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उत्तरप्रदेश
सिद्धार्थनगर

सपा नेता व पुर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद ने किया प्रेस कॉन्फरेंस।इस दौरान
समाजवादी पार्टी का आवाहन पत्र किया लोगो मे वितरित।

मह्गाई और भ्रस्टाचार को लेकर किया प्रेस कांफ्रेंस उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार भरस्टाचार और महंगाई में लिप्त है,एवं उन्होंने  मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया है

पुर्व विधान सभाअध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय  ने कहा चीन हमारी जमीन कब्जा कर रहा है नेपाल हमारी जमीन को अपने नक्शे मे बता  रहा है।

लगातार डीजल पेट्रोल के दामो मे वृद्धि हो रही है ।

युवाओ के साथ धोखा और किसानो के ऊपर अत्याचर  कर रही सरकार।

बे कसूरो को फर्जी मुकदमे मे जेल भेजा जा रहा है ।


रिपोर्ट
सुमित शर्मा।


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*मुख्यमंत्री ने जदयू नेता एवं नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अनिलपाठक के निधन पर गहरी शोक
संवेदना व्यक्त की*
 धीरज गुप्ता
पटना मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार ने जदयू नेता एवं नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अनिल पाठक के निधन पर गहरी शाेक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शाेक संदेश में कहा कि अनिल पाठक लम्बे समय से पार्टी से जुड़े हुये थे। वे तारापुर, मुंगेर के निवासी थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपूरणीय क्षति हुई है।मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनाें काे दुःख की इस घड़ी में धैर्य धारण की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्राथना की है
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मुख्यमंत्री के समक्ष जल संसाधन विभाग ने उत्कृष्ट
सिंचाई उन्नत फसल अभियान तथा बागमती बाढ़
प्रबंधन योजना फेज-3 बी एवं 5 का दिया
प्रस्तुतीकरण

* हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुॅचाना हमारा लक्ष्य है:-
मुख्यमंत्री

* मुख्यमंत्री के निर्देश- प्लाॅट-वार सर्वेय कराया जाय ताकि सिंचाई की
अधीकतम क्षमता एवं लक्ष्य का सही आंकलन किया जा सके।

* टीम बनाकर सर्वे में यह आंकलन कराएं कि किस एरिया में, किस तरह का
एरिगेशन कराया जाए, स्थानीय लोगों से भी मिलकर विचार-विमर्श करें।

* हर खेत तक सिंचाई के लिये पानी पहुचाने हेतु सिंचाई क्षमता का आंकलन
करायें। किस क्षेत्र में पानी की कितनी उपलब्धता है, किस एरिया में कैसे
पानी पहुंचेगा, इसका आंकलन करें तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रणनीति
बनाये।

* नदियों को आपस में जोड़ने की सम्भावनाओं को तलाशें।

 मॉनसून अवधी में वर्षा जल के अधीक से अधीक संचयन एवं सदुपयोग की
योजना बनायें। सिंचाई कार्य के लिए सतही जल का उपयोग अधिक से
अधिक हो सके, इसके लिए भी योजना बनाये।

* रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर भू-जल स्तर बढ़ाने के
लिए कार्य करें।

* परंपरागत सिंचाई क्षमता को फिर से पुनजीर्वित करने के लिये आहर, पईन,
पोखर का जिर्णोद्धार जल संचयन हेतु जल-जीवन-हरियाली अभीयान के
अंतर्गत कराया जा रहा है। इस कार्य में भी तेजी लायें।
 वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता को और बढायें।

* खेतों की सिंचाई के लिए इच्छुक किसानो को एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम
से विद्युत कनेक्षन उपलब्ध कराये जा रहे है ताकि उन्हें सिंचाई कार्य में कम
खर्च हो। किसानो को सिंचाई करने में डीजल से जहाॅ 100 रूपये का खर्च
आता है, वहीं बिजली से मात्र 5 रूपये का ही खर्च आता है।

* सिंचाई हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले स्टेट ट्यूबवेल पंचायतों को ट्रांसफर
किये जा चुके हैं। इससे किसानों को सिचाई में सुविधा मिलेगी।

* चैर क्षेत्र के एक भाग में जल संचयन हेतु नीचे मछली, ऊपर बिजली के
कॉन्सपेट पर तेजी से काम करें। साथ ही साथ उसके दूसरे भाग में फल,
सब्जी एवं अन्य फसलों की खेती कार्यो काे बढ़ावा दें, इससे दुगुना फायदा
होगा।

