पटना सदर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की अपनी मनमानी


पटना सदर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के द्वारा विकास मित्रों को किया जाता है  मानसिक प्रताड़ित सूत्रों के अनुसार


प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बिना आदेश का कराया जाता है कार्य   महादलित विकास मित्रों के द्वारा आदेश लेटर मांगे जाने पर  प्रखंड कल्याण पदाधिकारी  पटना सदर  द्वारा  स्पष्टीकरण निकालने FIR करने की देते है धमकी। 


प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पटना सदर के द्वारा डराने धमकाने का कार्य है चालू।


पटना: बीते दिन covind 19 कोरोना महामारी को लेकर पूरे भारत में लॉक डाउन किया गया था। कोरोना बीमारी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अपील की गई थी कि सभी लोग घर पर ही रहे कोई भी घर से बाहर नहीं निकले।  इसी बीच जैसे-जैसे कोरोना बीमारी बढ़ता गया वैसे वैसे बिहार सरकार के अंतर्गत नियमित एवं कांटेक्ट कर्मी को अलग-अलग जगहों पर ड्यूटी पर लगा दिया गया। बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार महादलित विकास मिशन के विकास मित्रों को भी ड्यूटी पर लगाया गया था। इस पूरे लॉक डाउन में विकास मित्र अपने ड्यूटी पर लगे रहे जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के आदेश ज्ञापन 1529 दिनांक 3:04: 2020 जिला पदाधिकारी पटना के ज्ञापांक 462 दिनांक 6 :04:2020 सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से वितरण हेतु संगलन सूची के अनुसार पदाधिकारियों कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी उन्हें आदेश दिया गया था कि प्रतिदिन जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा समन्वय स्थापित कर विभागीय नियमानुसार खदान वितरण का उचित प पर्यवेक्षण करेंगे एवं प्रतिदिन संबंधित वार्ड पंचायत के पनन पदाधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को खदान  वितरण से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे वितरण  के दौरान विभागीय पत्र 1461 दिनांक 23 :03: 2020 एवं पत्रांक 1509 दिनांक 31:3: 2020 द्वारा कोरोना वायरस के फैलने से रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के संबंध में निर्गत आदेशों का अनुपालन हेतु निर्गत पत्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए  राशन वितरण निगरानी, एबं राशन कार्ड सर्वे हेतु निर्गत ज्ञापांक 652 दिनांक11:05:2020  राशन कार्ड सर्वेक्षण हेतु दल का गठन किया गया था पाटलिपुत्र पटना नगर निगम पत्रांक संख्या 860 दिनांक 12:05 2020 के आलोक में एबं नया राशन कार्ड सर्वेक्षण हेतु  एबं अन्य आदेश का पालन करते हुए लॉक डाउन के दौरान ड्यूटी पर लगे रहे।  एवं नया राशन कार्ड हेतु डोर टू डोर सर्वेक्षण  हेतु ड्यूटी पर लगा दिया गया था। और बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार के कर्मचारी को को covid 19 करोना बीमारी महामारी को लेकर कर्मचारियों को ड्यूटी में  राहत भी दी गई थी। लेकिन इन दिनों पटना सदर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी भारत सरकार के नियमों को ताक पर रखकर बिहार सरकार के अंतर्गत विकास मित्रों को प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा डरा धमका कर ड्यूटी करने को कहा जा रहा है कि तुम लोग ड्यूटी नहीं करोगे तो काम छोड़ दो।  लेकिन विकास मित्रों का कहना है कि कोरोना महामारी में बिना आदेश पत्र का कैसे ड्यूटी किया जाए।  लेकिन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पटना सदर संजय कुमार बिना आदेश पत्र के ड्यूटी कराने  को तैयार। जबकि बिहार महादलित विकास मिशन के पत्रांक संख्या बि. एम. वि. एम 05-02/10-1422 के आलोक में  स्पष्ट आदेश दिया गया है कि महादलित परिवार के अलावा संबंधित योजनाओं का कार्य छोड़कर अन्य कोई कार्य नहीं लिया जाए अपरिहार्य स्थिति में महादलित विकास से भिन्न कार्य में विकास मित्रों को लगाया जाता है तो जिला पदाधिकारी अपने स्तर से इस का लिखित आदेश निर्गत कर इसकी सूचना राज्य मिशन कार्यालय को अवगत कराना होगा। तब भी लगातार प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बिन आदेश पत्र के विकास मित्रों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है साथ ही साथ नौकरी से हटाने एवं FIR करने की धमकी दे दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पटना सदर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार का स्थानांतरण जहां-जहा रहा है वहां वहां वह अपनी गुस्सा विकास मित्रों पर उतारते हैं। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महादलित परिवारों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं तो दूसरी ओर बिहार सरकार के कर्मचारी पटना सदर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी  संजय कुमार महादलित विकास मित्रो को मानसिक प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं।

