कानपुर ब्रेकिंग -
*सत्यम तिवारी की रिपोर्ट*
मूलगंज थाना क्षेत्र में स्थित हटिया बरतन मार्केट के पास 100 साल पुराना जर्जर मकान गिरने से तीन लोगों की दबने की सूचना
जिसमें से एक को निकाल लिया गया
एक महिला और एक पुरुष अभी तक दबे हैं
जिनको पुलिस निकालने के लिए कर रही है पूरा प्रयास
डीआईजी और कई थाने का फोर्स है मौजूद.
मिड-डे मील वर्कर्स ने निकाला रोष मार्च
जालंधर (विशाल)वीरवार को सर्व शिक्षा अभियान और मिड -डे मील ऑफिस स्टाफ ने रेगुलर करने की मांग लेकर शहर में रोष मार्च निकाला। इस दौरान कर्मचारियों ने हाथों में कांग्रेस का इलेक्शन मेनिफेस्टो फ्रेम करके हाथ में पकड़ा हुआ था। झूठा है यह मेनिफेस्टो और निकम्मी है सरकार.... जैसे नारे लगाते हुए कर्मचारी सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने विधायक राजिंदर बेरी के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट किया और उनके पीए को इलेक्शन मेनिफेस्टो का फ्रेम और मांगपत्र सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांग है कि उन्हें अध्यापकों की तरह रेगुलर किया जाए।
यूनियन नेता आशीष जुलाहा ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती जा रही है, यह हमें पता चल चुका है। इसलिए अब हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला और उनकी मांगें नहीं मानी तो इसका नतीजा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर शोभित भगत, विशाल महाजन, सुखराज, गगन, मोहित, राजीव, गगनदीप शर्मा, मीनू ने कहा कि अभी तक साढ़े 3 साल के दौरान कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए पांच बार कैबिनेट सब कमेटी में फेरबदल हो चुका है पर कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंन दावा किया कि मुलाजिमों को पक्का करने पर सरकार पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, उल्टा सरकार को इससे फायदा ही होगा इस दौरान लक्ष्मी, ममता, नीतू, शालू, अमृतजीत, सविता, रजनी, अमनदीप कौर, तरुणा, राकेश कुमार आदि मौजूद थे।
ट्रैवल एजेंट विनय हरि के दफ्तरों पर इनकम टैक्स और जीएसटी की रेड
(विशाल भगत की रिपोर्ट )
जालंधर शहर में गुरुवार को जाने-माने ट्रैवल एजेंट विनय हरि के दफ्तरों पर जांच एजेंसियों ने डेरा डाला है। विनय हरि के करीब तीन ठिकानों पर इनकम टैक्स और जीएसटी की टीम की ओर से पड़ताल की जा रही है। दफ्तरों को बाहर सील करके जांच जारी है।मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम को दिल्ली, अमृतसर और लुधियाना से इनकम टैक्स और जीएसटी की टीम ट्रैवल एजेंट विनय हरि के यहां सर्वे करने पहुंची हैं। टीम में सेंट्रल जीएसटी विभाग के सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार भी शामिल हैं। टीम ने आते ही विनय हरि के तीन ठिकानों पर दफ्तरों को सील कर दिया। किसी को अंदर या बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं है।सूत्रों की मानें तो ट्रैवल एजेंट विनय हरि को रेड करने आई टीम की तरफ से टैक्स नहीं भरने के संबंध में पूछताछ की है। इसके जवाब में कोरोना लॉकडाउन की वजह से काम नहीं चलने की बात कही गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं जा सकती, क्योंकि न तो अभी तक ट्रैवल एजेंट विनय हरि से बात हो पाई है। इस संबंध में अधिकारी साफ तौर पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है।
सांसद संतोख चौधरी और विक्रमजीत चौधरी ने विकास कार्यों के नींव पत्थर रखे
फिल्लौर सांसद संतोख सिंह चौधरी एवं पंजाब यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रधान एवं फिल्लौर विधानसभा हलका इंचार्ज विक्रमजीत सिंह चौधरी ने वीरवार को गांव संग ढेसीयां, नानो मजारा एवं दोसांझ कलां में विभिन्न विकास प्रोजेक्टों के नींव पत्थर रखे। गांव संग ढेसीयां एवं नानो मजारा में उन्होंने इंटरलॉकिंग टाइलों के साथ गलियों के निर्माण का नींव पत्थर रखा जिन पर क्रमश: 3 और 14 लाख रुपए की लागत आएगी। दोसांझ कलां में थापर मॉडल के आधार पर गांव के छप्पड़ की सफाई एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए 5.5 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 6.5 लाख रुपए और खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा दोसांझ कलां के लिए स्मार्ट गांव योजना के अधीन 12.5 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। अपने संबोधन के दौरान सांसद संतोख चौधरी ने कहा कि विक्रमजीत सिंह चौधरी के प्रयासों के फलस्वरूप फिल्लौर विधानसभा हलके के गांवों में बहुत-से विकास कार्य शुरू हो गए हैं। सांसद चौधरी ने दोसांझ कलां के वासियों एवं एनआरआईज की प्रशंसा की जिन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के साथ मिलकर गांव के छप्पड़ को साफ करने