*सिंचाई के अत्याधुनिक पद्धतियाें काे भी अपनाकर जल के उपयोग की दक्षता
में वृद्धि करें। अधिकतम सिंचन क्षमता का विकास करें।

* शहरी क्षेत्रों के निचले इलाको में ग्राउंड वाटर हार्वेयसृस्टिंग का कार्य करें, इससे
जलजमाव से निजात मिल सकेगी तथा भू-जल स्तर भी मेनटेन रहेगा।

* बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-3 बी एवं 5 के प्रस्तुतीकरण के क्रम में
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि तटबंधाें के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती के
लिए यथासंभव आयरन सीट पायलिंग का प्रयाेग करें।

* कुषेष्वरस्थान में बाढ़ से सुरक्षा एवं जलनिकासी के लिये सुदृढ़ीकरण का कार्य शीघ्र करें।



पटना :- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष 1 अणे मार्ग स्तिथि संकल्प में जल
संसाधन विभाग द्वारा उत्कृष्ट सिंचाई उन्नत फसल अभियान, बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-3
बी एवं 5 का प्रस्तुतीकरण दिया गया।
प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुॅचाना
हमारा लक्ष्य है। उन्हाेंने निर्देश देते हुये कहा कि पूरे राज्य में प्लाॅट-वार सर्वे कराया जाय ताकि
सिंचाई की अधिकतम क्षमता एवं लक्ष्य का सही आंकलन किया जा सके। टीम बनाकर सर्वे में
यह भी आंकलन कराएं कि किस एरिया में, किस तरह का एरिगेशन कराया जाए। इस कार्य में
स्थानीय लाेगाें से भी मिलकर विचार-विमर्श करें। उन्हाेंने कहा कि हर खेत तक सिंचाई के लिये
पानी पहुंचाने हेतु सिचाई क्षमता का आंकलन करायें। किस क्षेत्र में पानी की कितनी उपलब्धता
है, किस एरिया में कैसे पानी पहुंचेगा, इसका आंकलन करें। लक्ष्य की प्रप्ति के लिए रणनीति
बनायें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों काे आपस में जाेड़ने की संभावनाओ को तलाशें। मॉनसून
अवधि में वर्षा जल के अधिक से अधिक संचयन एवं सदुपयोग की याेजना बनायें। उन्हाेंने कहा
कि सिंचाई कार्यो के लिए सतही जल का उपयोग अधिक से अधिक हाे सके, इसके लिए भी
याेजना बनायें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर भू-जल स्तर बढ़ाने के
लिए कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वृहद एवं मध्यम परियोजनाओ के माध्यम से सिंचाई क्षमता काे और
बढ़ायें। परंपरागत सिंचाई क्षमता काे फिर से पुर्नजीवित करने के लिये आहर, पईन, पाेखर का
जीणाेजद्धार जल संचयन हेतु जल-जीवन-हरियाली अभीयान के अंतर्गत कराया जा रहा है। इस
कार्य में भी तेजी लायें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेताें की सिंचाई के लिए इच्छुक किसानाें काे एग्रीकल्चर फीडर के
माध्यम से विद्युत कनेक्षन उपलब्ध कराये जा रहे है ताकि उन्हें सिंचाई कार्य में कम खर्च हाे।
किसानों काे सिंचाई करने में डीजल से जहाॅ 100 रूपये का खर्च आता है, वहीं बिजली से मात्र
5 रूपये का ही खर्च आता है। उन्हाेंने कहा कि सिंचाई हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले स्टेट
ट्यूबवेल पंचायताें काे ट्रासफर किये जा चुके हैं। इससे किसानाें काे सिंचाई में सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चैर क्षेत्र के एक भाग में जल संचयन हेतु नीचे मछली, ऊपर
बिजली के कॉन्सेप्ट पर तेजी से काम करें। साथ ही साथ उसके दूसरे भाग में फल, सब्जी एवं
अन्य फसलों की खेती कार्य काे बढ़ावा दें, इससे दुगुना फायदा हाेगा। उन्हाेंने कहा कि सिंचाई
के अत्याधुनिक पद्धतियाें काे भी अपनाकर जल के उपयोग की दक्षता में वृद्धि करें। अधिकतम
सिंचन क्षमता का विकास करें। उन्हाेंने कहा कि शहरी क्षेत्राें के निचले इलाकाें में ग्राउंड वाटर
हार्वेस्टिंग का कार्य करें, इससे जलजमाव से निजात मिल सकेगी तथा भू-जल स्तर भी मेनटेन
रहेगा।
बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-3 बी एवं 5 के प्रस्तुतीकरण के क्रम में मुख्यमंत्री ने
निर्देश दिया कि तटबंधाें के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती के लिए यथासंभव आयरन सीट
पायलिंग का प्रयोग करें। उन्हाेंने कहा कि कुषेष्वरस्थान में बाढ़ से सुरक्षा एवं जलनिकासी के
लिये सुदृढ़ीकरण का कार्यो शीघ्र करें।
इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री संजय झा, मुख्य सचिव दीपक कुमार, जल
संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस, कृषि तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव
एन0 सरवन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम
कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गाेपाल सिंह सहित जल संसाधन विभाग के अन्य वरीय अभियंतागण एवं तकनीकी पदाधिकारी उपस्थित थे।

बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट


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मुजफ्फरपुर :- कूड़ा डंपिंग पॉइंट रौतनिया में स्थिति सामान्य है।उक्त स्थल पर कूड़ा /कचरा को डंप करने की कवायद की जा रही है। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन और नगर निगम के वरीय पदाधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। आज कतिपय लोगों द्वारा विधि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया गया जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई  की गई। इस क्रम में कुल 8 गिरफ्तारियां अभी तक की जा चुकी हैं और 8 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए हैं।  हालात बिलकुल सामान्य है। मालूम हो कि  कचरे को डंप करने के क्रम में आ रही दिक्कतों के कारण मुजफ्फरपुर नगरवासी कूड़े और कचरा की समस्या को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे थे।ऐसे में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा रौतनिया में कूड़ा डंप करने के कार्य से नगर वासियों को राहत मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान की दिशा में यह एक प्रभावशाली कदम है।रौतनिया कूड़ा डंपिंग पॉइंट के अगल-बगल आबादी नहीं है।आबादी वहां से दूर है।साथ ही  स्थानीय स्तर पर जो मांगे रखी गई उसके अनुरूप लाइट की व्यवस्था/ गेट की व्यवस्था भी की गई और साथ ही बहुत जल्द प्रोसेसिंग यूनिट भी चालू किया जाएगा ।इसके अतरिक्त डंपिंग प्वाइंट के चारों तरफ सघन रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा। नगरवासियों की समस्याओं को दूर करने के साथ-साथ रो तनिया से संबंधित स्थानीय लोगों के भावनाओं का पूरा ख्याल जिला प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। ऐसे में कुछ तत्वों द्वारा इस कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।मोटिवेटेड होकर इस कार्य का विरोध करने वाले के विरुद्ध प्रशासन सख्ती से निपटते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्रवाई करेगा।

बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट


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लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

* पूरी नजर रखें, विशेष सावधानी एवं सतर्कता बनाये रखें- मुख्यमंत्री

पटना :- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्तिथ संकल्प में लगातार हाे रही वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि काे देखते हुए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
समीक्षा के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव  संजीव हंस ने महानंदा, काेसी, कमला, बागमती, गंडक नदियाें के जलस्तर में वृद्धि एवं पिछले 24 घँटे में हुई वज्रपात की स्थिति के बारे
में जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनाें से हाे रही वर्षा के कारण नदियाें के जलस्तर में वृद्धि हुई है। नदियाें के जलग्रहण क्षेत्र पर विशेष नजर रखें।
इसके साथ ही सभी तटबंधो की सुरक्षा के प्रति विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरतें। उन्हाेंने कहा
कि पिछले वर्ष बाढ़ की स्थिति में जिन-जिन स्थानाें पर ज्यादा परेशानी हुई थी वहां पर विशेष चैकसी बरतें। बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए एस0ओ0पी0 के अनुसार एक-एक चीज की तैयारी पूर्ण रखें ताकि ऐसी परिस्थिति आने पर लाेगाें काे किसी प्रकार की परेशानी न हाे।
बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय झा, मुख्य सचिव दीपक कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, सचिव जल संसाधन संजीव कुमार हंस, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार सहित जल संसाधन विभाग के अन्य वरीय अभियंता उपस्थित थे ।


बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट


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राष्ट्रीय जनता दल के महानगर महासचिव सीताराम प्रसाद उर्फ़ नेताजी अरुण यादव ने डिप्टी मेयर के मन कामना हेतु कि पूजा

गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट


राष्ट्रीय जनता दल के महानगर महासचिव सीताराम प्रसाद नेताजी कोर्ट अरुण यादव नेकी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर भगवान विष्णु से मांगी गया नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव को आरोग्य होने की कामना नेताजी अरुण यादव ने कहा कि आज जो भारत में कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसे लेकर भगवान विष्णु से , कोरोनावायरस दूर होने के लिए मनकामना मांगा और कहा कि आज भारत से कोरोना का पतन हो इसीलिए आज में भगवान विष्णु को चरणबद्ध पूजा अर्चना की साथ-साथ पूजा समाचार गरीब एवं लाचार लोगों को दान दक्षिणा देकर एवं ब्राह्मणों को  भोजन करा कर कोरोना को दूर होने का मन कामना मांगे
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गया जिला के मुफस्सिल थाना अंतर्गत मेहता पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात लाश मिली

गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट



 , मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में मेहता पेट्रोल पंप के पास उपरोक्त अज्ञात शव दिनाँक 28-06-2020 को समय करीब 21:30 बजे पाया जाता है। किसी अज्ञात वाहन के धक्के से मृत्यु होना प्रतीत होता है। हालांकि  पोस्टमार्टम हेतु शव को मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद भी मौत का रहस्य पता चल जाएगा  उक्त शव को पहचान हेतु नियमानुसार 72 घंटे के लिए सुरक्षित  रखा गया है । आप सभी से अनुरोध है कि इनके बारे में कुछ भी पता चलने पर कृपया मुफ्फसील थाना के मोबाइल नंबर 9431822201 पर सूचित करें । जिसकी जानकारी मुफ्फसिल थाना अध्यक्ष रूपेश कुमार सिन्हा ने दी

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अक्षरा सिंह ने किसे साफ – साफ कर दिया मना, कहा – ‘ईधर आने का नहीं’

कोरोना काल में आपने एक मीम खूब देखा है – बुलाती है मगर, जाने का नहीं। भले यह लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता के लिए किया गया। मगर जब रिलेशनशिप में ऐसा होता  है, तब क्‍या होता है। ये अक्षरा सिंह ने आज रिलीज अपने नये गाने में बताया। गाने के बोल हैं - ‘ईधर आने का नहीं’, जिसके जरिये वे उन लड़कों को साफ – साफ बता रही हैं कि लड़कियां, लड़कों को नहीं बुलाती हैं, लड़के खुद आते हैं और बाद में इग्‍नोर करते हैं। ऐसे लड़कों को सब देते हुए अक्षरा कहती हैं कि ‘ईधर आने का नहीं’।

पटना से सनोवर ख़ान की रिपोर्ट।






यह गाना अक्षरा सिंह ऑफिसियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया है, जो अब खूब वायरल हो रहा है। गाने को 24 घंटे से कम समय में लाखों व्‍यूज मिल चुके हैं। गाना - ‘ईधर आने का नहीं’ तेजी से फैल रहा है। इसमें अक्षरा का स्‍वैग भी खूब देखने को मिल रहा है। इस गाने का लिरिक्‍स विकास वर्मा ने तैयार किया है और संगीत भी विकास वर्मा का ही है। इसमें अक्षरा की खूबसूरत आवाज दिल को लुभाने वाली है, तो गाने के वीडियो में अक्षरा का स्‍वैग महिला सशक्तिकरण का संदेश देती है। वीडियो में अक्षरा खुली जिप्‍सी और बाइक राइड करती नजर आती हैं, जिसे उनके फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं।

