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गया जिला के एसएसपी ने जिले के 36 विभिन्न थानों में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों का अलग-अलग थाना में किया गया स्थान तरण
डीएम डॉ० चंद्रशेखर सिंह ने कांटी में बने क्वारन्टीन सेंटर व कांटी कस्वा मध्य विद्यालय में चल रहे सामुदायिक किचेन का किया निरीक्षण डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने क्वारन्टीन सेंटर में रह रहे लोंगो के बीच कपड़ा व बर्तन दिये डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कांटी के पानापुर हवेली पंचायत के वार्ड दो में पहुँचकर लोंगो को चमकी बुखार (एईएस ) से बचाव के प्रति जागरूक रहने की किया अपील, बच्चों को धूप में नही निकलने की किया अपील मुजफ्फरपुर डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अपने गोद लिए गए पंचायत पानापुर हवेली के वार्ड no 02 मांझी टोला में चमकी पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया । उन्होंने ग्रामीणों को चमकी बुखार से बचाव हेतु की जाने वाली प्रयासों की जानकारी दी । पंचायत स्तरीय समिति और ग्राम स्तरीय टीम के माध्यम से सघन जन-जागरण कराने और टैग किए गए वाहन मालिकों से भी स-समय बच्चों को पीएचसी में जाने का निर्देश दिया । मालूम हो कि आज जिले के उन सभी पंचायतों को गोद लेने वाले पदाधिकारी अपने-अपने पंचायतों मे पहुंचकर एईएस/ चमकी बुखार को लेकर लोगो के बीच जागरूकता की। इस क्रम में जिलाधिकारी पानापुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में स्थित माँझीटोला पहुंचे। उन्हें उपस्थित सभी लोगों से अपील किया कि वह अपने बच्चों का ख्याल रखें। उन्हें धूप में न निकलने दें। खाली पेट ना रहने दें ।किसी तरह की समस्या होने पर आंगनवाड़ी सेविका और आशा से तत्काल संपर्क स्थापित करने का अपील भी किया। साथ ही सेविका सहायिका और आशा को डोर टू डोर विजिट करने, लोगों को जागरूक करने के कमजोर/ कुपोषित बच्चों पर नजर रखने का निर्देश भी उनके द्वारा दिया गया। जिलाधिकारी डॉ०चंद्रशेखर सिंह द्वारा नगर पंचायत वार्ड 10 में स्तिथ आरसीएनडी कोलेज में बने क्वारन्टीन सेंटर व कांटी नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 में स्थित मध्य विद्यालय कांटी कस्बा में चल रहे सामुदायिक किचेन का निरीक्षण भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया गया। उन्होंने मौके पर उपस्थित ईओ कृष्ण भूषण कुमार से चल रहे सामुदायिक किचेन के बारे में जानकारी ली । उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाहर से आए हुए लोगों को क्वॉरेंटाइन कराएं एवं स्वास्थ्य जांच कराने के लिए उन्हें प्रेरित भी करें। उन्होंने लॉकडाउन का अनुपालन सख्ती से कराने का आदेश भी मौके पर उपस्थित अधिकारियों को दिया। वही, कांटी थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने मध्य विद्यालय कांटी कस्वा में पुलिस बल के साथ पदाधिकारी को तैनात किया है। ईओ कृष्ण भूषण कुमार ने मध्य विद्यालय कांटी कस्वा के प्रांगण में बास बल्ले की बेरिकेडिंग भी करवाया है एवं सोशल डिस्टेंस की पालन भी उनके द्वारा सुनिश्चित करवाया जा रहा है। इस मौके पर एडीएम आपदा अतुल कुमार वर्मा,सहायक निदेशक बाल सरंक्षण इकाई सह कांटी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी उदय कुमार झा, कांटी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार , कांटी थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार, बीडीओ उमा भारती,सीओ रविंद्र भारती भी मौजूद थे। बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने क्वारन्टीन सेंटर में रह रहे लोंगो के बीच कपड़ा व बर्तन दिये
डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कांटी के पानापुर हवेली पंचायत के वार्ड दो में पहुँचकर लोंगो को चमकी बुखार (एईएस ) से बचाव के प्रति जागरूक रहने की किया अपील, बच्चों को धूप में नही निकलने की किया अपील
मुजफ्फरपुर डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अपने गोद लिए गए पंचायत पानापुर हवेली के वार्ड no 02 मांझी टोला में चमकी पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया । उन्होंने ग्रामीणों को चमकी बुखार से बचाव हेतु की जाने वाली प्रयासों की जानकारी दी । पंचायत स्तरीय समिति और ग्राम स्तरीय टीम के माध्यम से सघन जन-जागरण कराने और टैग किए गए वाहन मालिकों से भी स-समय बच्चों को पीएचसी में जाने का निर्देश दिया । मालूम हो कि आज जिले के उन सभी पंचायतों को गोद लेने वाले पदाधिकारी अपने-अपने पंचायतों मे पहुंचकर एईएस/ चमकी बुखार को लेकर लोगो के बीच जागरूकता की। इस क्रम में जिलाधिकारी पानापुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में स्थित माँझीटोला पहुंचे। उन्हें उपस्थित सभी लोगों से अपील किया कि वह अपने बच्चों का ख्याल रखें। उन्हें धूप में न निकलने दें। खाली पेट ना रहने दें ।किसी तरह की समस्या होने पर आंगनवाड़ी सेविका और आशा से तत्काल संपर्क स्थापित करने का अपील भी किया। साथ ही सेविका सहायिका और आशा को डोर टू डोर विजिट करने, लोगों को जागरूक करने के कमजोर/ कुपोषित बच्चों पर नजर रखने का निर्देश भी उनके द्वारा दिया गया।
जिलाधिकारी डॉ०चंद्रशेखर सिंह द्वारा नगर पंचायत वार्ड 10 में स्तिथ आरसीएनडी कोलेज में बने क्वारन्टीन सेंटर व कांटी नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 में स्थित मध्य विद्यालय कांटी कस्बा में चल रहे सामुदायिक किचेन का निरीक्षण भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया गया। उन्होंने मौके पर उपस्थित ईओ कृष्ण भूषण कुमार से चल रहे सामुदायिक किचेन के बारे में जानकारी ली । उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाहर से आए हुए लोगों को क्वॉरेंटाइन कराएं एवं स्वास्थ्य जांच कराने के लिए उन्हें प्रेरित भी करें। उन्होंने लॉकडाउन का अनुपालन सख्ती से कराने का आदेश भी मौके पर उपस्थित अधिकारियों को दिया। वही, कांटी थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने मध्य विद्यालय कांटी कस्वा में पुलिस बल के साथ पदाधिकारी को तैनात किया है। ईओ कृष्ण भूषण कुमार ने मध्य विद्यालय कांटी कस्वा के प्रांगण में बास बल्ले की बेरिकेडिंग भी करवाया है एवं सोशल डिस्टेंस की पालन भी उनके द्वारा सुनिश्चित करवाया जा रहा है। इस मौके पर एडीएम आपदा अतुल कुमार वर्मा,सहायक निदेशक बाल सरंक्षण इकाई सह कांटी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी उदय कुमार झा, कांटी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार , कांटी थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार, बीडीओ उमा भारती,सीओ रविंद्र भारती भी मौजूद थे।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
राजापाकर ( वैशाली)। थाना क्षेत्र के हाजीपुर जंदाहा पथ के बाकरपुर हाई स्कूल के पास शनिवार की सुबह एक 25 वर्षीय महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।महिला की पहचान बिदुपुर थाना क्षेत्र के कैला चक निवासी उदय राम की पत्नी सोनी देवी एवं इसी थाना क्षेत्र के जुरावनपुर हाट चकौसन गांव के उदयराम की पुत्री के रूप में की गई है । मिली जानकारी के अनुसार गांव वालों द्वारा शव को देखने के बाद घटना की खबर जंगल में आग की भांति फैल गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना राजापाकर थाने की पुलिस को दी। सूचना पाते ही थानाध्यक्ष मोहम्मद कलामुद्दीन के नेतृत्व में एएसआई उदय सिंह व मनोज कुमार सहित सशस्त्र पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और शव का परीक्षण करने पर गले पर निशान पाया गया। जिससे प्रतीत होता है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से महिला का शव देखे जाने की जानकारी मिलने पर मृतका की मां चाचा चाची एवं भाई मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की ।मृतका की मां ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व मेरी बेटी की शादी कैला चक गांव के उदय राम के साथ हुई थी, जिससे एक पुत्र व एक पुत्री है। पिछले कुछ वर्षों से ससुराल वालों द्वारा मृतका को दहेज के लिए मारा पीटा जाता था और जान से मारने की धमकी दी जाती थी बाद में पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्ट मार्टम हेतु सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। वही समाचार लिखे जाने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा के साथ वैशाली से रमेश प्रसाद सिंह की रिपोर्ट