में सहयोग दिया। उन्होंने बताया कि छप्पड़ तैयार होने से बारिश के पानी को प्रयोग के लिए एकत्रित किया जा सकेगा और आसपास पेड़ लगाकर हरियाली भरा वातावरण बनाया जा सकेगा। विक्रमजीत चौधरी ने ग्रांटों के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट स्थानीय निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का गांवों के छप्पड़ों की सफाई करने का मिशन सफल रहा है। उन्होंने स्मार्टफोन देने के पंजाब सरकार के वादे को पूरा करने पर भी धन्यवाद किया। इस अवसर पर सुरजीत सिंह, दारा सिंह बोपाराय, राम लुभाया, कमलदीप सिंह बिट्टू, हरजिंदर कौर, राकेश दुग्गल, मक्खन सिंह, रेशम कौर, जोगा सिंह, तरसेम सिंह, मनोहर लाल, राणा इकबाल सिंह, रणवीर दोसांझ आदि उपस्थित थे।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में होने वाले समारोह की तैयारियों का दौर जारी
जालंधर (विशाल ) 15 अगस्त को मनाए जा रहे 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में होने वाले समारोह की तैयारियों का दौर जारी है। इस क्रम में वीरवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान पुलिस के जवानों ने परेड करने से लेकर विशेष रुप से प्रस्तुति देने की तैयारियां की।इस मौके पर डीसी घनश्याम थोरी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान शरीरिक दूरी तथा स्वच्छता नियमों की पालना की जाएगी। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ना तो रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा व ना ही बच्चों का प्रवेश हो सकेगा। सहकारिता तथा जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ध्वज लहराने की रस्म अदा करेंगे।इस अवसर पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ एडीसी जसवीर सिंह, डीसीपी अरुण सैनी, एसडीएम राहुल सिंधी, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मनमोहन सिंह मौजूद थे।
*लायन हार्ट ग्रुप नवी मुंबई यांनी या वर्षी दही हंडीला बगल देऊन वृक्ष रोपण - संस्थपक/ अध्यक्ष विरेंद्र म्हात्रे*
नवी मुंबई - :-लायन हार्ट ग्रुप नवी मुंबई हे गेली सलग ३वर्ष सराव दहीहंडी गोपालकाळाचा कार्यक्रम करता पण या वर्षी कोरोना प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ही दहीहंडी रद्द केली आहे. या वर्षी दही हंडीला बगल देऊन वृक्ष रोपन करणार आहेत वादळी वाऱ्याने जी वृक्ष रस्त्यावर पडली आहेत त्याच वृक्षाची झीज भरून काढण्यासाठी वृक्षारोपण करण्यात येनार आहे आसे लायन हार्ट ग्रुप नवी मुबई संस्थापक /अध्यक्ष विरेंद्र म्हात्रे यांनी सर्व सदस्यच्या उपस्थित हे श्रमदान चे काम करणार आहे. पन या कार्यक्रमासाठी सिने अभिनेत्री नयन पवार , पाखर सिनेमा मधील अभिनेत्री उर्मिला डांगे, नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल कौशिक , वार्ड क्रमांक ९६ चे अध्यक्ष सोमनाथ बारवे , दैनिक पुढारी चे पत्रकार योगेश महाजन,शिवप्रसाद सोसायटी चे अध्यक्ष बलजीत कोर ,सचिव नवनाथ गायकवाड ,माजी सचिव महेंद्र शिवशरण
जयश्री फाउंडेशनचे अध्यक्ष - वैभव जाधव, व लायन हार्ट ग्रुप नवी मुंबईचे शेखर घाणेकर सर्व सदस्यच्या उपस्थित
'पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान' कार्यक्रम ऐतिहासिक एवं स्वागतयोग्य कदम : डॉ प्रेम कुमार
पटना, 13 अगस्त। बिहार सरकार में कृषि एवं पशुपालन मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कर सुधार को लेकर लॉन्च किये गए 'पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान' एप्प का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस नए कर प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्सपेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब 'कर' देने में आसानी होगी, तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।
डॉ कुमार ने कहा "भारत के टैक्स सिस्टम में मौलिक और संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे विकसित हुआ। आजादी के बाद इसमें शामिल होने के लिए बहुत कुछ किया गया था, लेकिन सबसे अजीब प्रणाली का चरित्र रहा। आजादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन बड़े तौर पर सिस्टम का ढांचा वही रहा।"
कृषि मंत्री ने कहा "प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ-साथ देश में कर भी कम किया गया है। 5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स जीरो है। बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है। कारपोरेट कर के मामले में हम दुनिया में सबसे कम कर लेने वाले देशों में से एक हैं। टैक्स प्रणाली को निर्बाध, निर्जीव, फेसलेस करने पर जोर दिया गया है। निर्बाध, यानि की आयकर विभाग हर करदाता को उलझाने के बजाय समस्या सुलझाने के लिए काम करे। इसमें सभी नियम सरल होंगे।"