गाना ‘ईधर आने का नहीं’ के डीओपी पंकज सोनी, कोरियोग्राफर सोनू और पीआरओ रंजन सिन्‍हा हैं। गाना को लेकर अक्षरा ने कहा कि यह उन लड़कियों को कनेक्‍ट करती है, जिसे उसके दोस्‍त या पुरूष मित्र कमतर आंकते हैं और उसकी जाने अंजाने में उसका इंसल्‍ट करते हैं। उन्‍होंने कहा कि मैं ये नहीं कहती है कि ऐसा सिर्फ पुरूष ही करते हैं, मगर ऐसे में मामलों में हमारे समाज में पुरूष ज्‍यादा डोमिनेट करते हैं। यह सच्‍चाई है, उसी को मैंने इस गाने में गाया है। आप एक बार जरूरी सुनिये, आपको भी पसंद आयेगा मेरा यह गाना।
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★ श्रम संसाधन विभाग ने  सरकार के परिपत्रों के विपरीत बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया-ऐक्टू

★ वैश्विक महामारी के मद्देनजर कर्मियों के स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाए नीतीश सरकार -महासंघ ( गोप गुट )



पटना,28- जून 2020,:वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच श्रम संसाधन विभाग ने अपने सैंकड़ों राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश निर्गत किया है जो बिल्कुल औचित्यहीन एवं गैर जरूरी है। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत सभी पक्षों में जैसे नियोजन, प्रशिक्षण,श्रम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि में बड़े पैमाने पर किया गया है जिसका विरोध गोप गुट आईटीआई कर्मचारी संघ, महासंघ ( गोप गुट) एवं ऐक्टू नेताओं ने किया है।


महासंघ (गोप गुट) के सम्मानित अध्यक्ष श्री रामबली प्रसाद, महासचिव श्री प्रेमचंद कुमार सिन्हा एवं ऐक्टू राज्य सचिव श्री रणविजय कुमार ने मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार से वैश्विक महामारी कोविड-19 के दिन प्रति दिन बेताहाशा बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर श्रम संसाधन  विभाग सहित अन्य विभागों में कर्मियों का किये जा रहे  थोक स्थानांतरण पर अविलम्ब रोक लगाने की मांग किया है।

नेताओं ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन रेल पूरी तरह बन्द है और कोविड 19 से संघर्ष में अभी अनलॉक-1 जारी है जिसके शर्तों के तहत बस जैसी सेवा मामूली तौर से जारी है बस द्वारा रात्रि में कर्फ्यू जारी है तथा अनावश्यक यात्रा नहीं करने का गाइड लाइन है तो ऐसे मे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थानांतरण कर यात्रा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

 नेताओं ने कहा ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरण करना एवं श्रम संसाधन विभाग द्वारा पन्द्रह जुलाई तक स्थानन्तरित कर्मियों को विरमित करने का आदेश दिया जाना अनुचित है।

नेताओं ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग में प्रशिक्षण पक्ष के 260 में 161 ग्रुप अनुदेशक,37 में 37 प्रधान लिपिक ,120 में 37 उच्च वर्गीय लिपिक, वहीं नियोजन पक्ष में 42 लिपिक संवर्ग के कर्मियों को,श्रम पक्ष में सैंकड़ों श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के 85 कर्मियों को, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के 27 कर्मचारी को वहीं लगभग पच्चास राजपत्रित अधिकारियों जैसे प्राचार्य, चिकित्सक, सहायक निदेशक एवं नियोजन पदाधिकारी का स्थानांतरण किया गया है।

 नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मामले का संज्ञान लेने की मांग करते हुए बताया कि श्रम विभाग में हुए स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के स्थानान्तरण नीति का पालन नहीं किया गया है । आरोप लगाया कि लेन देन के आधार पर बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया है एवं कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है ,सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि मात्र दस प्रतिशत कार्यरत बल का स्थानांतरण प्रतिवर्ष करना है लेकिन पच्चास से साठ प्रतिशत तक तो किसी संवर्ग में नब्बे प्रतिशत तक स्थानांतरण किया जाना बिहार सरकार के नीतियों का ही विभाग सबसे ज्यादा उलंघन कर रहा है और संघ महासंघ के पदाधिकारियों को भी नियम विरुद्ध स्थानांतरण किया गया है।


      स्थानांतरण नीति को ताक पर रखकर सुदूर स्थानों में स्थानान्तरण करने से कर्मचारी कोरोना संक्रमण के भय से भयभीत हैं और यात्रा करने के नाम पर सहम जा रहे हैं और अपने परिवार के कोरोना से सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में स्थानांतरण करना और पन्द्रह जुलाई से जबरन विरमित कर यात्रा करने के लिए विवश करना विभाग की मनमानी को दर्शाता है।