ग्रामीणों ने घटना की सूचना राजापाकर थाने की पुलिस को दी। सूचना पाते ही थानाध्यक्ष मोहम्मद कलामुद्दीन के नेतृत्व में एएसआई उदय सिंह व मनोज कुमार सहित सशस्त्र पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और शव का परीक्षण करने पर गले पर निशान पाया गया। जिससे प्रतीत होता है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से महिला का शव देखे जाने की जानकारी मिलने पर मृतका की मां चाचा चाची एवं भाई मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की ।मृतका की मां ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व मेरी बेटी की शादी कैला चक गांव के उदय राम के साथ हुई थी, जिससे एक पुत्र व एक पुत्री है। पिछले कुछ वर्षों से ससुराल वालों द्वारा मृतका को दहेज के लिए मारा पीटा जाता था और जान से मारने की धमकी दी जाती थी बाद में पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्ट मार्टम हेतु सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। वही समाचार लिखे जाने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा के साथ वैशाली से रमेश प्रसाद सिंह की रिपोर्ट
मुजफ्फरपुर कांटी प्रखंड के मुस्तफापुर पंचायत के सामुदायिक भवन में पंचायत स्तरीय समन्वय समिति तथा सभी वार्डों के आशा कार्यकर्ता, सेविका, विकास मित्र ,वार्ड सदस्य,जीविका की दीदी माननीय मुखिया, वाहन चालक उपस्थित थे ।बैठक के पश्चात वार्ड नंबर 4 सलेमपुर में 4 वर्षीय हिमानी कुमारी के घर सबों के द्वारा विजिट किया गया ।उक्त बच्ची पिछले वर्ष चमकी बुखार से पीड़ित थी ।आशा और सेविका को उसकी सतत निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
उत्तरप्रदेश सिद्धार्थनगर इटवा नगर पंचायत व्यापार मंडल अध्यक्ष व रायल साइकिल स्टोर ने जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण किया खबरे इटवा सिद्धार्थ नगर के इटवा नगर पंचायत के व्यापार मण्डल अध्य्क्ष शिव कुमार ने जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री चावल दाल व अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया रायल साइकिल स्टोर इटवा के सौजन्य से 125 लोोगों को मुक्त राशन खादय सामग्री का वितरण किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगो को राशन सामग्री वितरण किया गया। वहां मोहम्मद इलियास,रायल साइकिल स्टोर इटवा मोहम्मद शोएब, अब्दुल कयूम, कन्हैया आदि लोग उपस्थित रहे। सुमित शर्मा की रिपोर्ट।
इटवा नगर पंचायत व्यापार मंडल अध्यक्ष व रायल साइकिल स्टोर ने जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण किया
खबरे इटवा सिद्धार्थ नगर के इटवा नगर पंचायत के व्यापार मण्डल अध्य्क्ष शिव कुमार ने जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री चावल दाल व अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया रायल साइकिल स्टोर इटवा के सौजन्य से 125 लोोगों को मुक्त राशन खादय सामग्री का वितरण किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगो को राशन सामग्री वितरण किया गया। वहां मोहम्मद इलियास,रायल साइकिल स्टोर इटवा मोहम्मद शोएब, अब्दुल कयूम, कन्हैया आदि लोग उपस्थित रहे।
सुमित शर्मा की रिपोर्ट।
*मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची *हटिया रेलवे स्टेशन, रांची* *मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के आगमन को देखते हुए हटिया रेलवे स्टेशन पर की गई व्यवस्था का जायजा लिया* *मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था समेत सभी का स्क्रीनिंग करने का दिया निर्देश* *हैदराबाद से लगभग 12 सौ मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन हो चुकी है रवाना, आज देर रात हटिया स्टेशन पहुंचेगी ट्रेन* हैदराबाद से लगभग 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन आज देर रात रांची के हटिया स्टेशन पर पहुंचेगी. इन मजदूरों के लिए स्टेशन पर की गई व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन में प्रवासी मजदूरों के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे लगातार इसका निरीक्षण करते रहें ताकि किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाए. *भोजन और रहने की व्यवस्था के साथ स्क्रीनिंग का भी पूरा इंतजाम* मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों से कहा कि मजदूरों के भोजन और रहने की व्यवस्था करने के साथ सभी की स्क्रीनिंग की जाए और इसके बाद उन्हें बस से उनके ज़िले तक पहुंचाया जाए जहां के वे रहने वाले हैं . उन्होंने बताया कि जिलों से छोटी गाड़ियों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके पंचायतों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है , ताकि वे अपने घर तक पहुंच सके. *ट्रेन की बोगी से लेकर बस में बैठने तक सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पूरा पालन* रांची के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि मजदूरों के आगमन को देखते हुए यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की पूरी व्यवस्था की गई है. ट्रेन से मजदूरों के निकलने से लेकर प्लेटफॉर्म और बस में बैठने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा. इसके अलावा स्टेशन में सैनिटाइजिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है. सभी प्रवासी मजदूरों को सैनिटाइज करने के बाद ही रवाना किया जाएगा बसों को भी सैनिटाइज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. फूड पैकेट की क्वालिटी को परखा मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मजदूरों के लिए इंतजाम किए गए फूड पैकेट्स की क्वालिटी को परखा. उन्होंने अधिकारियों को कहा कि फूड पैकेट्स से कोई भी मजदूर वंचित ना रहे, इसलिए समुचित मात्रा में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए. इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का रांची जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक तथा रांची रेलवे मंडल के डीआरएम समेत कई प्रशासनिक एवं रेलवे के पदाधिकारी मौजूद थे । बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
*हटिया रेलवे स्टेशन, रांची*
*मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के आगमन को देखते हुए हटिया रेलवे स्टेशन पर की गई व्यवस्था का जायजा लिया*
*मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था समेत सभी का स्क्रीनिंग करने का दिया निर्देश*
*हैदराबाद से लगभग 12 सौ मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन हो चुकी है रवाना, आज देर रात हटिया स्टेशन पहुंचेगी ट्रेन*
हैदराबाद से लगभग 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन आज देर रात रांची के हटिया स्टेशन पर पहुंचेगी. इन मजदूरों के लिए स्टेशन पर की गई व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन में प्रवासी मजदूरों के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे लगातार इसका निरीक्षण करते रहें ताकि किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाए.