पटना से सनोवर ख़ान की रिपोर्ट।

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हिमाचल प्रदेश
जगत सिंह तोमर

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेब तोमर ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओ से कहा हैं कि वह प्रदेश की जनता को भटकाना बन्द कर दे, प्रदेश की जनता कांग्रेस के सारे  कार्यकाल की कालगुजारी को जानती हैं। कांग्रेस यह न समझें कि गलत बयान बाजी कर प्रदेश की जनता का समर्थन हासिल कर सकेगी।  वह इस मन्शे मे कामयाब नही होगी। प्रदेश सरकार इस विकट परिस्थिति में लोगो को सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है उससे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की  पूरे देश मे एक सर्वश्रेस्ठ मुख्यमंत्री की छवि बनी है। लेकिन कांग्रेस के नेताओ को यह हजम नही हो रहा है। कांग्रेस के नेता हर रोज अलग अलग बयान बाजी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार व पार्टी की प्राथमिकता हैं कि हर जीवन को बचाना है। जिसमे पार्टी व हमारी सरकार पुरजोर से लगी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकास कार्यो को बिना बाधित किए प्रदेश के अंदर व प्रदेश के बाहर लोगो को सही सलामत लाने व छोड़ने का सराहनीय कार्य किया है।  उससे प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि प्रदेश की जनता में बड़ी है और प्रदेश की जनता उनके नेतृव में अपने आप को कुशल महसूस कर रही हैं।
प्रदेश प्रवक्ता बलदेब तोमर ने कहा कि चीन के सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों पर धोखे से बार करने की कड़े शब्दों में चीन की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सीमा पर शहीद हुए जवानों  को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ओर उनके पराक्रम व शौर्य को नमन करता हूँ। पूरे देश को अपने सैनिकों पर गर्व है।
बलदेब तोमर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत में हुए हमले व शहीद हुए सैनिकों पर जो गलत बयान बाजी की है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की हैं। राहुल गांधी के गलत बयान से शहिदों के परिवार आहत हैं। शहिदो के पिता ने तो राहुल गांधी को ऐसे मौके पर नेतागिरी व व्यान बाजी न करने की सलाह दी हैं। यह है इस देश मे 70 साल तक राज करने वाली पार्टी के नेताओ के हाल यह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार व भाजपा प्रदेश भर में विभिन्न सेवा कार्य किए है, जिसमें राशन के पैकेट बांटना, राशन किट बांटना, मास्क वितरण करना, पीएम केयर फंड में राशि जुटाना और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए धन संग्रह करना। इसके साथ सरकार ने दो माह की एडवांस पेंशन, गरीब लोगों को मुफ्त में राशन, मुफ्त में तीन माह तक गेस भरना आदि अनेको कार्य किए हैं जबकि कांग्रेस पार्टी में केवल राजनीति चमका अभियान चल रहा है।
बलदेब तोमर ने कांग्रेस के नेताओ को सलाह दी है कि इस संकट की घड़ी में राजनीति छोड़ समाज सेवा करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता केवल राजनीति कर रहे हैं सेवा नहीं कर पा रहे हैं।