कृषि मंत्री ने कहा "वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न्स होते थे, उसमें से 0.94 फीसदी की स्क्रूटनी (जांच) होती थी। वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26 फीसदी पर आ गया है। यानि केस की स्क्रूटनी, करीब-करीब 4 गुना कम हुई है। बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब ढाई करोड़ की वृद्धि हुई है। लेकिन ये भी सही है कि 130 करोड़ के देश में ये अभी भी बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ डेढ़ करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं।"
ईमानदार करदाताओं की राशी से देश की सुरक्षा एवं विकास की योजनाएं कार्यान्वित की जाती है। इसलिए ईमानदारी से कर देना सबसे बड़ी राष्टभक्ति है।
कृषि मंत्री ने कहा "टैक्सपेयर्स चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। अब टैक्सपेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानि आयकर विभाग को अब टैक्सपेयर के गौरव का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा।"
*महापौर प्रमिला पांडे ने जलभराव वाले क्षेत्रों का टैक्टर में बैठकर किया निरीक्षण*
*कानपुर नगर विवेक शुक्ला*
कानपुर शहर में रात से हो रही भारी बारिश से शहर के कई इलाके डूब गए हैं। ग्वालटोली में स्थिति विकराल हो गई है। हालात ऐसे हो गए कि महापौर प्रमिला पाण्डेय को ट्रैक्टर से निकलना पड़ा।
ग्वालटोली में रोड पर खड़ी कारें आधे ज्यादा पानी में डूब गईं हैं। यहीं रहने वाली पूर्व मंत्री प्रेमलता कटियार के घर के सामने कमर तक पानी भर गया। वहां की स्थिति भी महापौर ने ट्रैक्टर से जाकर ही देखी। सीसामऊ नाले के बैक ओवर फ्लो के कारण स्थिति ज्यादा गंभीर हुई।
दूसरी तरफ शहर के कई इलाकों में रोड पर बड़े-बड़े पेड़ गिर गए। इसमें फेथफुलगंज बाजार में ही 4 पेड़ गिरे। इससे जाम लग गया। वहीं कल्याणपुर- पनकी रोड पर जलभराव के बाद आक्रोशित व्यापारियों ने जाम लगा दिया। दुकानों के भीतर पानी घुस जाने को लेकर व्यापारियों का कहना था कि नाले की सफाई न होने से ही यह नौबत आई है
इधर सिविल लाइंस के एमजी रोड पर सीवर ओवर फ्लो होने के बाद घुटने से ऊपर तक पानी भर गया। केशवपुरम के एम ब्लॉक में बालाजी अपार्टमेंट के बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि कारें डूब गईं। किसी तरह इन्हें निकाला गया। उधर जूही खलवा पुल भर जाने से उत्तर से दक्षिण के बीच की कनेक्टिविटी हमीरपुर मार्ग से बंद हो गई। लोगों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ा। सर्वोदयनगर, साकेत नगर, किदवई नगर, बर्रा, पनकी और इंदिरा नगर समेत कई इलाकों में भारी जलभराव रहा।
तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 12वीं के विद्यार्थियों को बांटे स्मार्टफोन
जालंधर (विशाल ) बुधवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकार की कनेक्ट योजना के पहले चरण में युवा विद्यार्थियों को स्मार्टफोन बांटे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सरकारी स्कूलों के छात्रों को 15 स्मार्ट फोन बांटे गए। इस मौके पर उनके साथ सांसद चौधरी संतोख सिंह, विधायक सुशील कुमार रिंकू, राजिंदर बेरी, डीसी घनश्याम थोरी, पुलिस कमिश्नर जीपीएस भुल्लर, एसएसपी सतिंदर सिंह भी मौजूद रहे।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। ये स्मार्टफोन उन सभी स्कूली छात्रों, विशेष रूप से कोरोना के कारण ऑनलाइन पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण स्कूलों में क्लास रोक दी गई हैं। इस कारण विशेषकर सरकारी स्कूलों के गरीब और ग्रामीण विद्यार्थियों पर काफी असर पड़ रहा है। उन्हें प्राईवेट स्कूलों में दूसरों की तरह समान अवसर प्राप्त करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से न केवल छात्र शिक्षा से जुड़े रहेंगे बल्कि वे डिजिटल रूप से भी सशक्त होंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के अधीन 11894 फोन बांटे जाएंगे, जिसमें से 5509 लड़कों और 6385 लड़कियों को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये स्मार्टफोन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जल्द बांटे जाएंगे। चन्नी ने यह भी कहा कि इससे युवा छात्र-छात्राएं घर-घर रोजगार योजना के अधीन रोजगार के अवसरों, रोजगार मेलों और भर्ती अभियान की जानकारी ले सकेंगे।इस अवसर पर अतिरिक्त जिलाधीश जसबीर सिंह, एसडी
कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया है. राजीव त्यागी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी. उन्हें गंभीर हालत में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. राजीव त्यागी कांग्रेस के तेज-तर्रार प्रवक्ता थे और टीवी चैनलों पर डिबेट में प्रभावशाली तरीके से पार्टी का पक्ष रखते थे.
