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बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा गया के गांधी मैदान पांच नंबर गेट पर दिनांक 25 फरवरी 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं स्कूलों में तालाबंदी किया गया
गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट आज दिनांक 25 फरवरी 2020 को गया के गांधी मैदान के गांधी मंडप में बिहार राज्य डिग्री शिक्षक शिक्षकओ त्तर कर्मचारी महासंघ इकाई शाखा के द्वारा एक दिवसीय बैठक का आहूत किया गया
मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के द्वारा सभी कार्यालय प्रधान, जिला अग्निशमन अधिकारी, टीम कमांडर एसडीआरएफ एवं संबंधित कार्यालय अधीक्षक को सभी सरकारी ,गैर सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में अग्नि सुरक्षा एवं निषेधात्मक उपायों को लागू करने के संबंध में आवश्यक निर्देश पत्र के माध्यम से दिया गया है।उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों ,अस्पतालों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलों में अग्नि सुरक्षा हेतु व्यापक स्तर पर प्रबंध किया जाए तथा अगलगी से बचाव हेतु जन सामान्य व कर्मियों को जागरूक व प्रशिक्षित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। सभी महत्वपूर्ण स्थलों यथा -कार्यालयों, विद्यालयों ,अस्पतालों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों ,पेट्रोल डीजल गैस वितरकों के कार्यालयों ,भंडारण गृह में एवं सार्वजनिक स्थलों जैसे होटल ,रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में अनिवार्य रूप से अग्निशामक यंत्र या फायर सेफ्टी बॉल लगाया जाए। पूर्व में स्थापित अग्निशामक यंत्रों में CO2 अथवा ड्राई केमिकल की रिफलिंग कराना सुनिश्चित किया जाए। अग्नि से बचाव, अग्नि सुरक्षा, आगलगी के दौरान समुचित कार्रवाई, अग्निशामक यंत्रों के संचालन हेतु सभी कर्मियों का प्रशिक्षण /मॉक ड्रिल का आयोजन अग्निशामालय, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ,एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा व जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सहयोग से किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है भारतीय राष्ट्रीय भवन कोड एवं संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार सभी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट अवश्य कर ले तथा सभी दस्तावेजों को सुरक्षित एवं फायरप्रूफ स्थानों में रखना सुनिश्चित करें। निर्देश दिया है कि अग्निशामालय मुजफ्फरपुर एवं मोतीपुर द्वारा नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा जागरूकता/ मॉक ड्रिल कार्यक्रमों के माध्यम से आग लगी से बचाव की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाई जाए। इस क्रम में प्रमुख बाजारों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रशिक्षण /मॉक ड्रिल के द्वारा अग्नि सुरक्षा जागरूकता का प्रसार करें। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसी भी अग्निकांड की स्थिति में फायर बिग्रेड की त्वरित सहायता हेतु दूरभाष संख्या 101 टोल फ्री पर संपर्क करें। पुलिस सहायता हेतु 100 एंबुलेंस सेवा हेतु 102 या जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के दूरभाष संख्या 0 621 -2212007 पर भी अविलंब सूचना दें। सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों ,कोचिंग संस्थानों अस्पतालों ,व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास अगलगी से बचाव हेतु बालू ,रेत पानी से भरी बाल्टी रखें। कार्यालयों ,विद्यालय अस्पतालों में विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण वह फाइव स्टार रेटिंग युक्त आईएसओ/ आई एस आई मार्क प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही प्रयोग करें ।एयर कंडीशनर का तापमान आवश्यकतानुसार 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें ।कार्यालयों, विद्यालयों ,व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक भवनों के आसपास संवेदनशील स्थलों जैसे विद्युत ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर ,मोबाइल टावर, जनरेटर आदि के निकट प्रवेश निषेध, खतरा चिन्ह या चेतावनी संकेत लगावे। आई एन एन न्यूज़ से बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
आई एन एन न्यूज़ से बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
