समाहरणालय, भागल
*जिला समन्वय समिति की हुई बैठक*
संवादाता! फैजुल शेख
भागलपुर 14 मई 2024, जिलाधिकारी डॉo नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री कुमार अनुराग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास सहायता योजना एवं इंदिरा आवास योजना की स्थिति की समीक्षा सभी प्रखंडों से बारी-बारी से की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रखंडों के लिए निर्धारित लक्ष्य को तीन महीने के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2018-19 के लिए निर्धारित लक्ष्य में से केवल 4 ही शेष रह गए हैं, जो जगदीशपुर, खरिक, सबौर एवं सुलतानगंज में एक- एक है।
चारों प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंद्रह दिन के अंदर आवास पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।
आदर्श ग्राम एवम् ग्रामीण स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कचरा उठाव के लिए यूजर चार्ज का संग्रहण की समीक्षा की गई। जिसमें सन्हौला एवं पीरपैंती प्रखंड की स्थिति सबसे खराब पायी गई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्य योजना बना कर स्वच्छता प्रेक्षक के माध्यम से उपभोक्ताओं से यूजर चार्ज की वसूली करवाने को निर्देश दिए।
बताया गया कि कचरा उठाओ के लिए चलाए जा रहे ईरिक्शा एवं पैडल रिक्शा की मरम्मती के लिए प्रखंडों को 50- 50 हजार रुपए उपलब्ध कराई गई है, फिर भी कई प्रखंडों में ई-रिक्शा एवं पेडल रिक्शा खराब पड़े हुए। संबंधित प्रखंडों को खराब पड़े पैडल रिक्शा एवं ईरिक्शा की मरम्मती करवाने के निर्देश दिए।
डब्लूपीयू (अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई) के निर्माण की समीक्षा में बताया गया की 200 डब्लूपीयू निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 138 डब्लूपीयू बन गया है। उप विकास आयुक्त ने शेष डब्लूपीयू शीघ्र पूर्ण करवाने का निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि 850 ओडीएफ ग्राम का सत्यापन कराना था, जिनमें अभी तक मात्र 108 का ही सत्यापन हो पाया है, शेष का शीघ्र सत्यापन करा लेने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार सभी गांव को आदर्श ग्राम बनाना है। उन्होंने बताया की भागलपुर के 266 गांव आदर्श घोषित हो चुका है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्थिति की समीक्षा में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में 28 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है। दूसरे चरण में 84 पंचायत सरकार भवन बनाने हैं। बताया गया की 45 पंचायत सरकार भवन में जमीन की समस्या आ रही है।
जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीओ तथा डीसीएलआर को स्वयं अनुश्रवण कर जमीन की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रायः पंचायत के कर्मी यह कहकर काम नहीं करते हैं कि उनके ऊपर पहले से ही बहुत काम का बोझ है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई कर्मी ऐसा कहता है तो उससे विगत एक माह के काम का ब्योरा मांगा जाए, की उसने एक महीने में क्या- क्या किया। पंचायत सरकार भवन में सभी की उपस्थित दर्ज कराई जाए।
किसान सलाहकार, विकास मित्र, पंचायत सचिव सभी को पंचायत सरकार भवन में उपस्तिथि दर्ज करानी है।
उन्होंने कहा कि निर्मित आंगनबाड़ी केंद्र भवन को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन सत्यापित कर आईसीडीएस को हस्तगत करा दें। शेष आगनवाड़ी केंद्र भवनों के लिए संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं कर्मचारी के माध्यम से जमीन चिन्हित करवाया जाए। सीडीपीओ और सीओ इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उप विकास आयुक्त ने बताया कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र मनरेगा से भी बनाया गया है।
बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
संयुक्त निर्देशक जन संपर्क
भागलपुर
