगम का हल हवाई अड्डा चौक
ये है नगर निगम का चौमुखी विकास
कटिहार हवाई अड्डा वार्ड नंबर 41 हाल
बारिश होते ही छोटी गंगा बन जाती है कटिहार.
#बारिश_से_बना_छोटी_गंगा
#बारिश_में_डूबता_कटिहार

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झारखंड जमशेदपुर

पूर्वी विधानसभा जमशेदपुर में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा साकची गोल चक्कर में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की लगातार
बढ़ती महंगाई को लेकर
जनबिरोधी केन्द्र सरकार का पुतला दहन किया
गया इस पुतला दहन के माध्यम से भारत सरकार को अभिलंब डीजल एवं पेट्रोल के दामों में कमी करने के लिए या वापस लेने के लिए विरोध किया गया कोरोना के समय लॉकडाउन के कारण पूरे भारतवर्ष के लोग आर्थिक एवं शारीरिक दृष्टि से अपग हो चुके हैं इस कठिन परिस्थिति के समय पेट्रोल एवं डीजल का मूल्य वृद्धि कर भारत सरकार ने जनता के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय किया है इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभिलंब जनता के हित को देखते हुए पेट्रोल एवं डीजल के दाम वापस लिया जाए जिसमें केंद्रीय के नेतागण जिला के नेतागण नगर के नेतागण शाखा के सभी नेतागण उपस्थित थे

 जमशेदपुर से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट

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कटिहार महानगर जदयू की बैठक बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान महानगर अध्यक्ष शिव प्रकाश गरोदिया जी के नेतृत्व में काफी जोर-शोर से किया जा रहा है उद्देश्य एक मिशन 2020 फिर से नीतीश

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राज्य के विभिन्न जिलों में वज्रपात से 83 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की,

मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान 
देने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश
 
पटना, :- वज्रपात से गोपालगंज में 13, पूर्वी चम्पारण में 5, सीवान में 6, दरभंगा में 5, बाॅका में 5, भागलपुर में 6, खगड़िया में 3, मधुबनी में 8, पश्चिम चम्पारण में 2, समस्तीपुर में 1, षिवहर में 1, किशनगंज में 2, सारण में 1, जहानाबाद में 2, सीतामढ़ी में 1, जमुई में 2, नवादा में 8, पूर्णिया में 2, सुपौल में 2, औरंगाबाद में 3, बक्सर में 2, मधेपुरा में 1 और कैमूर में 2 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने तत्काल मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर
जारी किये गये सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें।

बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट

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हिमाचल प्रदेश
जगत सिंह तोमर

जिला सिरमौर के अंतरराष्ट्रीय फेम निशानेबाज रहे समरेश जंग व वर्ष 2006 में ऐशियन गेम्स में गोल्ड मैडलिस्ट शूटर अंनुजा जंग  परिवार ने कोरोना जंग जीत ली है
समरेश जंग के परिवार के पांच सदस्य दिल्ली में पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे  अस्पताल जाने की बजाए उन्होंने घर को ही अस्पता

ल बना दियाओर घर पर ही कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ी  और कोरोना जंग जीत ली अब जंग परिवार इस महामारी के प्रति आम जनता को जागरूक कर रहा है समरेश जंग सिरमौर जिला के उपमंडल पावँटा साहिब के हरिपुर के रहने वाले है स्वतंत्रता सेनानी कर्नल शेरजंग के पोते समरेश जंग ने मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्डन फिंगर का खिताब हासिल किया था वहीवर्ष 2006 में शूटर अंनुजा जंग ने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया था  अब जंग परिवार कोरोना से उभर आया है

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*जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया द्वीप प्रज्ज्वलन*