मुजफ्फरपुर बिहार जिलाधिकारी :- चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज मीनापुर एवं औराई प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया ।निरीक्षण के क्रम में औराई के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं मीनापुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी- मनरेगा 11:00 बजे तक अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे ।उनकी अनुपस्थिति को जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया गया एवं उनका एक दिन का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। मीनापुर प्रखंड कार्यालय अवस्थित आरटीपीएस काउंटर का भी निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया गया एवं लंबित आवेदनों को नियत तिथि के पूर्व निष्पादन करने का आदेश दिया गया। वही आधार कार्ड बनाए जाने वाले काउंटर पर एक ही मशीन द्वारा कार्य किया जा रहा था। इस पर जिलाधिकारी ने दूसरा मशीन जो की खराब था उसे शीघ्र कराने का आदेश दिया ताकि लोगो का कार्य स-समय हो सके।ई- किसान भवन मीनापुर में सैप के जवानों का आवासन को देखते हुए जिलाधिकारी ने बीडीओ को निर्देश दिया कि विभागीय प्रावधानों के अनुसार उन्हें किसी दूसरे भवन में शिफ्ट करें। प्रखंड -सह -अंचल कार्यालय मीनापुर का नया भवन बनकर तैयार है परंतु अभी भी प्रखंड के विभिन्न कार्यालय पुराने जर्जर भवन में ही चल रहे हैं। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया की शीघ्र ही विभिन्न कार्यालयों को नए भवन में शिफ्ट करें एवं नए भवन में विधिवत रूप से काम शुरू कर दें। जिलाधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में दवा एवं यंत्रों की उपलब्धता विशेषकर ग्लूकोमीटर, ए०सी इत्यादि का निरीक्षण किया गया ।साथ ही एईएस वार्ड को भी उन्होंने देखा ।स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के क्रम में डीएम संतुष्ट दिखे। वही एंबुलेंस सेवा का सतत अनुश्रवण नहीं किए जाने के कारण बीएचएम से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। जिलाधिकारी द्वारा औराई प्रखंड एवं अंचल कार्यालय एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण भी किया गया एवं आवश्यक निर्देश दिया गया। दोनों ही प्रखंड कैंपस में अनावश्यक एवं जर्जर भवनों को देखते हुए डीएम द्वारा निर्देश दिया गया की भवन प्रमंडल से समन्वय कर इसका मूल्यांकन करा लें तत्पश्चात यदि जरूरी हो तो उन भवनों को डिमोलिश करें। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी स- समय अपने-अपने कार्यालयों में आए एवं अपना आवासन प्रखंड मुख्यालय में ही रखें। निरीक्षण के क्रम में देखा गया की बहुत सारे प्रखंडस्तरीय पदाधिकारी विभिन्न प्रखंडों के प्रभार में हैं। ऐसे में उनसे संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया की विभिन्न प्रखंडों के प्रभार में जो पदाधिकारी हैं उनका एक रोस्टर बना ले और उसके अनुरूप उनके दायित्वों का निर्धारण करें कि किस पदाधिकारी किस प्रखंड में कितने दिन कार्य करेंगे। आई एनएन न्यूज़ से बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
आई एनएन न्यूज़ से बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय संस्था ब्रेक थ्रू जिला कल्याण समाज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आ जाओ शर्म छोड़े स्वास्थ्य पर बात करें नामक अभियान की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत वीडियो वैन को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया मौके पर उन्होंने कहा कि पुरुष सत्तात्मक समाज में कभी भी महावारी जैसे विषयों पर विश्वास नहीं दिया जाता वही बाल विवाह समाज भी एक गंभीर सामाजिक समस्या है इस वीडियो वैन के माध्यम से बाल विवाह किशोरी माहवारी और स्वास्थ्य विषय पर चलंत वीडियो वैन और जुल्म सहने वाले को थिएटर के माध्यम से पद्धति पर आधारित नाटक चंदा की उड़ान के माध्यम से लोगों को जागरूक कराया गया
गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट आज दिनांक 25 फरवरी 2020 को बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति जिला इकाई गया के बैनर तले जिले के तमाम प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं 17 फरवरी 2020 से जारी हड़ताल के नौवें दिन भी पूरे जोश के साथ उपस्थित रहे जॉन जॉन बिहार सरकार द्वारा तरह-तरह से धनात्मक प्रक्रिया अपनाई जा रही है तू तो उसको में सरकार के धनात्मक की नीतियों के खिलाफ आक्रोश की वृद्धि है शिक्षक अपने वेतनमान की लड़ाई को और मजबूती से लड़ रहे हैं जिले के सभी प्रखंडों का तमाम शिक्षक हड़ताल में हैं बीआरसी कार्यालय बंद है जिले के सभी विद्यालयों में ताला बंद है सिस्को ने थाना है कि इस बार आर-पार की लड़ाई होगी जब तक सरकार नियोजित शिक्षकों को मांग को मान नहीं लेती तब तक शिक्षक हड़ताल से नहीं लौटेंगे सभा को संबोधित करते हुए शिक्षक न्याय मोर्चा के संयोजक कि रंजीत कुमार ने कहा कि सरकार दमादम करवाइए को छोड़कर समन्वय समिति से शीघ्रता वार्ता करें बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक सनकी नगर प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने शिक्षकों को संबोधित किया गोप गुट के जिलाध्यक्ष समीर सारस्वत ने सिस्को को संबोधित करते हुए प्रेरक कविता का पाठ किया और शिक्षकों में जोश भरने का कार्य किया बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव रमेश कुमार ने भी सभा को संबोधित किया साथ में यह भी बताया कि मैं प्रखंडों को भ्रमण कर रहा हूं सभी शिक्षक संगठित होकर लड़ाई लड़ रहे हैं
राजेश मिश्रा की रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय संस्था break-word जिला समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आ जाओ शर्म छोड़े स्वास्थ पर बात करें नामक अभियान की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत वीडियो बहन को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया मौके पर उन्होंने कहा कि पुरुष सत्तात्मक समाज में कभी भी माहवारी जैसे विषयों पर विश्वास नहीं दिया जाता वही बाल विवाह आज भी एक के गंभीर सामाजिक समस्या है इस वीडियो बैंक के माध्यम से बाल विवाह किशोरी महावारी और स्वास्थ्य विषय पर चलंत वीडियो बैंड और जुल्म सहने वालों को थिएटर क्यों पद्धति पर आधारित नाटक चंदा की उड़ान के माध्यम से लोगों को जागरूक कराया गया
आज दिनाँक 24फरवरी 2020को गया के गाँधी मैदान के 5नंबर गेट पर महागठबंधन के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन कांग्रेस के नगर अध्यक्षा रुकसाना कुरैशी ने केंद्र सरकार पर जमकर बोली
उपायुक्त, अपर उपायुक्त एवं जिला परिवहन पदाधिकारी ने सड़क सुरक्षा जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला प्रशासन एवं माधुरी दीक्षित फेम पप्पू सरदार के संयुक्त प्रयास से आज समाहरणालय परिसर से सड़क सुरक्षा एवं यातयात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से बाइक रैली निकाली गई। उपायुक्त, अपर उपायुक्त एवं जिला परिवहन पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली के माध्यम से शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर यातायात नियमों के संबंध में आम जनों को जागरूक किया गया तथा अपील की गई कि सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। इस अवसर पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से बाइक रैली निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कराकर ही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा के लिए दो पहिया वाहन चालक हेलमेट व चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। उपायुक्त ने जिलेवासियों से वाहन चलाते समय यातायात नियम के पालन करने की अपील की है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। साकची गोलचक्कर पर आज यातायात पुलिस द्वारा लोगों के बीच हेलमेट का भी वितरण किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता संबंधी पंपलेट भी वितरित किया गया। बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा के साथ जमशेदपुर से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला प्रशासन एवं माधुरी दीक्षित फेम पप्पू सरदार के संयुक्त प्रयास से आज समाहरणालय परिसर से सड़क सुरक्षा एवं यातयात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से बाइक रैली निकाली गई। उपायुक्त, अपर उपायुक्त एवं जिला परिवहन पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली के माध्यम से शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर यातायात नियमों के संबंध में आम जनों को जागरूक किया गया तथा अपील की गई कि सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन अवश्य करें।
इस अवसर पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से बाइक रैली निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कराकर ही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा के लिए दो पहिया वाहन चालक हेलमेट व चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। उपायुक्त ने जिलेवासियों से वाहन चलाते समय यातायात नियम के पालन करने की अपील की है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