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हिमाचल प्रदेश
जगत सिंह तोमर

सिरमौर जिला में शारीरिक शोषितों की शिक्षा निर्बाध रूप से चलती रहे, जिला स्तरीय बोर्ड करे सुनिश्चित- प्रियंका वर्मा
 जिला स्तरीय बोर्ड सुनिश्चित करें की शारीरिक शोषितों की शिक्षा निरन्तर निर्बाध रूप से चलती रहे। यह निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर  प्रियंका वर्मा ने उपायुक्त कार्यालय के सभागार में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड व जिला बाल संरक्षण समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
       उन्हांेने बताया कि बैठक में जिला सिरमौर की तीन  शारीरिक शोषण पीडित लड़कियों को वितीय सहायता के रूप में 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक  7500 रूपये प्रतिमाह देने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। इसके अतिरिक्त पीडितों की आयु जब 16 वर्ष पूर्ण हो जायेगी, तो तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पीडितों को कौशल विकास से सम्बन्धित कोर्स करवाने का प्रावधान भी किया जाएगा।
      उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि पोक्सो एक्ट के तहत  दर्ज होने वाले केस की जानकारी 72 घण्टों के अन्दर विभाग को देना सुनिश्चित करें।
    उन्हांेने बताया कि जिला सिरमौर मंे विभाग द्वारा फोस्टर केयर योजना के अतंर्गत वर्तमान मंे 73 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है जिनके लिए सरकार हर 6 महीने में 855828 राशि व्यय कर रही है। इसके अतिरिक्त इस बैठक मंे अनाथ बच्चों की संपति अधिग्रहण संबंधी पेश आ रही समस्याओं, दतक ग्रहण प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से चर्चा की गई।
       उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण ईकाई द्वारा जिला में 9 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, लेंगिक उत्पीडन, बाल मज़दूरी  भिक्षावृति संलिप्त बच्चों को काउसलिंग व चिहिन्त कर समाज की मुख्य धारा मंे लाना है।
        बैठक मे जिला बाल सरक्षण कार्यालय, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन सिरमौर व बाल गृह आदर्श बाल निकेतन, के कार्यों की समीक्षा की गई। 
      इस बैठक में जिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी राजेन्द्र नेगी ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सभी मद्ों को क्रमवार प्रस्तुत किया।
       बैठक मे उप-जिला परिषद अध्यक्ष  मुख्य चिकित्सा अधीकारी डा. के के पराशर, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा, अधीक्षक पुलिस परम देव ठाकुर, सिविल जज गीतिका कपिला, सदस्य नीति अगरवाल, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी मोहम्म्द शमीम, संरक्षण अधिकारी सोहन सिंह,  चाइल्ड लाइन समन्वयक सुमित्रा शर्मा, सदस्य बाल कल्याण समिति नसीम दीदान व सपना सोलंकी, दया राम ठाकुर ने भाग लिया।

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हिमाचल प्रदेश
जगत सिंह तोमर

सिरमौर जिला मेंआज दो कोरोना पाजिटिव मामले सामने आए है जिनमे  विकास खण्ड नाहन व विकास खण्ड शिलाई के दो लोगो की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है नाहन के हरिपुर मुहल्ले की एक युवती के अतिरिक्त शिलाई विकास खण्ड की पंचायत जरवा के एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है  इन दोनों की ट्रेवल हिस्ट्री से जुड़ा रिकार्ड खंगाला जा रहा है  बताया जा रहा है कि दोनों संक्रमित लोग 16-17 जून को दिल्ली से सिरमौर लौटे है  खण्ड चिकित्सा अधिकारी मनीषा अग्रवाल ने इन दोनों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की है

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गया अनुमंडल कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन

गया से राजेश मिश्रा की

गया बिहार गया अनुमंडल कार्यालय में सोशल डिस्टेंस  का उल्लंघन किया जा रहा है देखा जा रहा है कि आधार कार्ड बनाने वालों की काफी संख्या में वहां भीड़ पाई जा रही है लेकिन प्रशासन की कोई वहां पर भूमिका नहीं निभा रही है ऐसा प्रतीत होता है कि आज जब सरकारी कार्यालय में भी सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया जा रहा था और जगह क्या बात होगी इससे साफ प्रतीत होता है कि गया प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं किया जा रहा है अक्सर देखा जा रहा है कि ड्राइवरों के द्वारा ऑटो में जितने पैसेंजर को जबरन भरा जाता है और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया जाता है एक तो कोरोना का महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है अगर प्रशासन की ओर से  ध्यान दिया क्या इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो गया में भी कोरोना संक्रमण अधिक मात्रा में पाया जाएगा लेकिन देखा जा रहा है कि अक्सर जहां-तहां प्रशासन दोपहिया गाड़ी की चेकिंग में लगी हुई है और पैसा वसूला जा रहा है