रिपोर्ट के मुताबिक राजीव त्यागी की तबीयत आज दिन भर ठीक थी. शाम को उन्हें आजतक पर टीवी डिबेट में शामिल होना था. खुद ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी भी थी. उन्होंने लिखा था कि आज शाम 5:00 बजे आज तक पर रहूंगा. शाम को 5 बजे वे आजतक पर टीवी डिबेट में शामिल भी हुए थे.
गोपालगंज से दीपक दुबे की रिपोर्ट
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बिहार के विकास पूरुष माननीय मूख्यमंत्री नीतीश कूमार द्वारा आज 12-8-2020 को विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से 509 करोड ₹ लागत से बना 1.50 कि०
मी० लम्बा बंगरा घाट महासेतू पूल का उघाटन कर जनता को समर्पित किया जिससे जद यू जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कूमार पटेल, जिला प्रक्वता साहेबजाद अली ,ललन मांझी आदी नेताओ एवं कार्यकर्ताओ द्वारा हर्ष व्यक्त करते हूए मूख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया।
जद यू जिला प्रवक्ता साहेबजाद अली ने कहा की माननीय मूख्यमंत्री ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल मे गोपाल गंज से पडोस के जिलो की दूरी कम करने एवं चहूमूखी विकास के लिए मंगल पूर,सत्तर घाट,बंगरा घाट जैसे महासेतू देकर गोपाल गंज के दियारा इलाको के साथ साथ पडोस के जिलो के दियारा इलाको मे भी अवागमन एवं रोजगार के साधन मूहैया कराये है इससे पडोस के सभी जिलो के दियारा इलाको मे विकास होगा जिससे जनता खूश है। दूरिया कम हो जाने के कारण अब एक दूसरे जिलो मे शादी ब्याह करने जाने आने मे काफी सहूलियत हो गया है।नीतीश सरकार अपने शासन काल मे जिलाे एवं गांवो की दूरिया कम करने के साथ साथ दिलो की दूरिया एवं समाजिक दूरिया भी कम करने की कोशिश की है
धन्यवाद देने वालो मे सैफूदीन उर्फ गूटमूट, फैज अहमद, सोएब रज़ा ,तौहीद आलम,वकार अहमद, अभय पान्डेय,वदूद खांन, ,इबरार आलम,बिटू,विरेन्द्र सिंह जद यू नेता भी माननीय मूख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिये।
साहेबजाद अली
जिला प्रवक्ता जद यू
गोपाल
*मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पथ निर्माण विभाग की 5,024 करोड़ रूपये की 217 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास*
*508.98 करोड़ रुपए की लागत से गंडक नदी के बंगराघाट पर उच्चस्तरीय पुल तथा एस0एच0-78 बिहटा-सरमेरा के 68.50 कि0मी0 डुमरी सरमेरा खंड के निर्माण कार्य का उद्घाटन भी शामिल।राज्य के सुदूरवर्ती इलाके से सड़क मार्ग द्वारा 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और अब 5 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है हमलोग सड़क निर्माण ही नहीं करते हैं बल्कि अनुरक्षण नीति के तहत उसका मेंटेनेंस भी करते हैं।वर्तमान में पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे पथांे में जहाॅ भी आर0ओ0बी0 के निर्माण की आवश्यकता होती है, पहले यह कार्य इरकाॅन के द्वारा किया जाता था, अब ये कार्य पथ विकास निगम एवं पुल निर्माण निगम के द्वारा किया जाता है। आवागमन को आसान बनाने के लिए हर जिला मुख्यालय को बाइपास से जोड़ा जा रहा है। सड़क सुरक्षा के लिए भी कदम उठाये गये हैं। वर्ष 2005-10 में विकास के कार्य किये गये। वर्ष 2010-15 में और ज्यादा विकास के कार्य हुये तथा वर्ष 2015-20 में लगातार अधिक से अधिक विकास के कार्य हुये हैं। अगर बिहार की जनता फिर से सेवा का मौका देगी तो उन्हें आश्वस्त करते हैं कि हरेक बिंदुओं पर और बारीकी से कार्य होंगे और लोगों की ज्यादा विकास की इच्छाएं पूर्ण होंगी।राज्य में किए गए विकास कार्यों से नई पीढ़ी को भी अवगत कराया जाय।*
*09 अगस्त 2020 तक 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित था लेकिन उस दिन तक 3 करोड़ 47 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।हमलोग जो भी घोषणा करते हैं, लोगों को वचन देते हैं, उसे पूर्ण करने का भरपूर प्रयास करते हैं। न्याय के साथ विकास करते हुये हर इलाके का विकास एवं हर तबके का उत्थान कर रहे हैं- मुख्यमंत्री*
धीरज गुप्ता
पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पथ निर्माण विभाग की 5024 करोड़ रूपये की 217 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। आज के इस उद्घाटन कार्य में 508.98 करोड़ रुपए की गंडक नदी के बंगराघाट पर उच्चस्तरीय पुल तथा एस0एच0-78 बिहटा-सरमेरा के 68.50 कि0मी0 डुमरी सरमेरा खंड का निर्माण प्रमुख हैं।इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ निर्माण विभाग को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वर्ष के शुरुआत से ही लगातार वर्षा और कोरोना संक्रमण के दौरान कार्य में आयी बाधाओं के बावजूद कई योजनाओं को पूर्ण किया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया है। 3516 करोड़ की लागत से 119 योजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है तथा 1508 करोड़ की लागत से 98 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 के पूर्व सड़कों के निर्माण की स्थिति क्या थी, ये सभी लोग जानते हैं। वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद हमलोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है। कानून का राज कायम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में काम करने के साथ सड़क, पुल-पुलियों का भी बड़ी संख्या में निर्माण कराया गया है। 15 वर्षों से लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। वर्ष 2005-10 में विकास के कार्य किये गये। वर्ष 2010-15 में और ज्यादा विकास के कार्य हुये तथा वर्ष 2015-20 में लगातार अधिक से अधिक विकास के कार्य हुये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक 6735 कि0मी0, वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक 9913 कि0मी0, 2015-16 से 2019-20 तक 10287 कि0मी0 राज्य उच्च पथों एवं वृहत जिला पथों का निर्माण तथा उन्नयन कार्य किये गये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद वर्ष 2005 से 1 लाख 15 हजार 228 कि0मी0 ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण तेजी से कराया जा रहा है, जिसमें 96 हजार 417 कि0मी0 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जबकि वर्ष 2006 तक मात्र 835 कि0मी0 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया था।मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी क्वालिटी की सड़कें बन रही हैं, इनके मेंटनेंस पर भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। हमलोग सड़क निर्माण ही नहीं करते हैं बल्कि अनुरक्षण नीति के तहत उसका मेंटेनेंस भी करते हैं। सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ-साथ उनकी मेंटेनेंस की भी नीति बनायी गई है। ओ0पी0आर0एम0सी0 की अवधि अब 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है। सड़कों के मेंटेनेंस को लोक शिकायत निवारण कानून के दायरे में लाया गया है। इससे लोगों की शिकायतों का शीघ्र समाधान हो सकेगा तथा दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती इलाके से सड़क मार्ग द्वारा 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और अब 5 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। किशनगंज, वाल्मिकीनगर के क्षेत्र से अगर पटना 5 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे, यह साधारण बात नहीं है। बांका से पटना आने में भी लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण, सड़कों का चैड़ीकरण, अनेक पुल-पुलियों के निर्माण के साथ-साथ एप्रोच सड़कों का निर्माण लगातार कराया जा रहा है। सड़कों एवं पुलों कीे उच्च गुणवत्ता के साथ ही निर्माण और उसका निरंतर मेंटेनेंस हमलोगों की महत्वपूर्ण नीति है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आवागमन को आसान बनाने के लिए हर जिला मुख्यालय बाइपास से जोड़े जा रहे हैं इससे ग्रामीण इलाके के लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में सुविधा होगी। अधिकांश जिला मुख्यालयों के लिए बाइपास निर्माण की स्वी.ति दी जा चुकी है, शेष सात जिला मुख्यालयों के बाइपास निर्माण की स्वी.ति अभी बाकी है जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई जरुरी कदम उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर आर0ओ0बी0 (रोड-ओवरब्रिज) का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पहले यह कार्य प्त्ब्व्छ द्वारा किया जाता था परंतु अब विभाग की क्षमता विकसित हो जाने के कारण पुल निर्माण निगम तथा पथ विकास निगम डी0पी0आर0 बनाकर रोड ओवरब्रिज बनायेंगे। प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा 34 आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 58 जगहों पर जहां रेलवे क्रॉसिंग हैं उन्हें चिन्हित कर पथ निर्माण विभाग के द्वारा आर0ओ0बी0 का निर्माण कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के बेहतर निर्माण से .