साकची गोलचक्कर पर आज यातायात पुलिस द्वारा लोगों के बीच हेलमेट का भी वितरण किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता संबंधी पंपलेट भी वितरित किया गया।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा के साथ जमशेदपुर से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट
मुख्यमंत्री की पहल पर बेसहारा मुनिया, बासी और नीलमणि को मिला आशियाना रांची झारखंड :- मुनिया, बासी और नीलमणि चंद दिनों पूर्व तक रांची की सड़कों में घूम- घूम कर जीवन यापन करने के लिए मजबूर थीं। अब उन वृद्ध महिलाओं को आशियाना मिल गया है। सर छुपाने के लिए छत ,फटे पुराने कपड़ों की जगह नये अंगवस्त्र, और सालों बिना चप्पल के सुन्न हो चुके इनके पैरों में नये चप्पल यकीनन अब इन्हें सम्मान के साथ जीने का हक देगी। आज इनके चेहरे पर गर्व के साथ ढेरों आशीर्वाद के भाव हैं। इन्हें इस बात का गुमान है कि राज्य के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं। मिला आशियाना और सम्मान मुनिया, बासी और नीलमणि आज रांची के इटकी स्थित वृद्धा आश्रम पहुंच गईं हैं अब इन्हें रांची की सड़कों पर घूम -घूम कर जीवन यापन करने की जरूरत नहीं । यहां इनके लिए समुचित इलाज की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे मिला आशियाना मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को ट्वीट के माध्यम से बताया गया कि ये तीनों वृद्ध महिलाएं पी पी कंपाउंड में आयोजित लंगर में भोजन करने आईं थीं। ये शारीरिक रूप से दुर्बल और लाचार हैं। इसके लिए सरकार कुछ विचार करे। इस मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने रांची के उपायुक्त को निदेश देते हुए कहा कि इन माताओं के रहने की व्यवस्था यथाशीघ्र करें। मुख्यमंत्री का निदेश प्राप्त होते ही बासी, मुनिया और नीलमणि को आशियाना मिल गया। बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
रांची झारखंड :- मुनिया, बासी और नीलमणि चंद दिनों पूर्व तक रांची की सड़कों में घूम- घूम कर जीवन यापन करने के लिए मजबूर थीं। अब उन वृद्ध महिलाओं को आशियाना मिल गया है। सर छुपाने के लिए छत ,फटे पुराने कपड़ों की जगह नये अंगवस्त्र, और सालों बिना चप्पल के सुन्न हो चुके इनके पैरों में नये चप्पल यकीनन अब इन्हें सम्मान के साथ जीने का हक देगी। आज इनके चेहरे पर गर्व के साथ ढेरों आशीर्वाद के भाव हैं। इन्हें इस बात का गुमान है कि राज्य के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं।
मिला आशियाना और सम्मान
मुनिया, बासी और नीलमणि आज रांची के इटकी स्थित वृद्धा आश्रम पहुंच गईं हैं अब इन्हें रांची की सड़कों पर घूम -घूम कर जीवन यापन करने की जरूरत नहीं । यहां इनके लिए समुचित इलाज की भी व्यवस्था की गई है।
ऐसे मिला आशियाना
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को ट्वीट के माध्यम से बताया गया कि ये तीनों वृद्ध महिलाएं पी पी कंपाउंड में आयोजित लंगर में भोजन करने आईं थीं। ये शारीरिक रूप से दुर्बल और लाचार हैं। इसके लिए सरकार कुछ विचार करे। इस मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने रांची के उपायुक्त को निदेश देते हुए कहा कि इन माताओं के रहने की व्यवस्था यथाशीघ्र करें। मुख्यमंत्री का निदेश प्राप्त होते ही बासी, मुनिया और नीलमणि को आशियाना मिल गया।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
मुजफ्फरपुर, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह आज कार्यालय पहुंचे। जैसे ही 11 बजा उन्होंने विभिन्न शाखाओं से कर्मियों की उपस्थिति पंजी मंगवा कर जांच की। जांच के क्रम में विभिन्न शाखाओं के 59 कर्मी उस समय तक कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए।फलस्वरुप जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित कर्मियों का 01 दिन का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है।