          गोप गुट आईटीआई कर्मचारी संघ , महासंघ गोप गुट एवं ऐक्टू नेताओं रामबली प्रसाद,प्रेमचन्द कुमार सिन्हा व रणविजय कुमार ने नीतीश कुमार  से मांग किया है कि स्थिति सामान्य होने तक श्रम संसाधन विभाग में किए गए सभी स्थानांतरण आदेश स्थगित किया जाय तथा पन्द्रह जुलाई से विरमित करने के आदेश पर तत्काल रोक लगाया जाए।
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बिहार के शेल्टर होम्स मामले में जिलाधिकारियों पर कार्रवाई हो : आप

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सनोवर खान ब्यूरो रिपोर्ट पटना


पटना, 28 जून। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार के शेल्टर होम्स मामले पर सीबीआई की रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया है और जानबूझकर कई जिलाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

       उल्लेखनीय है कि बिहार के शेल्टर होम्स में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई ने राज्य के कई जिलों के जिलाधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है जिसमें उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

   प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह ने बताया कि सीबीआई को बिहार के 17 शेल्टर होम्स में महिलाओं के यौन और शारीरिक उत्पीड़न की जांच सौंपी गई थी। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने अपनी जांच में बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के गठजोड़ को भी उजागर किया है और इस संबंध में 13 की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है। इसके पूर्व सीबीआई ने बिहार सरकार को लापरवाह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और दोषी पाए गए एनजीओ को ब्लैक लिस्ट करने की अनुशंसा की थी।

     प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि वह इन दोषी प्रशासनिक अधिकारियों को बचा रही है और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, जबकि नैतिकता का तकाजा है कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

     यह भी गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के नवंबर में सीबीआई को मुजफ्फरपुर के साथ- साथ बिहार के 16 और शेल्टर होम की जांच करने को कहा था. टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (TISS) की जांच में इन सबमें गड़बड़ी पाई गई थी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 19 लोगों को सजा सुनायी है।

मुख्य प्रवक्ता डॉ शशिकांत ने बताया कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर ताजा रिपोर्ट में कहा है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुजफ्फरपुर के अलावा 16 और शेल्टर होम की जांच की गई। इन मामलों में 12 केस दर्ज किए गए जबकि चार शेल्टर होम की जांच-पड़ताल की गई। सीबीआई ने जिन जिलों के शेल्टर होम की जांच की उनमें पटना,गया और भागलपुर समेत 10 जिले शामिल है। सीबीआई के अनुसार जिन चार शेल्टर होम में प्रारंभिक जांच की गई वहां कोई आपराधिक मामला नहीं पाया गया, लेकिन सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों की गंभीर लापरवाही पकड़ी है.

    उन्होंने बताया कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जांच के दौरान बिहार सरकार के कई अधिकारियों की गंभीर लापरवाही सामने आयी है। बिहार में शेल्टर होम चला रहे एनजीओ की भी भूमिका उजागर हुई है। सीबीआई ने बिहार सरकार को लापरवाह सरकारी अधिकारियों के नाम भेजे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की है। वहीं, शेल्टर होम चलाने वाले एनजीओ के नाम भी बिहार सरकार को भेज दिये गए हैं। सरकार से ऐसे एनजीओ और उनके संचालकों को ब्लैक लिस्टेड कर भविष्य में कोई भी सरकारी काम नहीं देने की अनुशंसा की है।


   प्रेसवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह, मुख्य

प्रवक्ता डॉ शशिकांत, उपाध्यक्ष अमित कु सिंह, प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर मृणाल कु राज उपस्थित थे।




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शराबबंदी कानून समाजिक लोक चेतना के स्तर को उठाता है।।

  एक खूबसूरत समाज के निर्माण की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह एक प्रभावशाली कदम है।

यह एक सामाजिक क्रान्ती का पर्याय है।
                               बच्चों ,किशोरों  युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए नशापान की विकृत सामाजिक परंपरा  पर हम सब मिलकर ही  कुठाराघात कर सकते हैं। यह  हम सबों की  सामूहिक जिम्मेदारी है।--डीजीपी ,गुप्तेश्वर पांडेय
 