षि कार्य तथा व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को बाजारों तक अनाज पहुंचाने में सहूलियत हो रही है, जिससे उन्हें उचित दाम मिल रहा है। लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। सड़कों की अच्छी स्थिति से गाड़ियों की खरीददारी बढ़ी है।अच्छी सड़कों के साथ बिजली की उपलब्धता से लोगों को रात्रि में भी आवागमन में सुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि सात निश्चय के अंतर्गत कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत मिशन मोड में काम किया जा रहा है। 09 अगस्त, 2020 तक 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन उस दिन तक लक्ष्य से अधिक 3 करोड़ 47 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को पिछले 15 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में बताना जरुरी है। उसके पूर्व जो कार्य हुए हैं उसके बारे में भी लोगों को बताएं। वर्ष 2005 के पूर्व जो भी सड़कें थीं उनकी तस्वीर, उनकी स्थिति लोगों को दिखाएं और वर्ष 2005 के बाद जितने भी पथों, पुलों के उन्नयन और निर्माण के कार्य हुए हैं उनकी तस्वीर भी लोगों को दिखाएं। पथ निर्माण विभाग के साथ-साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लोगों तक इसकी जानकारी उपलब्ध कराने का काम करें। यह सच है कि पिछले 15 वर्षों के विकास कार्यों को देखने के बाद लोगों के मन में और विकास की इच्छा बढ़ी है जो कि स्वाभाविक है। हमलोग जो भी घोषणा करते हैं, लोगों को वचन देते हैं, उसे पूर्ण करने का भरपूर प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि हमलोगों को अगर बिहार की जनता फिर से सेवा का मौका देगी तो उन्हें आश्वस्त करते हैं कि हरेक बिंदुओं पर और बारीकी से कार्य होंगे, लोगों के और ज्यादा विकास की इच्छाएं पूर्ण होंगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि गंडक नदी पर 16 जून 2020 को सत्तर घाट पुल का उद्घाटन किया गया था और उसी गंडक नदी के आज बंगराघाट पर पुल का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में धनहाघाट-रतवलघाट पुल का निर्माण किया गया था, जिसका नामकरण गौतमबुद्ध सेतु किया गया था क्योंकि भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय में इसी पथ से होकर गुजरे थे। पथ निर्माण विभाग इस पुल के नामकरण को गौतमबुद्ध सेतु के रुप में प्रचारित करे। उन्होंने कहा कि गंगा नदी पर कच्ची दरगाह-विदुपुर पुल, बख्तियारपुर-ताजपुर पुल, अगवानीघाट-सुल्तानगंज पुल का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। गंगा नदी पर केंद्र सरकार के द्वारा भी पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहटा-सरमेरा पथ के तहत डुमरी-सरमेरा खंड का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। यह अपने आप में यूनिक पथ है, जिसमें कई अंडर पास बनाए गए हैं। इससे .षि कार्य करने वाले लोगों को .षियंत्रों एवं अन्य सामग्रियों को खेतों तक ले जाने में भी सहुलियत होगी और वे सुरक्षित भी रहेंगे, यह जानकारी भी आमलोगों तक पहुंचाने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि पटना और इसके पास बनने वाला रिंग रोड भी अपने आप में आवागमन के लिए महत्वपूर्ण होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विकास कार्यों में अच्छी सड़कों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के संबंध में बहुत पहले कहा था। सड़कों को बेहतर बनाने के लिए हमलोगों के द्वारा काफी कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी दुनिया में बना हुआ है, इससे निपटने के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए निरंतर जागरुक किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री के साथ भी इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई थी। हमलोग आपदा राहत के कार्य में भी हमेशा तत्पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमलोगों ने न्याय के साथ विकास किया है। हर क्षेत्र और हर तबके के विकास के लिए काम किया है। आज के कार्यक्रम के दौरान गंडक नदी के बंगरा घाट पर निर्मित उच्चस्तरीय पुल पर आधारित तथा बिहटा-सरमेरा पथ (एस0एच0-78) के डुमरी सरमेरा खंड के निर्माण कार्य पर आधारित लघु फिल्म दिखायी गई है।