*भोजन और रहने की व्यवस्था के साथ स्क्रीनिंग का भी पूरा इंतजाम*
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों से कहा कि मजदूरों के भोजन और रहने की व्यवस्था करने के साथ सभी की स्क्रीनिंग की जाए और इसके बाद उन्हें बस से उनके ज़िले तक पहुंचाया जाए जहां के वे रहने वाले हैं . उन्होंने बताया कि जिलों से छोटी गाड़ियों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके पंचायतों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है , ताकि वे अपने घर तक पहुंच सके.
*ट्रेन की बोगी से लेकर बस में बैठने तक सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पूरा पालन*
रांची के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि मजदूरों के आगमन को देखते हुए यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की पूरी व्यवस्था की गई है. ट्रेन से मजदूरों के निकलने से लेकर प्लेटफॉर्म और बस में बैठने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा. इसके अलावा स्टेशन में सैनिटाइजिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है. सभी प्रवासी मजदूरों को सैनिटाइज करने के बाद ही रवाना किया जाएगा बसों को भी सैनिटाइज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.
फूड पैकेट की क्वालिटी को परखा
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मजदूरों के लिए इंतजाम किए गए फूड पैकेट्स की क्वालिटी को परखा. उन्होंने अधिकारियों को कहा कि फूड पैकेट्स से कोई भी मजदूर वंचित ना रहे, इसलिए समुचित मात्रा में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए.
इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का रांची जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक तथा रांची रेलवे मंडल के डीआरएम समेत कई प्रशासनिक एवं रेलवे के पदाधिकारी मौजूद थे ।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
झारखंड जमशेदपुर जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के 10 नंबर बस्ती सिंधु रोड में आए हुए एक व्यक्ति जो मुजफ्फरपुर से साइकिल चलाते हुए यहां पहुंच गए अपने घर मोहल्ला वालों ने थाना में सूचना दी थाना जांच में जुटी और कार्बेट 19 एंबुलेंस को बुलवाकर उन्हें 16 दिन के एमजीएम भेजा गया उनका नाम मनोज कुमार बताया गया है बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा के साथ जमशेदपुर से राजीव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट
जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के 10 नंबर बस्ती सिंधु रोड में आए हुए एक व्यक्ति जो मुजफ्फरपुर से साइकिल चलाते हुए यहां पहुंच गए अपने घर मोहल्ला वालों ने थाना में सूचना दी थाना जांच में जुटी और कार्बेट
19 एंबुलेंस को बुलवाकर उन्हें 16 दिन के एमजीएम भेजा गया उनका नाम मनोज कुमार बताया गया है
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा के साथ जमशेदपुर से राजीव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार साढ़े पाॅच घंटे तक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये किये जा रहे कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के बिहार आने की संभावना को देखते हुये प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर पूरी तैयारी रखी जाय तथा गुणवत्तापूर्ण सुविधायें भी सुनिश्चित की जाय। रेलवे स्टेशन से संबंधित जिला मुख्यालय तक एवं जिला मुख्यालय से संबंधित प्रखण्ड मुख्यालय तक लोगों को लाने की समुचित व्यवस्था रखी जाय और इसके लिये वाहनों की भी पर्याप्त व्यवस्था रखी जाय। प्रखण्ड क्वारंटाइन सेंटर पर भोजन, आवासन एवं चिकित्सकीय सुविधा की समुचित व्यवस्था रखी जाय। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्नानागार एवं शौचालय की व्यवस्था की जाय। बिहार में कोरोना टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ायी जाय। स्वास्थ्य विभाग बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासियों को देखते हुये जिला स्तर पर भी कोरोना जाॅच की व्यवस्था का प्रयास करे। बाहर से बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासी मजदूरों का करायें स्किल सर्वे ताकि उनकी क्षमता का उपयोग हो सके और उन्हें उनके स्किल के आधार पर काम उपलब्ध कराया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यों को बढ़ायें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। जीविका तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा चिन्हित लोगों को भी प्रति परिवार 1,000 रूपये की सहायता राशि शीघ्र अंतरित की जाय और सभी सुयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। राशन कार्ड के लंबित, त्रुटिपूर्ण, अस्वीकृत आवेदन जो जाॅचोपरांत सही पाये गये हैं, उन्हें भी एक हजार रूपये की राशि अंतरित की जाय। जन वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करें। किसी भी सूरत में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लोगों को सही लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। फसल क्षति के लिये दिये जा रहे कृषि इनपुट अनुदान का शीघ्र वितरण करें। पुनः असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि के कारण हुयी फसल क्षति का आंकलन कर किसानों को लाभ पहुॅचायें। फसल क्षति सर्वे/राशन कार्ड सर्वे की अवधि विस्तारित की गयी है। सभी जरूरतमंदों का आवेदन प्राप्त कर इसका लाभ दिलायें। पराली नहीं जलाने के लिये कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन किसानों को प्रेरित करें। सोशल मीडिया एवं फेक न्यूज पर कड़ी निगाह रखें। लोग आपसी सौहार्द्र बनाये रखें। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई। हमलोग सभी के हित में सोचते हैं, एक-एक व्यक्ति की करते हैं चिंता। लोग घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे प्रभावी उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। पटना :-1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम साढ़े पांच घंटे तक कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, कोरोना की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्य तथा अन्य आवश्यक तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा के क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। बिहार के बाहर से आने वाले लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाने की व्यवस्था हेतु वाहन की व्यवस्था, जिले में ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर की संख्या, तथा उसमें रहने वाले लोगों की क्षमता, स्क्रीनिंग की व्यवस्था, क्वारंटाइन सेंटर में की गई बुनियादी सुविधाओं की स्थिति, जिले में राशन कार्ड के लिए चिन्हित लोगों की स्थिति, .षि इनपुट आवेदन के लिए किसानों को दिए जा रहे लाभ, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध का पैकेट वितरण, पराली जलाने से रोकने हेतु उठाए जा रहे कदमों एवं अन्य जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षकों ने लॉकडाउन का ठीक से पालन कराने एवं विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन हेतु उठाए जा रहे कदमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक ने भी विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार आप सबों के साथ इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मुख्य सचिव के स्तर पर भी आप सबसे लगातार बैठकें होती रहती हैं। आप सभी अधिकारी स्थिति की नियमित तौर पर समीक्षा कर रहे हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बर्ड फ्लू और स्वाईन फीवर से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों तथा ए0ई0एस0, जे0ई0 से बचाव के लिए की गई तैयारियों पर 17 जिलों के जिलाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या शुरु में कम थी लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स और बाहर से आए कुछ लोगों की वजह से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग करायी जा रही है। भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के अन्तर्गत निर्गत गाइडलाइन के अनुरुप कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही उसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकारों को भी अगर लगे कि अपने राज्य की परिस्थिति के अनुसार कुछ और करने की जरुरत है तो वो निर्णय ले सकती है। अतः हमलोगों को भी अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुरुप तैयार रहने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भारत सरकार की गाईडलाइन जारी हुई है जिसमें राज्य के बाहर रह रहे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं को राज्य में आने के लिए छूट मिली है। उसके अनुरुप हमलोगों को अपने ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था करनी होगी। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के बिहार आने की संभावना को देखते हुये प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर पूरी तैयारी रखी जाय तथा गुणवत्तापूर्ण सुविधायें भी सुनिश्चित की जाय। रेलवे स्टेशन से संबंधित जिला मुख्यालय तक एवं जिला मुख्यालय से संबंधित प्रखण्ड मुख्यालय तक लोगों को लाने की समुचित व्यवस्था रखी जाय और इसके लिये वाहनों की भी पर्याप्त व्यवस्था रखी जाय। प्रखण्ड क्वारंटाइन सेंटर पर भोजन, आवासन एवं चिकित्सकीय सुविधा की समुचित व्यवस्था रखी जाय। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्नानागार एवं शौचालय की व्यवस्था की जाय। साथ ही वहाॅ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाय। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर स्कूलों में पहले से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसका भी विस्तार करना होगा क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और उन्हें 21 दिन क्वारंटाइन में रखना जरुरी है। गांव-गांव में लाउडस्पीकर से प्रचार कर बताएं कि उन्हें क्या-क्या करने की जरुरत है और किस प्रकार बचाव के लिए सतर्क रहें। कोरोना संक्रमण की स्थिति कब तक रहेगी यह कोई नहीं बता सकता है। इससे निपटने के लिए पूरी देश-दुनिया अपने स्तर से उपाय कर रही है और इसके निराकरण के लिए शोध में लगी हुई है। इससे बचाव के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के संबंध में प्रेरित करते रहें उन्हें यह बताएं कि इसी से हम सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग सभी के हित में सोचते हैं और एक-एक व्यक्ति कि चिंता करते हैं। बिहार के लोग जो बिहार के बाहर लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं उनके खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से 1000 रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। अब तक 18 लाख लोगों के खाते में राशि अंतरित कर दी गई है। हमलोग गरीब राज्य हैं लेकिन जो भी हमलोगों की स्थिति है उससे बढ़कर मदद करते हैं। हमलोग आपदा पीड़ितों की सहायता को प्राथमिकता में रखते हैं। राज्य में आपदा की स्थिति में आपदा पीड़ितों को हर तरह की मदद करते हैं। राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करें। किसी भी सूरत में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लोगों को सही लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। लोग संकट में हैं और उनके साथ धांधली किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों को सही ढंग का अनाज और सही माप से मिले, यह व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राशन कार्डधारियों को 1000 रुपए की राशि खाते में दी गई है। जीविका तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा चिन्हित लोगों को भी प्रति परिवार 1,000 रूपये की सहायता राशि शीघ्र अंतरित की जाय और सभी सुयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। राशन कार्ड के लंबित, त्रुटिपूर्ण, अस्वीकृत आवेदन जो जाॅचोपरांत सही पाये गये हैं, उन्हें भी एक हजार रूपये की राशि अंतरित की जाय। उन्होंने कहा कि चिन्हिंत परिवारों के खाते में सिर्फ 1000 रुपए की राशि अंतरण कराना ही हमारा उद्देश्य नहीं है बल्कि सभी गरीब परिवारों को राशन कार्ड मिल जाए यह बहुत जरुरी है। हमलोगों की इच्छा है कि गरीब परिवारों को राशन कार्ड बन जाए ताकि इसका लाभ उनको हमेशा मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण में बदलाव के कारण भी फसलों की भी क्षति हुई है और अभी हो रही है। किसानों को मदद के लिए हमलोगों ने कई कदम उठाए हैं। पराली नहीं जलाने के लिये कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन किसानों को प्रेरित करें। लोगों को बतायें कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और उनका खेत भी। फसल क्षति के लिये दिये जा रहे कृषि इनपुट अनुदान का शीघ्र वितरण करें। पुनः असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि के कारण हुयी फसल क्षति का आंकलन कर किसानों को लाभ पहुॅचायें। फसल क्षति सर्वे की अवधि विस्तारित की गयी है। सभी जरूरतमंदों का आवेदन प्राप्त कर इसका लाभ दिलायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर नल का जल की योजना, हर घर तक पक्की नाली और गली का निर्माण, शौचालय का निर्माण, जल-जीवन-हरियाली अभियान एवं मनरेगा के अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार कार्यों के माध्यम से रोजगार सृजन के कार्य किए जा रहे हैं। बाहर से बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासी मजदूरों का स्किल सर्वे कराये ताकि उनकी क्षमता का उपयोग हो सके और उन्हें उनके स्किल के आधार पर काम उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाहर से लोग आ रहे हैं, बिहार में कोरोना टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ायी जाय। स्वास्थ्य विभाग बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासियों को देखते हुये जिला स्तर पर भी कोरोना जाॅच की व्यवस्था का प्रयास करे। दवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ टेस्ट किट्स का इंतजाम रखें। उन्होंने कहा कि जिन आरोपितों को जेल भेजने की जरुरत पड़े उनका भी कोरोना टेस्ट पहले करवा लें, जब तक टेस्टिंग रिपोर्ट आने में देर होती है तो कहीं निर्धारित जगह में व्यवस्था कर उन्हें रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं, जिस पर गौर किया जाएगा और जरुरी कदम उठाए जाएंगे। सोशल मीडिया एवं फेक न्यूज पर कड़ी निगाह रखें। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सतर्क रहें। लोग आपसी सौहार्द्र बनाये रखें। लोगों को प्रेरित करते रहें। लोगों के बीच चेतना लाना है, कि शांति बनाए रखें और एक दूसरे के सहयोग में खड़े रहें। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव श्रम संसाधन सुधीर कुमार, प्रधान सचिव पंचायती राज अमृत लाल मीणा, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौघरी, .षि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव एन.श्रवण कुमार, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने अपने विभागों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह मौजूद थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव तथा प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिले के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जुड़े हुए थे। बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के बिहार आने की संभावना को देखते हुये प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर पूरी तैयारी रखी जाय तथा गुणवत्तापूर्ण सुविधायें भी सुनिश्चित की जाय। रेलवे स्टेशन से संबंधित जिला मुख्यालय तक एवं जिला मुख्यालय से संबंधित प्रखण्ड मुख्यालय तक लोगों को लाने की समुचित व्यवस्था रखी जाय और इसके लिये वाहनों की भी पर्याप्त व्यवस्था रखी जाय।
प्रखण्ड क्वारंटाइन सेंटर पर भोजन, आवासन एवं चिकित्सकीय सुविधा की समुचित व्यवस्था रखी जाय। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्नानागार एवं शौचालय की व्यवस्था की जाय।