स्पष्टिकरण स्वीकृत होने के बाद ही उनका सम्बंधित दिन का वेतन मिल सकेगा। साथ ही सभी शाखाओं के वरीय पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में हिदायत दी है कि अपने-अपने शाखाओं में कर्मियों की स-समय उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी कर्मी एवं पदाधिकारी स-समय कार्यालय आएं और अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक एवं पारदर्शिता के साथ करें। उन्होंने निर्देश दिया कि बॉयोमेट्रिक सिस्टम शीघ्र स्थापित की जाय। कहा कि कार्य मे लापरवाही नही चलेगी। अनुपस्थित कर्मी जिला नजारत, सामान्य शाखा, पंचायती राज, स्थापना, विकास शाखा, नीलम शाखा, भू अर्जन कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय, जिला कल्याण शाखा, जिला आपूर्ति शाखा ,जिला योजना कार्यालय, उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय तथा अन्य शाखाओं से संबंधित हैं। सबसे अधिक उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय से 08 कर्मी अनुपस्थित पाए गए। बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
*जिलाधिकारी ने की विभागीय प्रगति की समीक्षा* गया समाहरणालय सभाकक्ष गया में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में विभागीय प्रगति की सप्ताहिक समीक्षा की गई है । इस बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के संबंध में हाल ही में मुख्यालय पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में सभी पीजीआरओ को निर्देश दिया गया है कि अब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के मामले में अंतिम निष्पादन अनिवार्य होगा और यह 60 दिनों के अंदर 2-3 सुनवाई तिथी के अंदर करना होगा एवं अब लोक प्राधिकार के विरुद्ध दंड अधिरोपित करने को कार्रवाई नहीं समझा जाएगा और गौरतलब है कि गया के 250 लोक प्राधिकार के विरुद्ध दंड आरोपित किया गया है और अधीरोपित जुर्माना की वसूली भी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया गया कि अगर मामले का निष्पादन करने में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की भूमिका असंतोषजनक पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लोक शिकायत निवारण में आवेदनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे स्पष्ट है कि लोगों में इसके प्रति काफी जागरूकता आई है। अंचलाधिकारी नगर के संबंध में बताया गया कि लोक शिकायत निवारण की सुनवाई में कभी भी उपस्थित नहीं रहते हैं, उनके विरुद्ध कई कार्रवाई भी की जा चुकी है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत की सुनवाई की गति धीमी है। इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आयोजित शिविर में भी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की उपस्थिति नगण्य पाई जाती है। उन्होंने प्रत्येक शुक्रवार को उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में कैंट लगाकर लोग शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सुनवाई करने का निर्देश सभी अनुमंडल पीजीआरओ को दिया। और कहा कि इसके लिए तालिका पहले से बना ली जाए और उन्होंने प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिए कि आगामी शुक्रवार से वह अपने अपने प्रखंड एवं अंचल में जाकर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनकी प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसमें दाखिल खारिज, समाजिक सुरक्षा पेंशन, लोक शिकायत, शौचालय, सात निश्चय योजना, मनरेगा, जल जीवन हरियाली योजना, आपूर्ति, निर्वाचन शामिल हैं, और द्वितीय पाली में सभी प्रखंड अंतर्गत शाखा के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे एवं उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के छूटे हुए लाभुकों का डिजिटाइजेशन कराने के लिए पंचायत वार शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को इसके लिए मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार कोई भी लाभुक छूटने न पाए और दूरस्थ पंचायतों में शिविर पहले लगाया जाए एवं प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 178885, बिहार राज्य निशक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत 36032, इंदिरा गांधी निशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत 1676, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 14225 एवं लक्ष्मीबाई समाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 35414 लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराया जा रहा है। नल जल योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सभी 4573 वार्ड पीएचईडी के साथ टैग है। एफ आर यू के संबंध में बताया गया कि फ्लोराइड से गया के 40 गांव प्रभावित हैं। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा में बताया गया कि 141000 लोगों का गोल्डन कार्ड बन गया है। इसे अप्रैल 2020 तक 3 लाख परिवारों का आच्छादन करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसके प्रचार प्रसार के लिए स्टैंडी लगवाने का निर्देश दिया गया है। खनन विभाग ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 70% वसूली की गई है। फरवरी के अंत तक शत-प्रतिशत वसूली कर ली जाएगी एवं नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अधियाची पदाधिकारी द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि खास करके प्रमादी मिलर एवं वर्क्स डिपार्टमेंट के नीलामपत्र वाद के बड़े-बड़े मामलों का निष्पादन किया जाए है। उन्होंने नीलामपत्र वाद पदाधिकारी को सप्ताह में कम से कम 3 दिन सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सात निश्चय योजना की समीक्षा के दौरान डीआरसीसी ने बताया कि बस के द्वारा केवाईपी के बच्चों को डीआरसीसी लाया जा रहा है। समीक्षा के दौरान डीआरसीसी की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। उन्हें प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है। शौचालय निर्माण योजना में बताया गया कि जियो टैग्ड लाभुकों का भुगतान किया जा रहा है।जल-जीवन- हरियाली योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मनरेगा के तहत 7270 जल संरचनाओं में कार्य चल रहा ह
गया समाहरणालय सभाकक्ष गया में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में विभागीय प्रगति की सप्ताहिक समीक्षा की गई है । इस बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के संबंध में हाल ही में मुख्यालय पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में सभी पीजीआरओ को निर्देश दिया गया है कि अब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के मामले में अंतिम निष्पादन अनिवार्य होगा और यह 60 दिनों के अंदर 2-3 सुनवाई तिथी के अंदर करना होगा एवं अब लोक प्राधिकार के विरुद्ध दंड अधिरोपित करने को कार्रवाई नहीं समझा जाएगा और गौरतलब है कि गया के 250 लोक प्राधिकार के विरुद्ध दंड आरोपित किया गया है और अधीरोपित जुर्माना की वसूली भी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया गया कि अगर मामले का निष्पादन करने में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की भूमिका असंतोषजनक पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लोक शिकायत निवारण में आवेदनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे स्पष्ट है कि लोगों में इसके प्रति काफी जागरूकता आई है। अंचलाधिकारी नगर के संबंध में बताया गया कि लोक शिकायत निवारण की सुनवाई में कभी भी उपस्थित नहीं रहते हैं, उनके विरुद्ध कई कार्रवाई भी की जा चुकी है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत की सुनवाई की गति धीमी है। इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आयोजित शिविर में भी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की उपस्थिति नगण्य पाई जाती है। उन्होंने प्रत्येक शुक्रवार को उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में कैंट लगाकर लोग शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सुनवाई करने का निर्देश सभी अनुमंडल पीजीआरओ को दिया। और कहा कि इसके लिए तालिका पहले से बना ली जाए और उन्होंने प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिए कि आगामी शुक्रवार से वह अपने अपने प्रखंड एवं अंचल में जाकर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनकी प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसमें दाखिल खारिज, समाजिक सुरक्षा पेंशन, लोक शिकायत, शौचालय, सात निश्चय योजना, मनरेगा, जल जीवन हरियाली योजना, आपूर्ति, निर्वाचन शामिल हैं, और द्वितीय पाली में सभी प्रखंड अंतर्गत शाखा के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे एवं उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के छूटे हुए लाभुकों का डिजिटाइजेशन कराने के लिए पंचायत वार शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को इसके लिए मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार कोई भी लाभुक छूटने न पाए और दूरस्थ पंचायतों में शिविर पहले लगाया जाए एवं प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 178885, बिहार राज्य निशक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत 36032, इंदिरा गांधी निशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत 1676, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 14225 एवं लक्ष्मीबाई समाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 35414 लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराया जा रहा है। नल जल योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सभी 4573 वार्ड पीएचईडी के साथ टैग है। एफ आर यू के संबंध में बताया गया कि फ्लोराइड से गया के 40 गांव प्रभावित हैं। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा में बताया गया कि 141000 लोगों का गोल्डन कार्ड बन गया है। इसे अप्रैल 2020 तक 3 लाख परिवारों का आच्छादन करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसके प्रचार प्रसार के लिए स्टैंडी लगवाने का निर्देश दिया गया है। खनन विभाग ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 70% वसूली की गई है। फरवरी के अंत तक शत-प्रतिशत वसूली कर ली जाएगी एवं नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अधियाची पदाधिकारी द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि खास करके प्रमादी मिलर एवं वर्क्स डिपार्टमेंट के नीलामपत्र वाद के बड़े-बड़े मामलों का निष्पादन किया जाए है। उन्होंने नीलामपत्र वाद पदाधिकारी को सप्ताह में कम से कम 3 दिन सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सात निश्चय योजना की समीक्षा के दौरान डीआरसीसी ने बताया कि बस के द्वारा केवाईपी के बच्चों को डीआरसीसी लाया जा रहा है। समीक्षा के दौरान डीआरसीसी की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। उन्हें प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है। शौचालय निर्माण योजना में बताया गया कि जियो टैग्ड लाभुकों का भुगतान किया जा रहा है।जल-जीवन- हरियाली योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मनरेगा के तहत 7270 जल संरचनाओं में कार्य चल रहा ह
*मुख्यमंत्री निर्देश के बाद भी वार्ड न 3,1 के तलाबो का व्यापक रुप से अतिक्रमण।* गया शहर में सोंन्दिकर्यण के लिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ,भारत प्रधानमंत्री के तरफ से तलाबो का अतिक्रमण पर रोक का आदेश है लेकिन गया के डेल्हा इलाके मे बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी के द्वारा सजय नगर तलाब खरखुरा,वार्ड नं एक और वार्ड न 3 बडी टोला खरखुरा स्टिमीट भी किया गया है।उसके बाद मत्स्य विभाग के द्वारा रोक भी लगाई।फिर डेल्हा विकास समिति के द्वारा दो माह पहले लिखीत सुचना जिलाधिकारी, सिओं, अनुमंडल पदाधिकारी,नगर आयुक्त को दी गई है एवं वार्ड पार्षद 3 के लाछो देवी ने भी दैनिक अखबार पेपर के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया गया। लेकिन आज तक कोई रोक नही लगा है।उल्टे अवैध रुप जोड़ सोड़ से मकान और अवैध निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन गया जिला प्रशासन का कोई अधिकारी बिहार के मुख्यमंत्री ने कहाँ है की तलाबो और पोखरो का सोन्दिकर्यण किया जाए, इस तलाब पोखरो को अस्तित्व को बचाने के लिए गया को भारत सरकार भी ध्यान दें रही है लेकिन रोज अवैध रुप से मकान का निर्माण कराया जा रहा है।यह कब तक रूकेगी यह पूछ रही है डेल्हा कि जनता। गया से धीरज गुप्ता की रिपोर्ट
गया शहर में सोंन्दिकर्यण के लिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ,भारत प्रधानमंत्री के तरफ से तलाबो का अतिक्रमण पर रोक का आदेश है लेकिन गया के डेल्हा इलाके मे बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी के द्वारा सजय नगर तलाब खरखुरा,वार्ड नं एक और वार्ड न 3 बडी टोला खरखुरा स्टिमीट भी किया गया है।उसके बाद मत्स्य विभाग के द्वारा रोक भी लगाई।फिर डेल्हा विकास समिति के द्वारा दो माह पहले लिखीत सुचना जिलाधिकारी, सिओं, अनुमंडल पदाधिकारी,नगर आयुक्त को दी गई है एवं वार्ड पार्षद 3 के लाछो देवी ने भी दैनिक अखबार पेपर के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया गया। लेकिन आज तक कोई रोक नही लगा है।उल्टे अवैध रुप जोड़ सोड़ से मकान और अवैध निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन गया जिला प्रशासन का कोई अधिकारी बिहार के मुख्यमंत्री ने कहाँ है की तलाबो और पोखरो का सोन्दिकर्यण किया जाए, इस तलाब पोखरो को अस्तित्व को बचाने के लिए गया को भारत सरकार भी ध्यान दें रही है लेकिन रोज अवैध रुप से मकान का निर्माण कराया जा रहा है।यह कब तक रूकेगी यह पूछ रही है डेल्हा कि जनता।
गया से धीरज गुप्ता की रिपोर्ट
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