इसकार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव,अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग अमृत लाल मीणा ने भी संबोधित किया है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे। जबकि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा, समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह, सांसद राजीव प्रताप रुढ़ी, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सांसद आलोक कुमार सुमन सहित विधायकगण, विधान पार्षदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श जितेंद्र श्रीवास्तव, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय कुमार अग्रवाल, छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं नालंदा के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित पथ निर्माण विभाग के वरीय पदाधिकारीगण, अभियंतागण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए थे।
*वेब पोर्टलों पर डीआईजी का कार्रवाई का आदेश तुगलकी फरमान- डब्ल्यूजेएआई*
धीरज गुप्ता
पटना वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बिहार पुलिस मुख्यालय के डीआईजी मानवाधिकार द्वारा बगैर आर एन आई/ पीआईबी रजिस्ट्रेशन के राज्य में चल रहे न्यूज़ पोर्टलों और यूट्यूब चैनलों की जाँच कर कार्रवाई करने के आदेश को रद्द करने की माँग की है। एसोसिएशन ने राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक से इस आदेश को अविलम्ब निरस्त करने की मांग करते हुए कहा है कि यह आदेश बगैर विभागीय तकनीकी को जाने हुए दिया गया है जिससे आम पत्रकार जो वेब फॉर्मेट से जुड़े हैं उनमें असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।
गौरतलब है कि “वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया” वेब पत्रकारों के मान सम्मान और हितों के रक्षार्थ देश के सर्वथा एकमात्र निबंधित संगठन है।एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनन्द कौशल और राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन ने इस विषय में राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री, डीजीपी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क और निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क को ज्ञापन भेज कर उक्त आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।दरअसल एक पत्रकार संगठन के तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 23 जून को मुख्यमंत्री बिहार को एक शिकायती पत्र भेज कर बिहार में बगैर आरएनआई/ पीआईबी के रजिस्ट्रेशन के अवैध रुप से चल रहे न्यूज़ पोर्टलों और यूट्यूब चैनलों का संचालन कर फर्जी पत्रकारिता का आरोप लगाते हुए ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की माँग की गई थी। उक्त शिकायती पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बिहार पुलिस मुख्यालय को इंडोर्स किया गया है। जिसके आधार पर पुलिस उप महानिरीक्षक (मानवाधिकार) बिहार पटना ने 05 अगस्त को एक आदेश जारी कर सभी एसएसपी/ एसपी को बगैर आरएनआई/ पीआईबी रजिस्ट्रेशन के न्यूज़ पोर्टलों की जाँच कर कार्रवाई करने और कार्रवाई से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
संगठन ने अपने ज्ञापन और संलग्नकों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि वेब पोर्टलों के माध्यम से देश भर में की जा रही वेब पत्रकारिता के नियमन और नियामक संगठन अब तक नहीं बन पाने के कारण इनके निबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। आर एन आई/ पीआईबी द्वारा वेब न्यूज़ पोर्टलों का निबंधन अब तक शुरु नहीं किया गया है। संगठन ने शिकायतकर्ता के फेसबुक वाल जहाँ से संगठन को इस पूरे प्रकरण की जानकारी प्रथमतः प्राप्त हुई का स्क्रिनशॉट अपने ज्ञापन के साथ संलग्न किया है जिसमें बगैर आर एन आई/ पीआईबी रजिस्ट्रेशन के न्यूज़ पोर्टल/ यूट्यूब चैनल को फर्जी अवैध बताने वाले शिकायतकर्ता ने एक कमेंट का जबाब देते हुए खुद ही लिखा है कि " न्यूज़ पोर्टलों के निबंधन की अभी कोई व्यवस्था नहीं है"अतः ये एक ओर ये खुद कहते हैं कि अभी न्यूज़ पोर्टलों के निबंधन की व्यवस्था नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ निबंधन का ही मुद्दा उठा कर न सिर्फ वेब पत्रकारिता पर फर्जी पत्रकारिता, अवैध वसूली और तमाम आरोप मढ़ कर अपमानित और प्रतिष्ठा हनन करते हैं तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार को अपने झूठ, साजिश, जाल फरेब और धोखाधड़ी में फँसा कर मनमाफिक आदेश हासिल कर लेते हैं।