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पटना :- जिले के उजियारपुर प्रखंड के चांद चौर पश्चिमी पंचायत के वार्ड नं 05 में पूर्व उप मुखिया देवेन्द्र चौधरी के घर से कैलाश चौधरी के घर तक सड़क पोखर का रूप ले चुकी है जो अब वर्तमान में आम लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है हालाकि जल जमाव शहरी समस्या थी लेकिन अब ग्रामीण समस्या भी बन गई है जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना में गली नली योजना घर घर नल जल योजना के साथ जोर कर लाया गया था लेकिन यह दोनों योजना पंचायत में बिल्कुल विफल रहा है जो की बरसात के सुरुआती दिनों में ही एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है स्थानीय भाजपा नेता चिन्मय चौधरी ने जल जमाव को लेकर चिंता वेक्त करते हुए जल निकासी प्रबंध करने के लिए मांग किया है उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस संबंध में कई बार जानकारी दी गई है लेकिन इस और उनका ध्यान अभी तक नहीं आया है ।


बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट

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मोतीपुर सब्जीमंडी में खरीददार नहीं,औने-पौने दाम में बेचना या फिर फेंकना पड़ता है हरा सब्जी।

पत्रकर, बुद्धिजीवी,जनप्रतिनिधि एवं कृषि पदाधिकारी मंगलवार को 8 बजे मंडी आकर किसानों की बदतर स्थिति देखें-माले नेता सुरेन्द्र सिंह।

नवीन कुमार वर्मा
समस्तीपुर बिहार।

समस्तीपुर जिले में ताजपुर प्रखंड के मोतीपुर सब्जी मंडी का बुरा हाल करैला 2 रू०, बैगन 3 रू०, भींडी 3 रू०, नेनुआ 3 रू०, परवल 6 रू०, खीरा 3 रू० प्रति किलो खरीदना है तो मोतीपुर सब्जीमंडी आईये लाकडाउन अवधि में जान पर खेलकर बेहतरी की उम्मीद लगाये क्षेत्र के सब्जी उत्पादक किसान सब्जी नहीं बिकने से बदहवास हैं सब्जी की कीमत ईतनी कम है कि इससे किसान की आमदनी तो छोड़िये सब्जी तोड़ने वाले मजदूरों का मजदूरी एवं रिक्शा, ठेला, टेम्पू भाड़ा तक की पूर्ति नहीं हो रही है फलतः किसान या खेत में सब्जी तोड़ना छोड़ दिए हैं या तोड़कर फेंक देते हैं तमाम सब्जी उत्पादक किसानों के चेहरे पर उदासी छाई हुई है कि अब अगले फसल कैसे लगेंगे।कुछ किसान सोमवार को सब्जी लेकर मंडी गये, उनकी सब्जी खरीददार के आभाव में धरी की धरी रह गई कुछ किसानों की सब्जी बिकी भी तो कीमत सुनकर लोग विश्वास नहीं करेंगे।क्षेत्र के प्रगतिशील किसान सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रखंड अध्यक्ष ब्रहमदेव प्रसाद सिंह ने कहा कोरोना के डर से बाहरी खरीददार बहुत ही कम आ रहे हैं डर के कारण शादी- व्याह समेत अन्य उत्सव आदि नहीं हो पा रहा है पहले से ही परेशान किसान की स्थिति इस बार सब्जी की कम कीमत से मरणासन्न हो गया है किसानों को चिंता है कि उनकी अगली फसल कैसे लगेगी,माले से जुड़े किसान राजदेव प्रसाद सिंह ने बताया कि सब्जी की इतनी कम कीमत है कि मजदूरी एवं भाड़ा किसानों को अपने घर से देना पड़ता है उन्होंने एक सब्जी खरीद रहे एक बुद्धिजीवी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सब्जी तोड़ना छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं है अगर छोड़ देंगे तो उस पौधे में नये फल लगेंगे ही नहीं बेहतरी के उम्मीद में तोड़कर यहाँ लाते हैं।भाकपा माले नेता सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने प्रखण्ड समेत मुख्यालय के पत्रकार, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी एवं कृषि पदाधिकारी को सब्जी मंडी की मुआयना करने की अपील करते हुए सब्जी खरीद की गारंटी करने, कृषि लोन माफ करने, सब्जी उत्पादक किसानों को सब्सिडी देने, फसल क्षति मुआवजा देने की मांग की है।

