मध्यमवर्ग और दुकानदारों के बारे में कब सोचेगी पंजाब सरकार , अनिल सच्चर जालंधर(विशाल ) भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश सचिव श्री अनिल सच्चर ने कहा कि पंजाब सरकार मध्यमवर्गीय लोगों और दुकानदारों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। उनके फिक्स्ड चार्जेस माफ करने की बजाय उनके बिल पिछले साल के इस महीने के बिल के हिसाब से बना कर भेजने की तैयारी की जा रही है। 10 अप्रैल को एक समाचार पत्र में पावरकॉम के हवाले से छपी खबर कि पावरकॉम पिछले साल के हिसाब से बिल वसूलेगा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय दुकानदार पहले ही मंदे से बुरी तरह त्रस्त है और ऊपर से कोरोना वायरस के कारण पंजाब सरकार ने जो लॉक डाउन लगाया हुआ है उसके कारण सभी दुकानदार एवं व्यापारी घरों में बैठे हुए हैं। मध्यमवर्गीय व्यापारी एवं दुकानदारों को पहले ही अपनी अपनी दुकानों का किराया देने की और वर्करों को तनख्वाह देने की चिंता खाए जा रही है ऊपर से सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई भी मदद नहीं दी जा रही। यदि पावर कॉम द्वारा पिछले साल के बिलों के हिसाब से बिल यदि भेजे जाएंगे तो वह बिल कहां भरेंगे। किसी तरह की कोई भी मदद ना मिलने के कारण दुकानदार एवं व्यापारी अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। जिस तरह सरकार बड़े औद्योगिक संस्थानों को बिजली के औसत बिल एवं फिक्स चार्जस से छूट दे रही है उसी प्रकार उसे सभी दुकानदारों एवं व्यापारियों को भी बिजली के बिल से छूट देनी ही चाहिए ताकि यह लोग कुछ तो राहत महसूस कर सकें। अन्यथा इस मुसीबत से निकलने के लिए उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने कहा अभी तो यह भी पूरी तरह नहीं पता कि यह लॉक डाउन कब तक चलेगा सरकार को पहल के आधार पर शहर के सभी छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों की मदद के लिए आगे आने चाहिए।

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मध्यमवर्ग और दुकानदारों के बारे में कब सोचेगी पंजाब सरकार , अनिल सच्चर

जालंधर(विशाल ) भारतीय जनता पार्टी  पंजाब के प्रदेश सचिव श्री अनिल सच्चर ने  कहा कि  पंजाब सरकार मध्यमवर्गीय लोगों और दुकानदारों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। उनके फिक्स्ड चार्जेस माफ करने की बजाय उनके बिल पिछले साल के इस महीने के बिल के हिसाब से बना कर भेजने की तैयारी की जा रही है। 10 अप्रैल को एक समाचार पत्र में पावरकॉम के हवाले से छपी खबर कि पावरकॉम पिछले साल के हिसाब से बिल वसूलेगा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय दुकानदार पहले ही मंदे से बुरी तरह त्रस्त है और ऊपर से कोरोना वायरस के कारण पंजाब सरकार ने जो लॉक डाउन लगाया हुआ है उसके कारण सभी दुकानदार एवं व्यापारी घरों में बैठे हुए हैं। मध्यमवर्गीय व्यापारी एवं दुकानदारों को पहले ही अपनी अपनी दुकानों का किराया देने की और वर्करों को तनख्वाह देने की चिंता खाए जा रही है ऊपर से सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई भी मदद नहीं दी जा रही। यदि पावर कॉम द्वारा पिछले साल के बिलों के हिसाब से बिल यदि भेजे जाएंगे तो वह बिल कहां भरेंगे। किसी तरह की कोई भी मदद ना मिलने के कारण दुकानदार एवं व्यापारी अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। जिस तरह सरकार बड़े औद्योगिक संस्थानों को बिजली के औसत बिल एवं फिक्स चार्जस से छूट दे रही है उसी प्रकार उसे सभी दुकानदारों एवं व्यापारियों को भी बिजली के बिल से छूट देनी ही चाहिए ताकि यह लोग कुछ तो राहत महसूस कर सकें। अन्यथा इस मुसीबत से निकलने के लिए उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने कहा अभी तो यह भी पूरी तरह नहीं पता कि यह लॉक डाउन कब तक चलेगा सरकार को पहल के आधार पर शहर के सभी छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों की मदद के लिए आगे आने चाहिए।
जालंधर से विशाल की रिपोर्ट । 

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