   डीजीपी, बिहार  गुप्तेश्वर पांडेय ने आज जिले के मुखिया गण, सरपंच, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, अध्यक्ष, तथा अन्य जनप्रतिनिधिगण के साथ-साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शराबबंदी, अपराध नियंत्रण एवं सांप्रदायिक सौहार्द हेतु जन संवाद स्थापित किया। इस हेतु समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया  जिसमें  जिलाधिकारी,  वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त , जिला परिषद अध्यक्ष , सहायक समाहर्ता जिला पंचायती राज पदाधिकारी ,नगर पुलिस अधीक्षक सहित  जिला स्तरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।जनसंवाद  के तहत  उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए  कहा कि नशाबंदी कानून समाजिक लोक चेतना के स्तर को उठाता है। यह सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर सरकार कृत संकल्पित है ।उन्होंने कहा कि बच्चों, किशोरों, युवाओं जो कि हमारे देश के भविष्य हैं उनको बचाने के लिए नशा- पान जैसी विकृत सामाजिक परंपरा पर हम सभी मिलकर ही प्रहार कर सकते हैं। इसके संपूर्ण खात्में में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि नशा से बुद्धि भ्रष्ट होती है, आत्मबल गिरता है, विवेक खत्म होता है, नैतिक सामाजिक और आध्यात्मिक पतन होता है ।ऐसे में हम सुंदर समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आइए  हम सब मिलकर नशापान पर प्रहार करें और अपने नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों को समझते हुए अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन में महती भूमिका निभाएं ताकि एक सुंदर, स्वच्छ और खूबसूरत समाज का निर्माण हो सके । जन संवाद के दौरान सभी से अपराध नियंत्रण और शराबबंदी में सहयोग मांगा। चौकीदार से लेकर थानास्तर के पुलिसकर्मियों के मनोबल को ऊंचा उठाया। कहा कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आम जनता से सहयोग लेना होगा। डीजीपी ने कहा कि हमें जनता का विश्वास जीतकर नकारात्मक छवि को दूर करना होगा। जनता की समस्याएं दूर कर पुलिस उनका दिल जीत सकती है। अपने चाल-चरित्र से जनता को भरोसा दिलाना होगा। कम्यूनिटी पुलिसिग पर जोर दिया। कहा कि सभी पुलिसकर्मी एक बात अपने मन-मस्तिष्क में बैठा लें कि वे जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। जो पुलिसकर्मी जनसेवक का सम्मान नहीं करेंगे, वे पद पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। कोई शरीफ आदमी थाने को कोई सूचना नहीं देना चाहता। कोई गरीब व्यक्ति थाने पर जाने से डरे नहीं, इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने सभी लोगों से नशे की गिरफ्त से नौजवान पीढ़ी को बचाने की भावुक अपील की। नशे से कमाई करने वालों को  चेतावनी भी दी।                                जहां भी रहेगा रोशनी लुटायेगा, किसी चराग का अपना मकां नहीं होता
 मशहूर शायर वसीम बरेलवी की इन पंक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति देते हुए डीजीपी  ने कहा कि नशा से परहेज और उससे दूरी व्यक्तित्व को निखारता है। चरित्र को सबल बनाता है। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं सुंदर समाज के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जात, धर्म, मजहब ,वर्ग से परे उठकर कार्य करें। सांप्रदायिक सौहार्द से समाज की संरचना को मजबूती मिलती है।हम सभी मिल-जुल कर रहें ताकि समाज में खुशियां और सौहार्द कायम रहे। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द समाज के जड़ को सींचता है। इससे न केवल समाज को मजबूती मिलती है बल्कि आदमी के जीवन में खुशियां आती है। उल्लास आता है।                 

बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट



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पटना बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा  को सम्पन्न हुई बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में निम्नांकित संशोधन स्वीकृत किया गयाः-
1. नीति की प्रभावी अवधि को वर्तमान से अगले 5 बर्षो के लिए बढ़ाकर 31.03.2025 तक कर दिया गया है।
2. नीति अंतर्गत प्राथमिकता कोटि में निम्न अतिरिक्त प्रक्षेत्रों को समावेशीत किया गया हैः- ड्राई वेयरहाउस,
कोल्ड चेन, बोटलिंग इकाईयाँ (खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में), टिसु कल्चर लैब्स एवं क्राप केयर केमिकल इकाईयाँ, गैर कृषिसंयंत्र (लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र मे), इलेक्ट्रॉनिक जेनरेटर, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत वितरण तथा कंट्रोल उपकरण का विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग उपकरण का विनिर्माण (सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाऐं तथा इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र में ), फ्लाई ऐश बि्रक्स, एएसी ब्लौक, ऑटो मोबाईल, रक्षा उपकरण विनिर्माण, आभूषण, खेल-कुद सामग्री (सामान्य विनिर्माण उद्योग प्रक्षेत्र में)।
3. नीति अंतर्गत उच्च-प्राथमिकता कोटि में निम्न अतिरिक्त प्रक्षेत्रों को समावेश्िात किया गया हैः- दोपहिया और तिपहिया ई-रिक्शा का विनिर्माण ( ई-वाहन विनिर्माण प्रक्षेत्र में ), इथनाॅल उत्पादन, दाल प्रसंस्करण इकाईया, मसाला एवं जड़ी बूटी प्रसंस्करण (खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में), यार्न उत्पादन, रंगाई एवं छपाई (टेक्सटाईल, अपैरेल
एवं चमड़ा प्रक्षेत्र में)।
4. काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति अंतर्गत प्राथमिकता कोटि में नया प्रक्षेत्र समाम्वेषित किया गया हैः- लुगदी और कागज उद्योग, दियासलाई उद्योग, टिम्बर एवं चिरान लकड़ी उद्योग, प्लाईवुड, प्लाईबोर्ड, लेमिनेट एवं विनीयर उत्पादन, बांस आधारित उद्योग, पार्टिकल बोर्ड उत्पादन, इत्यादि।
5. कोविड -19 के कारण उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतू निम्न नये प्रावधान किये गये हैः-
 राज्य के बाहर में अव्यस्थित उद्योगों के बिहार में स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष
प्रोत्साहन पैकेज लाया गया है।
 यह प्रोत्साहन पैकेज एक वर्ष के लिए वैद्य होगा।
 इस पैकेज के तहत प्लांट और मशीनरी के स्थानांतरण और उनके स्थापना पर हुए व्यय के 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही कच्चे माल के परिवहन पर हुए व्यय का 80 प्रतिशत भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक वर्ष के लिए इपीएफ में कर्मियों का योगदान तथा नियोक्ता का योगदान 12 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।
6. कोविड -19 के कारण उत्पन्न रोजगार की समस्या के समाधान हेतु रोजगार सृजन के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं –
 जिला परामर्शदाता केन्द्र द्वारा स्कील मैपिंग कर राज्य में नियोजन के अवसरों का सुझाव दिया जाएगा।
 जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना अन्तर्गत प्रत्येक जिले में पांच कलस्टरों का निर्माण किया जाएगा।
 राज्य के लोक उपक्रमों द्वारा प्रत्येक जिले में दो कलस्टरों का निर्माण किया जाएगा।
7. राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु खरीद अधीमानता नीति में अनुकूल प्रावधान किए गए हैं। राज्य के सभी विभाग एक महीने के अंदर ऐसे उत्पादों को चिनिहत करेंगे जिनका कार्य राज्य अवस्थित इकाईयों से ही किया जाएगा। विभाग के द्वारा ठीका देने पर ठीकेदार द्वारा भी चिन्हित उत्पादों का कार्य राज्य अवस्थित इकाईयों से ही किया जाएगा

बिहार झारखंड स्टेट हेड शंकर झा की रिपोर्ट
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मुजफ्फरपुर   बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर स्वीप कोषांग की बैठक उप विकास आयुक्त उज्जवल कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में  हुई ।इस संबंध में नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग श्री कमल सिंह ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर  मतदाताओं को जागरूक करने के मद्देनजर विभिन्न माध्यमों से विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता की कवायद की जाएगी। इस संबंध में डीडीसी उज्ज्वल कुमार सिंह ने कहा कि  आगामी निर्वाचन में स्वीप के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ।विशेष तौर पर प्रिंट मीडिया ,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ,सोशल मीडिया, व्हाटप्पस ,ट्विटर,फेसबुक,यू ट्यूब आदि के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बैठक में सहायक निदेशक बाल संरक्षण उदय कुमार झा,डीपीओ आईसीडीएस ललिता कुमारी, डीपीओ शिक्षा परियोजना अमरेंद्र तिवारी ,सीडीपीओ मुशहरी ग्रामीण मंजू सिंह तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट

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