बिहार में कोरोना टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ायी जाय। स्वास्थ्य विभाग बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासियों को देखते हुये जिला स्तर पर भी कोरोना जाॅच की व्यवस्था का प्रयास करे।
बाहर से बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासी मजदूरों का करायें स्किल सर्वे ताकि उनकी क्षमता का उपयोग हो सके और उन्हें उनके स्किल के आधार पर काम उपलब्ध कराया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यों को बढ़ायें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।
जीविका तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा चिन्हित लोगों को भी प्रति परिवार 1,000 रूपये की सहायता राशि शीघ्र अंतरित की जाय और सभी सुयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।
राशन कार्ड के लंबित, त्रुटिपूर्ण, अस्वीकृत आवेदन जो जाॅचोपरांत सही पाये गये हैं, उन्हें भी एक हजार रूपये की राशि अंतरित की जाय।
जन वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करें। किसी भी सूरत में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लोगों को सही लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें।
फसल क्षति के लिये दिये जा रहे कृषि इनपुट अनुदान का शीघ्र वितरण करें। पुनः असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि के कारण हुयी फसल क्षति का आंकलन कर किसानों को लाभ पहुॅचायें।
फसल क्षति सर्वे/राशन कार्ड सर्वे की अवधि विस्तारित की गयी है। सभी जरूरतमंदों का आवेदन प्राप्त कर इसका लाभ दिलायें।
पराली नहीं जलाने के लिये कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन किसानों को प्रेरित करें।
सोशल मीडिया एवं फेक न्यूज पर कड़ी निगाह रखें। लोग आपसी सौहार्द्र बनाये रखें। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई।
हमलोग सभी के हित में सोचते हैं, एक-एक व्यक्ति की करते हैं चिंता।
लोग घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे प्रभावी उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है।
पटना :-1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम साढ़े पांच घंटे तक कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, कोरोना की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्य तथा अन्य आवश्यक तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
समीक्षा के क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। बिहार के बाहर से आने वाले लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाने की व्यवस्था हेतु वाहन की व्यवस्था, जिले में ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर की संख्या, तथा उसमें रहने वाले लोगों की क्षमता, स्क्रीनिंग की व्यवस्था, क्वारंटाइन सेंटर में की गई बुनियादी सुविधाओं की स्थिति, जिले में राशन कार्ड के लिए चिन्हित लोगों की स्थिति, .षि इनपुट आवेदन के लिए किसानों को दिए जा रहे लाभ, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध का पैकेट वितरण, पराली जलाने से रोकने हेतु उठाए जा रहे कदमों एवं अन्य जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षकों ने लॉकडाउन का ठीक से पालन कराने एवं विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन हेतु उठाए जा रहे कदमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक ने भी विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार आप सबों के साथ इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मुख्य सचिव के स्तर पर भी आप सबसे लगातार बैठकें होती रहती हैं। आप सभी अधिकारी स्थिति की नियमित तौर पर समीक्षा कर रहे हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बर्ड फ्लू और स्वाईन फीवर से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों तथा ए0ई0एस0, जे0ई0 से बचाव के लिए की गई तैयारियों पर 17 जिलों के जिलाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या शुरु में कम थी लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स और बाहर से आए कुछ लोगों की वजह से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग करायी जा रही है। भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के अन्तर्गत निर्गत गाइडलाइन के अनुरुप कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही उसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकारों को भी अगर लगे कि अपने राज्य की परिस्थिति के अनुसार कुछ और करने की जरुरत है तो वो निर्णय ले सकती है। अतः हमलोगों को भी अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुरुप तैयार रहने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भारत सरकार की गाईडलाइन जारी हुई है जिसमें राज्य के बाहर रह रहे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं को राज्य में आने के लिए छूट मिली है। उसके अनुरुप हमलोगों को अपने ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था करनी होगी। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के बिहार आने की संभावना को देखते हुये प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर पूरी तैयारी रखी जाय तथा गुणवत्तापूर्ण सुविधायें भी सुनिश्चित की जाय। रेलवे स्टेशन से संबंधित जिला मुख्यालय तक एवं जिला मुख्यालय से संबंधित प्रखण्ड मुख्यालय तक लोगों को लाने की समुचित व्यवस्था रखी जाय और इसके लिये वाहनों की भी पर्याप्त व्यवस्था रखी जाय। प्रखण्ड क्वारंटाइन सेंटर पर भोजन, आवासन एवं चिकित्सकीय सुविधा की समुचित व्यवस्था रखी जाय। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्नानागार एवं शौचालय की व्यवस्था की जाय। साथ ही वहाॅ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाय।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर स्कूलों में पहले से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसका भी विस्तार करना होगा क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और उन्हें 21 दिन क्वारंटाइन में रखना जरुरी है। गांव-गांव में लाउडस्पीकर से प्रचार कर बताएं कि उन्हें क्या-क्या करने की जरुरत है और किस प्रकार बचाव के लिए सतर्क रहें। कोरोना संक्रमण की स्थिति कब तक रहेगी यह कोई नहीं बता सकता है। इससे निपटने के लिए पूरी देश-दुनिया अपने स्तर से उपाय कर रही है और इसके निराकरण के लिए शोध में लगी हुई है। इससे बचाव के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के संबंध में प्रेरित करते रहें उन्हें यह बताएं कि इसी से हम सुरक्षित रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग सभी के हित में सोचते हैं और एक-एक व्यक्ति कि चिंता करते हैं। बिहार के लोग जो बिहार के बाहर लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं उनके खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से 1000 रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। अब तक 18 लाख लोगों के खाते में राशि अंतरित कर दी गई है। हमलोग गरीब राज्य हैं लेकिन जो भी हमलोगों की स्थिति है उससे बढ़कर मदद करते हैं। हमलोग आपदा पीड़ितों की सहायता को प्राथमिकता में रखते हैं। राज्य में आपदा की स्थिति में आपदा पीड़ितों को हर तरह की मदद करते हैं। राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करें। किसी भी सूरत में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लोगों को सही लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। लोग संकट में हैं और उनके साथ धांधली किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों को सही ढंग का अनाज और सही माप से मिले, यह व्यवस्था सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राशन कार्डधारियों को 1000 रुपए की राशि खाते में दी गई है। जीविका तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा चिन्हित लोगों को भी प्रति परिवार 1,000 रूपये की सहायता राशि शीघ्र अंतरित की जाय और सभी सुयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। राशन