राजेश मिश्रा के रिपोर्ट
गया, 24 जून 2020, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं मतदान हेतु जागरूक करने के लिए समाहरणालय सभागार में स्वीप अभियान का आगाज दीप प्रज्वलन कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सहायक समाहर्ता श्री सौरभ सुमन यादव, स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री मथुरा बढ़ईक ने भी द्वीप प्रज्वलन में सहयोग किया।
जिला स्वीप कोर कमिटि की पहली बैठक में सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बिहार विधान सभा चुनाव 2020 समय पर होंगे। इसलिए स्वीप अभियान चलाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर इस बार चुनाव में नई व्यवस्था देखने को मिलेगी और स्वीप अभियान भी उसी के अनुरूप चलाया जाएगा। वर्तमान में सभी लोगों को जो 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं उन्हें मतदाता सूची से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 60 से 70 हजार अन्य राज्य से कार्य करने वाले लोग वापस लौट कर आए हैं। उनमें से जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनके नाम भी जुड़वाना होगा, नाम,पता में संशोधन तथा युवा मतदाताओं के नाम जुड़वाना होगा। ऐसे लोग जिनमें मतदान के प्रति यह भावना रहती है कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, उन्हें अवगत कराना होगा कि मतदान भारत के नागरिक होने का गर्व महसूस कराता है और जो लोग मतदान नहीं करते हैं उन्हें व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का भी कोई हक नहीं बनता है।
उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना वायरस को लेकर मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा। इसके लिए एक हजार व्यक्ति तक के मतदाता पर ही एक मतदान केंद्र बनाया जाएगा और जब एक मतदान केंद्र के लिए दो मतदान केंद्र बनाया जाएगा उस मतदान केंद्र के मतदाताओं को आधी आधी संख्या में दो जगह बांटा जाएगा इसलिए 800 से अधिक मतदाता एक मतदान केंद्र पर नहीं होंगे, जिसके कारण लंबी लाइन भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि मतदान केंद्र घर के काफी पास आ गया हो। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर सभी एसीओर्ड मिनिमम फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। जिनमें पुरुष एवं महिलाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था, रैम्प की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, प्रकाश, शेड, साइनेज की व्यवस्था रहेगी। साथ ही सुरक्षित मतदान भी सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वाने के लिये nvsp पोर्टल पर भी फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर इस बार चुनाव में स्वीप कोषांग की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वैसे 20 मतदान केंद्रों का विधानसभा वार चिन्हित किया जाय, जहाँ विगत चुनाव में मतदान का प्रतिशत न्यूनतम रहा है, वैसे मतदान केंद्र के मतदाताओं को जागरूक करना होगा।
सोशल डिस्टनसिंग का पालन करते हुए छोटे छोटे कैम्पेन चलाये जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इसके लिये सोशल मीडिया का प्रयोग करना होगा। इसके लिये अलग से सोशल मीडिया स्वीप सेल बनाया गया है।
इसके पूर्व उप निदेशक जन संपर्क सह नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग द्वारा जिला स्विफ्ट कोर कमेटी के सभी सदस्यों को उनकी जिम्मेवारी एवं अपेक्षित योगदान से अवगत कराया गया।
बैठक में सहायक समाहर्ता श्री सौरभ सुमन यादव, नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मो0 मुस्तफा हुसैन मंसूरी,, डीपीओ आईसीडीएस श्रीमती किशलय शर्मा, वरीय उप समाहर्त्ता सुश्री अमृता ओशो, जिला खेल पदाधिकारी, जिला ओलंपिक संघ के सचिव मोहम्मद मोती करीमी, टी एच खान, एनएसएस के जिला समन्वयक श्री बृजेश कुमार सहित स्वीप कोषांग के सदस्य उपस्थित

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गुरुआ थाना प्रभारी ने  पत्रकार को दिया धमकी कहा कि पत्रकारिता करना छोड़ा देंगे

गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट

गुरुआ थाना प्रभारी दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने जन जोश न्यूज़ के  पत्रकार नरेंद्र कुमार के घर 12:00 बजे के लगभग आकर घर खुलाते है सारे घर को चेक कर  कहते हैं की तुम्हारा छोटा भाई कहां है तुम अपना छोटा भाई को हमारे पास थाना मे भेजो चाहे वह जहां भी हो इसी के साथ हमारे पिता राजेश यादव उम्र 40 वर्ष  जिनको बिना किसी आरोप और वारंट नही और नही कोई सूचना के साथ थाना ले चले जाते है और मुझे कहते हैं की अगर तुम अपना भाई को नहीं लाता है तो तुम्हारा घर मकान तोड़कर तुझे पत्रकारिता करना सिखा देंगे अगर तुम और तुम्हारे पिताजी दोनों ने उसको नहीं बुलाता है तो तुम दोनों जितना भी निर्दोष रहो तुमलोग को जेल भेज देंगे जब उनसे आरोप पूछा गया तो बताये की घमकी देता है और बार बार हमलोग पर दबाब दिया जा रहा है की जितना जल्द अपने  उसको  बुला कर लाओ। और हमारे छोटा भाई क्या किया है इसकी कोई जनकारी हमलोगो को नही दिया गया है जब मै इसकी सूचना DGP  को शाम 6:00 बजे दी तो मुझे शाम 7:00 बजे थाना बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप मुझे लिखित दे की किसी तरह की घटना होती है तो उसमे हमारे परिवार संलिप्त होंगे और थाना प्रभारी द्वारा कहा गया की कोई भी घटना हुआ तो हम तुम लोग तीनो को जेल भेजेंगे इसी  लिए लिखित लिए है और इसी लिखित पर हम तुम्हारे पिताजी को छोड़ रहे है। इस सम्बंध में आज दिनांक:- 25 /06/2020 को  नरेंद्र कुमार ने वरीये  S.P.  एवं जिला अधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया।  ये सारी जानकारी नरेंद्र कुमार जन जोश रिपोर्टर के द्वारा मुझे सूचना दिया गया।

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नेपोटिज्‍म पर खुलकर बोलीं अक्षरा सिंह, कहा – हर जगह है नेपोटिज्‍म, मगर प्रतिभा को भी मिले सम्‍मान

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद देशभर में बॉलीवुड में नेपोटिज्‍म को लेकर आक्रोश है। वहीं, नेपोटिज्‍म पर अभिनेत्री कंगाना रानौत शुरू से आवाज उठाती रह हैं। इसी बीच भोजपुरी इंडस्‍ट्री की पॉपुलर अदाकारा और सिंगर अक्षरा सिंह ने भी नेपोटिज्‍म पर अपनी आवाज मुखर की है। अक्षरा ने माना है कि हर जगह नेपोटिज्‍म है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गैर फिल्‍मी बैकग्राउंड से आने वाले प्रतिभाशाली लोगों की अनदेखी हो।


उन्‍होंने कहा कि जिसके माता –पिता जिस भी क्षेत्र में होते हैं, वे चाहते हैं कि उनका बच्‍चा उसी क्षेत्र में कदम रखे। वैसे भी बॉलीवुड इंडस्‍ट्री में है। इन सबके बावजूद भी कई लोग गैर फिल्‍मी पृष्‍ठभूमि से आये और अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ गए। इनमें शत्रुध्‍न सिन्‍हा, मनोज वाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा व अन्‍य कलाकार हैं। मेरे ख्‍याल से हर जगह प्रतिभा को सम्‍मान मिलना चाहिए और उसे आगे बढ़ने देना चाहिए।

अक्षरा ने कहा कि स्‍टार किड्स को जिस तरह का मौका और प्‍लेटफॉर्म आसानी से दिया जाता है, मेरे ख्‍याल से हम सभी कलाकारों को जो एक्‍टर बनने के लिए जाते हैं और प्रतिभाशाली हैं, उन्‍हें भी मौका मिलना चाहिए। साथ ही उसी प्रक्रिया से स्‍टार किड्स को गुजरना चाहिए। उन्‍हें भी ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। उन्‍होंने नेपोटिज्‍म से ज्‍यादा ग्रुपिज्‍म को खतरनाक बताया और कहा कि इसका शिकार हर कला‍कार से लेकर छेटे तकनिशयन तक हैं।

पटना से सनोवर ख़ान की रिपोर्ट ।

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मनरेगा में लाखों रुपये की फर्जी निकासी पर एफआईआर दर्ज कर दोषी को जेल में बंद करें विभाग अन्यथा आंदोलन।