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विस चुनावों को लेकर आपराधिक चरित्र वालों पर नजर डीआईजी चुनाव में जरूरत के मुताबिक पुलिस बल का आकलन होगा 


रंजन कुमार ब्यूरो चीफ शेखपुरा

शेखपुरा जिला  विधान सभा चुनाव को लेकर पुलिस आपराधिक चरित्र वाले लोगों पर अभी से ही नजर रख रही है। चुनाव शांतिपूर्ण तथा भयमुक्त हो,इसके लिए समूचे मुंगेर प्रमंडल में अभी से पुलिस अपनी तैयारी कर रहने में जुटी है। यह बात डीआईजी मनु महाराज ने शेखपुरा में कही। डीआईजी सोमवार को शेखपुरा में एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण करने आये थे। इसी दौरान उन्होने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। इसके पहले एसडीपीओ कार्यालय के आगे उन्हें गार्ड आफ आनर दिया गया। इस मौके पर एसपी दया शंकर तथा एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे। डीआईजी ने बताया कोरोना संक्रमण को देखते हुए विधान सभा चुनाव में पुलिस की तैनाती का ब्लू-प्रिंट तैयार किया जा रहा है। इसमें शारीरिक दूरी की शर्त को सबसे ऊपर रखा गया है। गौरतलब है कि डीआईजी ने कहा कई ऐसे लोगों के चुनाव मैदान में आने की तैयारी की जानकारी मिल रही है,जिनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ऐसे लोगों के पुराने इतिहास तथा चरित्र को ध्यान में रखकर पुलिस हर विधान सभा तथा मतदान केंद्र पर सुरक्षा की तैयारी करेगी। विधान सभा का चुनाव भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण हो इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सामान्य विधि-व्यवस्था के मोर्चे पर भी पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जा रही है। एसडीपीओ कार्यालय के निरीक्षण को डीआईजी ने रूटीन वर्क बताया। इसमें कार्यालय के काम-काज की समीक्षा की गई तथा जरूरी निर्देश दिये गये। 

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मुख्यमंत्री ने इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने के संबंध में प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

 