कार्ड के लंबित, त्रुटिपूर्ण, अस्वीकृत आवेदन जो जाॅचोपरांत सही पाये गये हैं, उन्हें भी एक हजार रूपये की राशि अंतरित की जाय। उन्होंने कहा कि चिन्हिंत परिवारों के खाते में सिर्फ 1000 रुपए की राशि अंतरण कराना ही हमारा उद्देश्य नहीं है बल्कि सभी गरीब परिवारों को राशन कार्ड मिल जाए यह बहुत जरुरी है। हमलोगों की इच्छा है कि गरीब परिवारों को राशन कार्ड बन जाए ताकि इसका लाभ उनको हमेशा मिलता रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण में बदलाव के कारण भी फसलों की भी क्षति हुई है और अभी हो रही है। किसानों को मदद के लिए हमलोगों ने कई कदम उठाए हैं। पराली नहीं जलाने के लिये कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन किसानों को प्रेरित करें। लोगों को बतायें कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और उनका खेत भी। फसल क्षति के लिये दिये जा रहे कृषि इनपुट अनुदान का शीघ्र वितरण करें। पुनः असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि के कारण हुयी फसल क्षति का आंकलन कर किसानों को लाभ पहुॅचायें। फसल क्षति सर्वे की अवधि विस्तारित की गयी है। सभी जरूरतमंदों का आवेदन प्राप्त कर इसका लाभ दिलायें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर नल का जल की योजना, हर घर तक पक्की नाली और गली का निर्माण, शौचालय का निर्माण, जल-जीवन-हरियाली अभियान एवं मनरेगा के अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार कार्यों के माध्यम से रोजगार सृजन के कार्य किए जा रहे हैं। बाहर से बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासी मजदूरों का स्किल सर्वे कराये ताकि उनकी क्षमता का उपयोग हो सके और उन्हें उनके स्किल के आधार पर काम उपलब्ध कराया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाहर से लोग आ रहे हैं, बिहार में कोरोना टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ायी जाय। स्वास्थ्य विभाग बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासियों को देखते हुये जिला स्तर पर भी कोरोना जाॅच की व्यवस्था का प्रयास करे। दवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ टेस्ट किट्स का इंतजाम रखें। उन्होंने कहा कि जिन आरोपितों को जेल भेजने की जरुरत पड़े उनका भी कोरोना टेस्ट पहले करवा लें, जब तक टेस्टिंग रिपोर्ट आने में देर होती है तो कहीं निर्धारित जगह में व्यवस्था कर उन्हें रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं, जिस पर गौर किया जाएगा और जरुरी कदम उठाए जाएंगे। सोशल मीडिया एवं फेक न्यूज पर कड़ी निगाह रखें। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सतर्क रहें। लोग आपसी सौहार्द्र बनाये रखें। लोगों को प्रेरित करते रहें। लोगों के बीच चेतना लाना है, कि शांति बनाए रखें और एक दूसरे के सहयोग में खड़े रहें।
वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव श्रम संसाधन सुधीर कुमार, प्रधान सचिव पंचायती राज अमृत लाल मीणा, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौघरी, .षि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव एन.श्रवण कुमार, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने अपने विभागों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह मौजूद थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव तथा प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिले के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जुड़े हुए थे।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
मुजफ्फरपुर।। लॉक डाउन के कारण बिहार से बाहर अन्य राज्यों में फंसे मुजफ्फरपुर जिले के कूल 111562 प्रवासी मजदूरों के खाते में भेजे गए 11 करोड़ 15 लाख 62000 रुपये। -----------------------------------लॉक डाउन के कारण बिहार के प्रवासी मजदूर जो देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत सरकार द्वारा वैसे प्रवासी मजदूरों को ₹1000 की सहायता प्रदान की जा रही है। अभी तक मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों के 111562 प्रवासी मजदूरों के खाते में एक ₹1000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इस तरह जिले के प्रवासी मजदूरों के खाते में कुल 11 करोड़ 15 लाख 62 हजार रुपए सहायता राशि के रूप में दी गई है।। प्रखंडवार राशि की उपलब्धता का विवरण निम्न है-👇 बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
प्रखंडवार राशि की उपलब्धता का विवरण निम्न है-👇
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
मुख्यमंत्री आवास, रांची मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उपसमिति और पदाधिकारियों की हुई अहम बैठक *मजदूरों की वापसी के बाद उनकी स्क्रीनिंग, भोजन व रहने की व्यवस्था और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की रणनीति पर हुआ विचार-विमर्श* प्रवासी मजदूरों की झारखंड वापसी का सिलसिला शुरू, पहले चरण में हैदराबाद से 12 सौ मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन हो चुकी है रवाना, आज देर रात हटिया पहुंचेगी ट्रेन कोटा में फंसे विद्यार्थियों को दो विशेष ट्रेन से लाया जाएगा झारखंड मजदूर और विद्यार्थी सब्र रखें, सभी को हर हाल में वापस लाएगी सरकार प्रवासी मजदूरों समेत अन्य लोगों को वापस लाने के लिए सभी संसाधनों का किया जा रहा इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन के लिए आंतरिक क्षमता का होगा पूरा इस्तेमाल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, झारखंड अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर आज से प्रवासी मजदूरों की झारखंड वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है. यह तबतक जारी रहेगा, जबतक लॉक डाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर, किसान, विद्यार्थी और पर्यटक समेत अन्य लोगों को वापस नही ले आते हैं. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में मंत्रिमंडल की उपसमिति और पदाधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों समेत अन्य लोगों को वापस लाने की अनुमति दिए जाने के 24 घंटे के अंदर इनकी वापसी का सिलसिला शुरु हो चुका है. जहां हैदराबाद से 12 सौ मजदूर लौट रहे हैं, वहीं झारखंड में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों को बस से वापस भेजा गया है औऱ वहां फंसे झारखंड के मजदूर इसी बस से वापस अपने घर आएंगे. उन्होंने बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर हो रहे बदलाव को लेकर बनाई जा रही कार्ययोजना की जानकारी देने के साथ माननीय मंत्रियों से सुझाव भी लिए, वहीं पदाधिकारियों से इससे निपटने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की पूरी जानकारी ली. विशेष ट्रेन से आएंगे कोटा में फंसे विद्यार्थी मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के कोटा में झारखंड के लगभग 2883 विद्यार्थी अभी फंसे हुए हैं. इन विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए दो विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है. एक ट्रेन संभवतः आज रात औऱ दूसरी कल रवाना होगी. वहीं अन्य राज्यों में फंसे विद्यार्थियों और भेल्लोर समेत दूसरे राज्यों के अस्पतालों में इलाज कराने गए झारखंड के मरीजों को लाने की दिशा में भी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. बहुत जल्द इन्हें भी वापस लाया जाएगा. पहले चरण में पड़ोसी राज्यों में फंसे मजदूर वापस आएंगे मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से लाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है. पहले चरण में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िसा, छत्तीसगढ़ ओऱ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से मजदूरों को बस से वापस लाया जाएगा. यहां लगभग 34 हजार झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं. इनकी पूरी सूची तैयार कर ली गई है. इसके उपरांत दूर के राज्यों से प्रवासी मजदूरों को विशेष ट्रेन से लाने की