नवीन कुमार वर्मा
समस्तीपुर बिहार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित प्रखंड के रामापुर महेशपुर पंचायत स्थित जल जीवन हरियाली पोखर के सौन्दर्यीकरण के नाम पर पंचायत समिति के योजना में करीब 54 लाख रुपये की फर्जी निकासी कार्यालय के कर्मी द्वारा किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त पोखर के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 3 करोड़ की लागत से दो दर्जन योजना चलाया गया था इसमें पंचायत समिति के योजना में गलत योजना को इंट्री करके राशि निकासी किये जाने का मामला सामने आया है एक ही जगह पर नाम बदल कर एक योजना के जगह पर 6 योजना को इंट्री कर लाखों रुपये का निकासी किया गया है। 12 लाख रुपये की लागत से पोखर के भिंडा का सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया गया दूसरा कार्य उसी जगह पर पोखर के चारो भिंडा का समतलीकरण कार्य 10 लाख रुपये की लागत से कराया गया वहीं तीसरा कार्य पोखर के चारों भिंडा पर वृक्षारोपण के लिए मिट्टीकरण का कार्य 6 लाख रुपये से कराया गया चौथा कार्य 26 लाख रुपये की लागत से पोखर उड़ाही कार्य कराया गया इस काम को मजदूर से कराया जाना था लेकिन मनरेगा कर्मियों के सामने एक दिन में ही जेसीबी से कराकर योजना को पूरा कर दिया गया पोखर से निकले सारे मिट्टी पोखर के भिंडा पर डाल दिया गया उसी भिंडा पर आधे दर्जन काम नाम बदलकर  कुल करीब 54 लाख रू० फर्जी तरीके से निकालकर कर्मी, अधिकारी,जेई आदि के बीच बंदरबांट कर लिया गया।आश्चर्य की बात है कि पंचायत समिति के इस योजना को पंचायत समिति सदस्य से बिना आदेश लिए योजना चला दिया गया एवं इसे शुरू करने से पहले समिति सदस्य को जानकारी देना तक मुनासिब नहीं समझा गया मनरेगा एक्ट के तहत इन सभी योजनाओं को जॉब कार्डधारी मजदूरों से कराने का प्रावधान है लेकिन पोखर का सभी कार्य मजदूरों से कम जेसीबी, ट्रेक्टर आदि मशीन से ज्यादा कराया गया पोखर के सभी कार्य को मात्र एक माह के अंदर पूर्ण कर दिया गया इसका उद्घाटन 13 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था।बिचौलिया एवं मनरेगा कर्मियों के द्वारा कागज पर आज तक अपने चहेते जॉबकार्डधारियों के नाम पर नाजायज राशि का निकासी किया जा रहा है पंचायत समिति सदस्य राम किशोर शुक्ला के अनुसार पोखर सौन्दर्यीकरण के लिए चलाए गये योजना के लिए उनसे आदेश तक नहीं लिया गया था।
भाकपा माले के प्रखंड सचिव सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र देकर उक्त तमाम योजनाओं की जांच स्वयं जिलाधिकारी के नेतृत्व में करने एवं दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने अन्यथा आंदोलन चलाने की घोषणा की है उन्होंने कहा है कि इस संबंध में जिलाधिकारी से समय लेकर प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिलकर विस्तारपूर्वक जानकारी देकर ठोस कारबाई की मांग करेगी ताकि भविष्य में मजदूरों के इस योजना को लूटने वालों को सबक मिल सके।

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झारखंड 

जगरनाथ बलभद्र और सुभद्रा की दर्शन के लिए अनुमति नहीं उड़ीसा डीजीपी

ओडिशा के पुरी में मंगलवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन हुआ। इस दाैरान सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के पालन में पुरी में भगवान जगन्नाथ और उनके दिव्य भाई-बहनों के रथों को खींचने के एक दिन बाद बुधवार को लोगों से अपील की गई कि वे तीर्थ नगरी में न जाएं। यहां देवताओं के दर्शन नहीं किए जा सकते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा वर्तमान में अपने-अपने रथों पर विराजमान हैं और उन्हें शाम को श्री गुंडिचा मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा। इस दाैरान किसी को भी रथों और मंदिर के पास एकत्र होने की अनुमति नहीं है।