एसोसिएशन ने कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायती पत्र प्राप्त होने से लेकर पुलिस मुख्यालय के डीआईजी मानवाधिकार द्वारा आदेश जारी करने तक कहीं भी शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों और आरोपों की जाँच नहीं की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी और न आरएनआई/ पीआईबी से ही यह जानने की कोशिश की गयी कि न्यूज़ पोर्टलों के निबंधन की क्या व्यवस्था है और एक यांत्रिक आदेश जारी कर दिया गया बल्कि राज्य के बड़ी संख्या में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपमानित और प्रतिष्ठा हनन भी कर दिया गया। सरकार को भली भांति विदित है कि इस डिजीटल युग में राज्य में 40- 45 साल से मीडिया के विभिन्न फार्मेट में पत्रकारिता करने वाले अनेकशः बार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा भी बड़ी संख्या में न्यूज़ पोर्टलों/ यूट्यूब न्यूज़ चैनलों का संचालन किया जा रहा है। स्वयं राज्य सरकार पत्रकार बीमा योजना, पत्रकार पेंशन योजना, डीएवीपी में शामिल करने के लिए वेब पत्रकारों से भी आवेदन आमंत्रित करती है। राज्य का सूचना विभाग "बिहार वेब मीडिया 2020" लाने की तैयारी कर रहा है तब क्या अधिकारियों को जानकारी नहीं कि देश में वेब पोर्टलों के निबंधन और नियमन के लिए कोई आधिकारिक संस्था नहीं है जहाँ वे रजिस्ट्रेशन करा सकें।
यह भी गौरतलब है कि भले ही किसी वेबसाइट को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान बिहार सरकार या केंद्र ने नहीं किया हो, इसके बावजूद कोई वेबसाइट, यू ट्यूब चैनल अवैध नहीं होते। क्योंकि वेबसाइट जिस भी सर्वर प्रोवाइडर से लिये / ख़रीदे जाते हैं, वहां संचालकों का पूरा विवरण लिया जाता है और वे वहीं पंजीकृत होते हैं। यू ट्यूब चैनल भी यू ट्यूब पर रजिस्टर्ड होते हैं।संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनन्द कौशल ने बताया कि पत्रकारिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत शामिल है जिसके कुछ अपवादों को छोड़ कर अनुमति लेने की जरुरत नहीं होती। वेब पोर्टलों के माध्यम से वर्ष 1992 से अमेरिका के शिकागो में 'शिकागो टाईम्स' पूरे विश्व में की जा रही वेब पत्रकारिता गूगल पर डोमेन खरीद कर की जाती है जिस पर देश की सरकार का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। बावजूद इसके न्यूज़ पोर्टलों के नियमन और नियामक संगठन की व्यवस्था अभी तक देश की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टाईम बाऊंड निर्देश के बावजूद नहीं कर सकी है लिहाजा देश भर में कोई भी न्यूज़ पोर्टल निबंधित नहीं हो सका है। ऐसे में एक शिकायती पत्र पर बगैर जाँच के मशीनी अंदाज में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर देना न सिर्फ प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है बल्कि राज्य में वेब पत्रकारों और वेब न्यूज़ पोर्टलों के साथ बड़ी साजिश है जिसे वेब पत्रकार हर्गिज सहन नहीं करेंगे।राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माधो सिंह ने कहा पत्रकारिता अभिव्यक्ति की आजादी के अन्तर्गत आती है, वेब पत्रकारों को किसी निबंधन की जरुरत नहीं है।
राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन ने कहा कि संगठन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इमरेंजी लगाने की साजिश और न्यूज़ पोर्टलों के संचालक पत्रकारिता जगत के आईकॉनों के इस अपमान और प्रतिष्ठा हनन के विरूद्ध चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर चुका है। हमने अभी ज्ञापन दिया है इस पर कार्रवाई का इंतज़ार कर जरुरत पड़ने पर संगठन अपने आंदोलन को सड़क और न्यायालय तक ले जाएगा।संगठन के संरक्षक प्रवीण बागी, रजनीकांत पाठक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रजनीश कांत, हर्षवर्धन द्विवेदी, अमिताभ ओझा, आशीष शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अश्क़, टेक्निकल कमिटी के अमरेन्द्र कुमार सिंह, लव सिंह, बिहार प्रभारी कौशलेंद्र प्रियदर्शी, राष्ट्रीय सचिव निखिल केडी वर्मा, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, सुरभित दत्त, टी. स्वामीनाथन, संयुक्त सचिव मधूप मणि पिक्कू, डॉ. लीना, डॉ. राजेश अस्थाना, जीतेन्द्र सिंह, पंकज कुमार, मनोकामना सिंह, मंजेश कुमार, पटना चैप्टर अध्यक्ष बालकृष्ण, उपाध्यक्ष इंद्रमोहन पांडेय, सूरज कुमार, सचिव मनन मिश्रा, छपरा चैप्टर अध्यक्ष संजय कुमार पांडेय, सचिव कबीर अहमद, अकबर इमाम, सूरज कुमार और संगठन से जुड़े सैकड़ों वेब पत्रकारों ने इस आदेश के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से इसे वापस लेने की माँग की है।
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