प्रक्रिया शुरु होगी. इसके अलावा जहां कम संख्या में लोग फंसे हैं, उन्हें हवाई जहाज से लाने पर भी सरकार विचार कर रही है. अंतरराज्यीय और अंतर जिला आवागमन के लिए भी दिशा निर्देश जारी मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव ने बताया कि अंतरराज्यीय और अंतर जिला आवागमन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं. इसके अंतर्गत जो लोग अपने वाहन से आना चाहंगे, उन्हें संबंधित जिलों के उपायुक्त द्वारा पास निर्गत किया जाएगा. वहीं, राज्य के बाहर जो फंसे हैं, वे संबंधित जिले के उपायुक्त के पास के लिए आवेदन देंगे. अगर उन्हें किसी तरह की दिक्कतें आती हैं तो वे इसके लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राज्य के अंदर दूसरे जिलों में फंसे लोग वहां के उपायुक्त से पास लेकर वापस आ सकेंगे, लेकिन यह पास एक निश्चित समय अवधि के लिए ही निर्गत किया जाएगा. इसका उन्हें हर हाल में पालन करना होगा. मजदूरों की होगी स्क्रीनिंग, फिर भेजा जाएगा बैठक में बताया गया कि लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों के चिकित्सीय जांच, भोजन औऱ रहने की व्यवस्था की जा रही है. लौटने के बाद उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके बाद उनके एक निश्चित किए गए जगह पर रहने की व्यवस्था की जाएगी. फिर, सभी का चिकित्सीय जांच कराया जाएगा. जो स्वस्थ पाए जाएंगे उन्हें घर भेजा जाएगा औऱ पूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया जाएगा, वहीं जिनमें थोड़ा सा भी संक्रमण का खतरा होगा, उसका कोविड अस्पताल अथवा उनके घर में ही क्वारेंटीन कर इलाज किया जाएगा. मजूदरों की घर वापसी के बाद बढ़ेगी चुनौती, निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार कर रही कार्य योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद चुनौतियां बढ़ेंगी. खासकर उनको रोजगार देना सबसे बड़ा चैलेंज होगा. इस वजह से अभी से ही इस दिशा में कार्ययोजना तैयार की जा रही है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए अलग-अलग वृहद कार्ययोजना बनाई जा रही है. राज्य के सभी उद्योग-धंधों का आकलन किया जा रहा है. इन उद्योग धंधों में लगभग 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार कदम उठाएगी. सरकार की कोशिश यही है कि राज्य की आंतरिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो, ताकि ना सिर्फ यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहां रोजगार करने के लिए आ सकेंगे. मनरेगा का बढ़ेगा बजट, जिनका जॉब कार्ड नहीं होगा उनका बनाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में मजदूरों के वापस लौटने पर उनके सामने रोजगार सबसे बड़ी समस्या होगी. ऐसे में इन मजदूरों को उनके घर पर ही रोजगार देने के लिए सरकार ने विस्तृत कार्ययोजना बनाई है. इसके तहत मनरेगा का बजट बढ़ाया जाएगा. इसमें नई योजनाओं को शामिल किया जाएगा और मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा. ई-संजीवनी व्यवस्था शुरू, टेलीमेडिसीन से मरीजों को मिलेगा परामर्श मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के अलावा दूसरे बीमारियों से ग्रसित मरीजों के इलाज को लेकर सरकार गंभीर है. इस सिलसिले में टेलीमेडिसीन की सुविधा शुरू की जा रही है और ई-संजीवनी की शुरूआत भी हो चुकी है. मरीज इसके माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श विशेषज्ञ डॉक्टरों से ले सकते हैं. निजी अस्पताल नहीं खुले तो निबंधन रद्द होगा मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि अभी भी ज्यादा निजी अस्पताल औऱ नर्सिंग होम बंद हैं. इस कारण दूसरे रोगों के मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है. इस बाबत निजी अस्पताल के संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने अस्पताल को खोलें, वरना उनका निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. राज्य में चिन्हित किए जा चुके हैं 34 कंटेनमेंट जोन स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में 34 कंटेनमेंटे जोन चिन्हित किए गए हैं. इसके अलावा रांची अभी रेड जोन, 10 जिले ऑरेंज जोन और बाकी 13 जिले ग्रीन जोन में हैं. फिलहाल 800 से 900 सैंपलों के टेस्ट हर दिन किए जा रहे हैं. इस बैठक में मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री चंपई सोरेन , मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नीतिन मदन कुलकर्णी और प्रधान सचिव अविनाश कुमार मौजूद थे । बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उपसमिति और पदाधिकारियों की हुई अहम बैठक
*मजदूरों की वापसी के बाद उनकी स्क्रीनिंग, भोजन व रहने की व्यवस्था और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की रणनीति पर हुआ विचार-विमर्श*
प्रवासी मजदूरों की झारखंड वापसी का सिलसिला शुरू, पहले चरण में हैदराबाद से 12 सौ मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन हो चुकी है रवाना, आज देर रात हटिया पहुंचेगी ट्रेन
कोटा में फंसे विद्यार्थियों को दो विशेष ट्रेन से लाया जाएगा झारखंड
मजदूर और विद्यार्थी सब्र रखें, सभी को हर हाल में वापस लाएगी सरकार
प्रवासी मजदूरों समेत अन्य लोगों को वापस लाने के लिए सभी संसाधनों का किया जा रहा इस्तेमाल
ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन के लिए आंतरिक क्षमता का होगा पूरा इस्तेमाल
हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखंड
अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर आज से प्रवासी मजदूरों की झारखंड वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है.
यह तबतक जारी रहेगा, जबतक लॉक डाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर, किसान, विद्यार्थी और पर्यटक समेत अन्य लोगों को वापस नही ले आते हैं. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में मंत्रिमंडल की उपसमिति और पदाधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों समेत अन्य लोगों को वापस लाने की अनुमति दिए जाने के 24 घंटे के अंदर इनकी वापसी का सिलसिला शुरु हो चुका है. जहां हैदराबाद से 12 सौ मजदूर लौट रहे हैं, वहीं झारखंड में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों को बस से वापस भेजा गया है औऱ वहां फंसे झारखंड के मजदूर इसी बस से वापस अपने घर आएंगे. उन्होंने बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर हो रहे बदलाव को लेकर बनाई जा रही कार्ययोजना की जानकारी देने के साथ माननीय मंत्रियों से सुझाव भी लिए, वहीं पदाधिकारियों से इससे निपटने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की पूरी जानकारी ली.
विशेष ट्रेन से आएंगे कोटा में फंसे विद्यार्थी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के कोटा में झारखंड के लगभग 2883 विद्यार्थी अभी फंसे हुए हैं. इन विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए दो विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है. एक ट्रेन संभवतः आज रात औऱ दूसरी कल रवाना होगी. वहीं अन्य राज्यों में फंसे विद्यार्थियों और भेल्लोर समेत दूसरे राज्यों के अस्पतालों में इलाज कराने गए झारखंड के मरीजों को लाने की दिशा में भी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. बहुत जल्द इन्हें भी वापस लाया जाएगा.
पहले चरण में पड़ोसी राज्यों में फंसे मजदूर वापस आएंगे
मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से लाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है. पहले चरण में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िसा, छत्तीसगढ़ ओऱ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से मजदूरों को बस से वापस लाया जाएगा. यहां लगभग 34 हजार झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं. इनकी पूरी सूची तैयार कर ली गई है. इसके उपरांत दूर के राज्यों से प्रवासी मजदूरों को विशेष ट्रेन से लाने की प्रक्रिया शुरु होगी. इसके अलावा जहां कम संख्या में लोग फंसे हैं, उन्हें हवाई जहाज से लाने पर भी सरकार विचार कर रही है.