 जमशेदपुर से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट

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झारखंड जमशेदपुर

राज्य के बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री बेरोजगार प्रोत्साहन योजना की सक्षम स्तर पर मंजूरी नहीं मिलने से यह योजना अभी शुरू ही नहीं हो पाई है, लेकिन कई वेबसाइट्स इस योजना के शुरू होने का हवाला देकर युवाओं के बीच भ्रम फैला रही हैं। ऐसी वेबसाइट्स योजना को लेकर कई तरह की गलत जानकारियां भी परोस रही हैं। साथ ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए झारखंड सरकार का लिंक दे रही हैं जो इस योजना के लिए है ही नहीं।
वेबसाइट्स पर इस योजना से संबंधित एक आलेख होता है जिसे पूरा पढऩे को कहा जाता है। अंत में इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक दिया जाता है जो दरअसल झारखंड सरकार के नियोजनालयों में निबंधन मात्र के लिए है, न कि बेरोजगारी भत्ता के लिए।
इस योजना की अर्हता और इसके लिए जमा किए जानेवाले आवश्यक दस्तावेज अभी तय ही नहीं है, लेकिन वेबसाइट्स इसकी भी जानकारी दे रही हैं।
हकीकत यह है कि उक्त दस्तावेज नियोजनालयों में निबंधन के लिए मांगे जाते हैं। वेबसाइट्स पर बताया जा रहा है कि बेरोजगारों को पांच से सात हजार रुपये मासिक भत्ता मिलेगा, जबकि यह सालाना मिलना है। यह भी कहा जा रहा है कि यह भत्ता तबतक मिलेगा जबतक किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, जबकि बजट प्रावधान में दो वर्ष तक ही इस योजना का लाभ मिलने की बात कही गई है।
विभाग के एक पदाधिकारी के अनुसार, यह योजना शुरू ही नहीं है तो इसके लिए ऑनलाइन फार्म भरने की बात ही नहीं उठती। यह योजना शुरू होने पर इसके लिए अलग से फार्म भरा जाएगा। युवा नौकरी की तलाश में नेट पर सर्च करते रहते हैं। उन्हें अपनी साइट्स पर आकर्षित करने के लिए ये वेबसाइट्स ऐसा कर रही हैं। हालांकि अभी तक कहीं से किसी तरह की ठगी की शिकायत नहीं मिली है, बावजूद भ्रामक जानकारी से बचना चाहिए। बता दें कि योजना एवं प्राधिकृत समिति कोविड-19 का हवाला देते हुए इसका प्रस्ताव ही विभाग को वापस लौटा दिया है।

जमशेदपुर से राजीव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट

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झारखंड जमशेदपुर

झारखंड सरकार ने दागी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडलीय समन्वय विभाग से आरोपी अधिकारियों का पूरा ब्योरा देने के लिए कहा है। कैबिनेट सचिव को पत्र भेजकर पिछले पांच साल की पूरी फेहरिस्त तलब की है। कैबिनेट सचिव से तलब ब्योरे में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के दागी अधिकारियों के बारे में कैडरवार ब्योरा देने के लिए कहा गया है। हालांकि, ब्योरा प्राप्त होने के बाद की प्रक्रिया में बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि इसके जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कड़ा कदम उठा सकते हैं। पिछले पांच साल में साढ़े चार साल रघुवर दास का कार्यकाल था।
हेमंत सरकार का रघुवर राज के समय नौकरशाही में हो रही ग़ड़बड़ी से पर्दा उठाना भी मकसद हो सकता है।
सीएम के सवाल का जवाब नहीं दे सके अधिकारी : पिछले दिनों मुख्यमंत्री के सामने कुछ दागी अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से लंबित कार्रवाई की चर्चा वरिष्ठ अधिकारियों ने की। इसके बारे में विस्तृत जनकारी किसी के पास नहीं थी। किसी भी विभाग के पास इस बारे में संकलित रिपोर्ट नहीं था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडलीय सचिव को पत्र लिख कर पूरी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।
कितनों के खिलाफ नहीं मिली अनुमति : राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमडलीय समन्वय विभाग को यह भी बताने के लिए कहा गया है कि कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति नहीं मिली। इसके अलावा पिछले पांच साल में कितने अधिकारियों के खिलाफ कारर्वाई हुई, इसके बारे में भी बताने के लिए कहा गया है। पूर्ववर्ती सरकार में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। जांच के दायरे में आए अधिकारियों की जांच रिपोर्ट से भी अवगत कराने के लिए कहा गया है। इसी तरह विभिन्न एजेंसियों की जांच की मांग पूरी नहीं होने के बारे में भी सूचना मांगी गई है। मांगे गए विंदुंओं पर अद्यतन जानकारी देने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सचिव ने अपने विभाग के अधीन आने वाले निगरानी विभाग को रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराया जाएगा।
जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं : पिछले दो साल के अंदर कई ऐसे मामले उजागर हुए, जिसमें जांच रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। दोषी अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। कई मामलों में लोकायुक्त के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हुई।

जमशेदपुर से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट

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