पटना :- मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार ने इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने के लिये प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में महिलाओं एवं बच्चों के साथ घटित दुष्कर्म एवं आपराधिक घटनाओं से पूरे देश का जनमानस उद्वेलित होता है। इस तरह की घटनाएँ प्रायः सभी राज्यों में घटित हो रही हैं जो अत्यंत दुख एवं चिंता का विषय है।
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को भेजे गये अपने पूर्व पत्र दिनांक 11.12.2019 का भी हवाला दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा इन्टरनेट पर उपलब्ध ऐसी पोर्न साइट्स ;च्वतद.ैपजमेद्ध तथा अनुचित सामग्री (प्दंचचतवचतपंजम ब्वदजमदज) पर प्रतिबंध लगाने हेतु समुचित कार्रवाई करने के संबंध में अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने पुनः इसी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में कई सेवा प्रदाता अपनी-अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के माध्यम से उपभोक्ताओं को विभिन्न कार्यक्रम, फिल्में एवं सीरियल्स (धारावाहिक) दिखा रहे हैं। परंतु स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू न होने के कारण अत्यधिक आपराधिक मार-धाड़ या सेक्स के खुले प्रदर्शन पर आधारित फिल्में और धारावाहिक इन चैनलों पर दिखाये जाते हैं। ये कार्यक्रम किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं होते हैं तथा केवल इन्हीं स्ट्रीमिंग सर्विसेज के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे उपलब्ध होते हैं। साथ ही स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर जो कार्यक्रम आते हैं उनपर नियमों और कानूनों की अस्पष्टता होने के कारण न तो सेंसरशिप लागू होती है और न ही किसी प्रकार के विज्ञापन आते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी उपभोक्ता चाहे तब ये कार्यक्रम देख सकता है। इस तरह से ये सेवाएँ एक आॅनलाईन वीडियो लाईब्रेरी के रूप में कार्य करती हैं। इन सेवाओं की दर भी डी.टी.एच. (क्पतमबज ज्व भ्वउम) तथा केबुल सेवाओं से काफी कम रहती है। उपरोक्त कारणों से ये सेवाएँ उपभोक्ताओं के बीच काफी प्रचलित हैं।
मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज की लोगों तक बिना सेंसर के पहुँच (न्दबमदेवतमक ।बबमेे) के कारण बहुत से लोग अश्लील, हिंसक एवं अनुचित कन्टेन्ट ;ब्वदजमदजद्ध देख रहे हैं जो अवांछनीय है। इन कार्यक्रमों को देखने वाले बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क को इस तरह की सामग्री गंभीर रूप से दुष्प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त ऐसी सामग्री के दीर्घकालीन उपयोग से कुछ लोगों की मानसिकता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है जिससे अनेक  सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं तथा विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है। 
मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा है कि इस तरह की अनुचित सामग्री की असीमित उपलब्धता उचित नहीं है तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हो रहे ऐसे अपराधों के निवारण हेतु प्रभावी कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि सिनेमैटोग्राफ एक्ट-1952 की धारा 3 के अनुसार फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन (च्नइसपब म्गीपइपजपवद) के प्रमाणीकरण (ब्मतजपपिबंजपवद) के लिये ब्मदजतंस ठवंतक व् िथ्पसउ ब्मतजपपिबंजपवद ;ब्ठथ्ब्द्ध के गठन का प्रावधान है परंतु इस अधिनियम में च्नइसपब म्गीपइपजपवद को परिभाषित नहीं किया गया है जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं है कि प्रमाणीकरण (ब्मतजपपिबंजपवद) की आवश्यकता केवल सिनेमा हाॅल में दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों के लिये है अथवा अपने निजी घर में भी देखे जाने वाले कार्यक्रम च्नइसपब म्गीपइपजपवद की परिभाषा में आते हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने विस्तृत पत्र में लिखा है कि नियम एवं अधिनियम में अस्पष्टता के कारण आज समाज में स्ट्रीमिंग सर्विसेज के माध्यम से दिखाये जाने वाले अश्लील एवं हिंसक कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभावों के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है। अतः ऐसे कार्यक्रमों के निर्माण एवं प्रसारण को अपराध मानते हुये इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न हितधारकों यथा- अभिभावकों, शैक्षिक संस्थानों एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान चलाना भी आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि इस गंभीर विषय पर तत्काल विचार करते हुये स्ट्रीमिंग सर्विसेज के माध्यम से प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों को सिनेमैटोग्राफ एक्ट के अंतर्गत प्रमाणीकरण (ब्मतजपपिबंजपवद) की परिधि में लाने हेतु समुचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय। इसके अतिरिक्त ऐसे अश्लील एवं हिंसक कार्यक्रमों के निर्माण एवं प्रसारण को अपराध की श्रेणी में लाना चाहिये ताकि संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।



बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट

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सचिव सूचना एवं जन-सम्पर्क, सचिव स्वास्थ्य एवं अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किये जा रहे कार्यों की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अद्यतन जानकारी दी

पटना :- सचिव सूचना एवं जन-सम्पर्क  अनुपम कुमार, सचिव स्वास्थ्य  लोकेश कुमार सिंह एवं अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय  जितेन्द्र कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अद्यतन जानकारी दी। 
सचिव, सूचना एवं जन-संपर्क  अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जाती है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एवं अन्य बैठकों में मुख्य सचिव द्वारा भी कोरोना संक्रमण की निरंतर समीक्षा कर सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
श्री अनुपम कुमार ने बताया कि अभी तक 21 लाख 10 हजार नये राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत लॉकडाउन के कारण बाहर फंसे बिहार के 20 लाख 94 हजार 802 लोगों के खाते में प्रति व्यक्ति 1,000 रूपये की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष ध्यान है और सभी संबंधित विभाग रोजगार सृजन को लेकर किये जा रहे कार्यों की निरंतर गहराई से अनुश्रवण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 4 लाख 67 हजार से अधिक योजनाओं के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ 61 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। आज 6 श्रमिक स्पेशल टेªनों के माध्यम से 9,900 लोग बिहार आ रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि अब तक कुल 1 लाख 56 हजार 926 सैंपल्स की जांच की गयी है और अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,602 हो गयी है। दिनांक 20.06.2020 को 5,778 सैम्पल्स की जांच की गयी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 222 नये पॉजिटिव मामले सामने आये हैं। 24 घंटे में 264 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक कुल 5,631 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। बिहार के 38 जिलों में कोरोना संक्रमण के 1,919 एक्टिव मामले हैं। 3 मई के बाद बिहार लौटे 4,941 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 51 लोगों की मृत्यु हुई है।
अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय  जितेन्द्र कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि 1 जून 2020 से गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी नई गाइडलाइन्स का अनुपालन कराया जा रहा है। 1 जून से अब तक कुल 25 एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी हैं और 56 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस दौरान 17,432 वाहन जब्त किये गये हैं। इससे कुल 4 करोड़ 35 लाख 67 हजार 360 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है। पिछले 24 घंटे में अवरोध पैदा करने के कारण 02 एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है। इस दौरान 763 वाहनों को जब्त किया गया है और 18 लाख 51 हजार 200 रूपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये हैं। कोविड-19 से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और नये दिशा निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं।




बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट

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बाँका ।  अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्थानीय माँ तारा मंदिर के प्रांगण में और बाबा भयहरण स्थान के प्रांगण सहित अन्य स्थानों पर भी योगाभ्यास किया गया । इस अवसर पर योगगुरू गोविंद चौधरी, प्रभाष पोद्दार, वैद्ध रामस्वरूप राय, राजकुमार स्वाभिमानी, वार्ड पार्षद संतोष कुमार सिंह, अजय राज चौहान, ओमप्रकाश गुप्ता सहित कई  अन्य लोग भी उपस्थित थे । * के पी चौहान बाँका ।

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गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रदांजलि अर्पित की गई।

कटिहार:-अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कटिहार नगर इकाई द्वारा एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से पानी टंकी चौक स्थित कार्यालय से शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक तक हाथ में दिया और मोमबत्ती लेकर और शहीद स्मारक पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं द्वारा दिए एवं मोमबत्ती जलाएं गए और गलवान घाटी में शहीद हुए हमारे वीर सैनिकों को भावपूर्ण श्रदांजलि अर्पित की गई।
जिसमें श्रदांजलि अर्पित करते हुए अभाविप कटिहार-किशनगंज के विभाग संयोजक सौरव यादव ने कहा कि
मन काफी व्यथित है, लद्दाख में भारतीय सैनिकों के शहीद होने से, व्यथा के साथ-साथ मन में गुस्सा भी है, चाइना ने 1962 में जिस तरह का विश्वासघात किया था, ठीक उसी तरह का विश्वासघात हमेशा करता आया है और उसने आज भी किया, जब बातचीत की बैठक में यह सुनिश्चित किया जा चुका था कि, चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटेंगे, तब इस तरह की वारदात को अंजाम देना कहां तक उचित था ???
आगे उन्होंने कहा कि जब भारतीय निरीक्षण टुकड़ी यह देखने के लिए रात को वास्तविक नियंत्रण रेखा पहुंची कि चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं या नहीं, तब वहां पर उसने यह पाया कि चीनी सैनिकों ने अपनी स्थिति नहीं बदली थी, ना तो वो पीछे हट रहे थे और ना ही हटने की मंशा दिखा रहे थे।

कटिहार से विमल कुमार

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कटिहार प्रखण्ड के गरभेली पंचायत मे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतगर्त  खैरा रेलवे गुमटी से चिकनी घाट तक 86 लाख रुपये की लागत से 1.1 किलोमीटर लंबी ग्रामीण पथ का सुद्रढीकरण एंव कालीकरण कार्य का शिलान्यास किया।
इस पथ का बन जाने से ग्रामवासियों की समस्या दुर हो जाएगी। सभी ग्रामीण के चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी।
उपस्थित जनसमुह को संबोधित करते हुए कहा कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र मे चहुंमुखी विकास हुआ है। सभी सड़को का अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत सुद्रढीकरण एंव कालीकरण किया जा रहा है।  विगत वर्षों मे आधारभूत संरचना सड़क बिजली स्कूल मे गुणात्मक परिवर्तन आया है। जनता की मांग पर विधायक ने कहा कि शेष सड़कों का निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा.....

कटिहार से विमल कुमार ।

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