अंतरराज्यीय और अंतर जिला आवागमन के लिए भी दिशा निर्देश जारी
मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव ने बताया कि अंतरराज्यीय और अंतर जिला आवागमन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं. इसके अंतर्गत जो लोग अपने वाहन से आना चाहंगे, उन्हें संबंधित जिलों के उपायुक्त द्वारा पास निर्गत किया जाएगा. वहीं, राज्य के बाहर जो फंसे हैं, वे संबंधित जिले के उपायुक्त के पास के लिए आवेदन देंगे. अगर उन्हें किसी तरह की दिक्कतें आती हैं तो वे इसके लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राज्य के अंदर दूसरे जिलों में फंसे लोग वहां के उपायुक्त से पास लेकर वापस आ सकेंगे, लेकिन यह पास एक निश्चित समय अवधि के लिए ही निर्गत किया जाएगा. इसका उन्हें हर हाल में पालन करना होगा.
मजदूरों की होगी स्क्रीनिंग, फिर भेजा जाएगा
बैठक में बताया गया कि लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों के चिकित्सीय जांच, भोजन औऱ रहने की व्यवस्था की जा रही है. लौटने के बाद उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके बाद उनके एक निश्चित किए गए जगह पर रहने की व्यवस्था की जाएगी. फिर, सभी का चिकित्सीय जांच कराया जाएगा. जो स्वस्थ पाए जाएंगे उन्हें घर भेजा जाएगा औऱ पूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया जाएगा, वहीं जिनमें थोड़ा सा भी संक्रमण का खतरा होगा, उसका कोविड अस्पताल अथवा उनके घर में ही क्वारेंटीन कर इलाज किया जाएगा.
मजूदरों की घर वापसी के बाद बढ़ेगी चुनौती, निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार कर रही कार्य योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद चुनौतियां बढ़ेंगी. खासकर उनको रोजगार देना सबसे बड़ा चैलेंज होगा. इस वजह से अभी से ही इस दिशा में कार्ययोजना तैयार की जा रही है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए अलग-अलग वृहद कार्ययोजना बनाई जा रही है. राज्य के सभी उद्योग-धंधों का आकलन किया जा रहा है. इन उद्योग धंधों में लगभग 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार कदम उठाएगी. सरकार की कोशिश यही है कि राज्य की आंतरिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो, ताकि ना सिर्फ यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहां रोजगार करने के लिए आ सकेंगे.
मनरेगा का बढ़ेगा बजट, जिनका जॉब कार्ड नहीं होगा उनका बनाया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में मजदूरों के वापस लौटने पर उनके सामने रोजगार सबसे बड़ी समस्या होगी. ऐसे में इन मजदूरों को उनके घर पर ही रोजगार देने के लिए सरकार ने विस्तृत कार्ययोजना बनाई है. इसके तहत मनरेगा का बजट बढ़ाया जाएगा. इसमें नई योजनाओं को शामिल किया जाएगा और मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा.
ई-संजीवनी व्यवस्था शुरू, टेलीमेडिसीन से मरीजों को मिलेगा परामर्श
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के अलावा दूसरे बीमारियों से ग्रसित मरीजों के इलाज को लेकर सरकार गंभीर है. इस सिलसिले में टेलीमेडिसीन की सुविधा शुरू की जा रही है और ई-संजीवनी की शुरूआत भी हो चुकी है. मरीज इसके माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श विशेषज्ञ डॉक्टरों से ले सकते हैं.
निजी अस्पताल नहीं खुले तो निबंधन रद्द होगा
मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि अभी भी ज्यादा निजी अस्पताल औऱ नर्सिंग होम बंद हैं. इस कारण दूसरे रोगों के मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है. इस बाबत निजी अस्पताल के संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने अस्पताल को खोलें, वरना उनका निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
राज्य में चिन्हित किए जा चुके हैं 34 कंटेनमेंट जोन
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में 34 कंटेनमेंटे जोन चिन्हित किए गए हैं. इसके अलावा रांची अभी रेड जोन, 10 जिले ऑरेंज जोन और बाकी 13 जिले ग्रीन जोन में हैं. फिलहाल 800 से 900 सैंपलों के टेस्ट हर दिन किए जा रहे हैं.
इस बैठक में मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री चंपई सोरेन , मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नीतिन मदन कुलकर्णी और प्रधान सचिव अविनाश कुमार मौजूद थे ।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर बोडाम प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राकेश गोप द्वारा आज रसिकनगर एवं कुईयानी क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बीडीओ द्वारा Quarantined किये गए व्यक्तियों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लिया गया एवं सेन्टर प्रभारी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया। इसी क्रम में बीडीओ द्वारा श्री हरिपद महान्ती एवं अन्य जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न वितरण का भी जायजा लिया गया। मौके पर उपस्थित लाभुकों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव संबंधी जानकारी दिया गया। बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
मुजफ्फरपुर। अब आरा मशीन खुल सकेंगी।। - लीची की पैकेजिंग को लेकर लकड़ी के डिब्बों का किया जा सकेगा निर्माण। --------लीची के पैकेजिंग को लेकर आ रही कठिनाइयों से मिला निजात ।। कोटा एवं अन्य प्रदेशों में फसे अपने लोगों को लाने हेतु किया जाएगा पास निर्गत। इस संबंध मेंशुरू की जा रही है आवश्यक प्रक्रियाएं* । ----------------------------------------------------मुज़फरपुर कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर जिले में लॉक डाउन लागू है ।ऐसी स्थिति में लीची उत्पादक किसानों एवं व्यवसायियों को लीची की पैकेजिंग में उपयोग में लाए जाने वाले लकड़ी के डिब्बों के निर्माण में रुकावटें आ रही थी। जिसके कारण लीची पैकेजिंग को लेकर व्यवसायी चिंतित थे ।आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के मद्देनजर जिलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी डॉ० चंद्रशेखर सिंह द्वारा इस समस्या को उठाया गया ।नतीजन सरकार द्वारा आरा मशीन खोलने को लेकर अनुमति प्रदान की गई। इससे लकड़ी की कटाई -छटाई में सुविधा होगी तथा डब्बों का निर्माण किया जा सकेगा और लीची पैकेजिंग के रास्ते में उत्पन्न कठिनाइयां दूर हो सकेंगी।इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जा रही है ।। ------------------------------ कोटा या अन्य प्रदेशों से अपने लोगो को वाहन के माध्यम से लाया जा सकेगा। इस हेतु आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जा रही है ।इसके लिए व्यक्तिगत रूप से पास निर्गत होगा सामूहिक रूप से नहीं । बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
कोटा या अन्य प्रदेशों से अपने लोगो को वाहन के माध्यम से लाया जा सकेगा। इस हेतु आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जा रही है ।इसके लिए व्यक्तिगत रूप से पास निर्गत होगा सामूहिक रूप से नहीं ।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
पटना, :- राज्यों की आपसी सहमति और समन्वय से कोटा तथा जयपुर से बिहार के लिये आज रात में विषेष ट्रेन चलायी जायेंगी। इससे वहॉ फॅसे हुये बिहार आने के इच्छुक लोग सुविधापूर्वक बिहार आ सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीष कुमार ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फॅसे लोगों के आवागमन हेतु विषेष ट्रेन चलाने के लिये केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया है।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
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