मुख्यमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया झंडोत्तोलन, प्रदेशवासियों को किया संबोधित....

मुख्यमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया झंडोत्तोलन, प्रदेशवासियों को किया संबोधित

पटना, 15 अगस्त 2025 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में परेड की सलामी लेने के पश्चात् 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया।

इस अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, मैं समस्त बिहारवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूँ जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश की रक्षा करनेवाले भारतीय सेना का हम अभिनन्दन करते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभायी। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्रनिर्माण में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर, वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी थी, सर्वप्रथम राज्य में कानून-व्यवस्था को ठीक किया गया। राज्य में कानून का राज बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। वर्ष 2005 में बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42 हजार 481 थी, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। शुरू से ही पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया गया और वर्ष 2022 में पुलिस की संख्या बढ़कर 1 लाख 10 हजार हो गयी है। फिर वर्ष 2023 में पुलिस बल की संख्या को बढ़ाकर 2 लाख 29 हजार तय किया गया। अब पुलिस बल की संख्या 1 लाख 31 हजार हो गयी है और नियुक्ति तेजी से जारी है। पुलिस को बड़ी संख्या में वाहन एवं हथियार उपलब्ध कराये गये हैं ताकि उन्हें विधि-व्यवस्था बनाये रखने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2005 की तुलना में हत्या, डकैती, लूट एवं फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में बहुत कमी आयी है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। लोग देर रात तक बाजार-हाट का काम कर रहे हैं। लोग बिना डर भय के हर जगह आवाजाही कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। पहले बहुत कम स्कूल थे और शिक्षकों की काफी कमी थी जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। बड़ी संख्या में नये स्कूल खोले गये और नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के-लड़कियों के लिए पोशाक एवं साईकिल योजना चलायी गयी। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये। लड़कियों को बारहवीं पास करने पर 25 हजार रुपये तथा ग्रेजुएट पास होने पर 50 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। अब लड़कियां भी खूब पढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गयी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गयी है। वर्ष 2006 से स्थानीय निकायों के माध्यम से 3 लाख 68 हजार नियोजित शिक्षक बनें, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 हजार 976 सरकारी शिक्षक बन गये और 3 लाख 39 हजार 24 नियोजित शिक्षक शेष बचे। फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षको को बी०पी०एस०सी० की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है. उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर, सरकारी शिक्षक बनाया जाय। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किये गये। अब तक 2 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। जिसमें 2 लाख 54 हजार नियोजित शिक्षक पास हो गये हैं। अब केवल 85 हजार शेष बच गये हैं। हाल ही में तीसरी परीक्षा का आयोजन हो गया है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। इसके बाद 2 मौके और दिये जायेंगे। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 12 हजार हो गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ईलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही आते थे यानी प्रतिदिन एक या दो मरीज आते थे। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और ईलाज की पूरी व्यवस्था की गयी है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर महीने औसतन 11 हजार 600 मरीज आते है। उन्होंने कहा कि पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे जिनकी संख्या अब 12 हो गयी है तथा 21 जिलों में नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं, बचे 7 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाये जायेंगे। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5 हजार 400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का किया जा रहा है। साथ ही आई०जी०आई०एम०एस० को 3 हजार बेड का बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों, पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुँचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल-पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुँचना संभव हुआ है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। जो नयी बसावटें एवं घर बन गये हैं उनमें ये काम कुछ ही दिनों में पूरा करा लिया जायेगा। वर्ष 2020 से सात निश्चय-2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें-ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों की सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। शुरू में 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी। फिर वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। बाद में इसे बढ़ाकर तय किया गया कि 10 लाख नौकरी की जगह 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 10 लाख रोजगार की जगह 38 लाख रोजगार दे दिया जायेगा। यानि अब तक कुल मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और वर्तमान तक लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। जहां तक रोजगार की बात है 39 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जा चुका है। बिहार विधान सभा चुनाव से पहले ही 50 लाख से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया जायेगा। अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देना तय किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से शुरुआत की गयी। अब तक चार चुनाव हो चुके हैं। बड़ी संख्या में महिलायें चुनकर आ रही हैं। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसे 'जीविका' नाम दिया। उन्होंने कहा कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गयी है जिसमें 'जीविका दीदियों' की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गयी है। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है जिनकी संख्या 37 हजार हो गयी है जिसमें लगभग 3 लाख 85 हजार जीविका दीदियों है। इनका गठन लगातार जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा होता था। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गयी है। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिन्दू मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है जिससे चोरी आदि की घटनायें नहीं होती है। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गयी है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना करायी जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गयी है। इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाये गये जिसमें अपर कास्ट, पिछडा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। इनके रोजगार हेतु 2 लाख रुपये की दर से सहायता देना शुरू किया और इस सहायता को 5 वर्षों में सभी लोगों को देना था, अब तय कर दिया है कि इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जायेगी, जिसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनायी गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। वर्ष 2024 के दिसम्बर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नयी योजनाओं की स्वीकृति दी है जिन पर 50 हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में सरकार ने कुछ नये कदम उठाये हैं जिससे सभी को काफी फायदा होगा। गाँवों में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सही जगह उपलब्ध नहीं रहती है, इसे देखते हुये सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण करायेगी। इस पर 4 हजार 26 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी। इससे गरीबों को काफी कायदा होगा। जीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। जीविका के सभी कर्मियों को मिलनेवाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। अब प्रखंड स्तर तक 'दीदी की रसोई' का संचालन किया जायेगा। इसमें मिलनेवाले खाने की कीमत 40 रुपये को घटाकर 20 कर दिया गया है। पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर डेढ़ गुणा किया गया है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को कायदा होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गयी। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गयी है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाये जायेंगे। इससे सभी को बहुत फायदा होगा।

मुख्यमंत्री ने नई घोषणायें करते हुये कहा कि राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जायेगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा। बिहार में नये उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जायेगी जिसमें कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जी०एस०टी० के लिए दिये जानेवाले प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जायेगा। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जायेगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जायेगी। उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जायेगा। यह सुविधा अगले 6 महीने में उद्योग लगानेवालों को दी जायेगी। राज्य के 7 जिलों क्रमशः किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर लखीसराय, शेखपुरा एवं अरवल में नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोले जायेंगे। बिहार से बाहर रहनेवाले लोगों को दिवाली, छठ, होली के मौकों पर दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ आदि शहरों से अपने घर आने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में बसें चलायी जायेंगी ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। साथ ही पर्याप्त संख्या में विशेष ट्रेन चलाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2005-06 में नयी सरकार बनने के समय राज्य का बजट मात्र 28 हजार करोड़ रुपये ही था जिसे वर्ष 2006-07 में बढ़ाकर 34 हजार करोड़ रुपये किया गया और यह बढ़ते-बढ़ते अब 3 लाख 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई, 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गयी थी। फरवरी, 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना आई०आई०टी० के विस्तार की घोषणा की गयी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 से देश के 6 राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला जो गौरव की बात है। हम बताना चाहते हैं कि इन खेलों का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जो बहुत ही अच्छा काम है। इन सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का माहौल कायम रहे। सभी चुनौतियों के बावजूद, हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊँचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइये, स्वतंत्रता दिवस के शुभअवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहारवासियों को शुभकामनाएँ देता हूँ। जय हिन्द, जय हिन्द, जय हिन्द।।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर 13 विभागों बिहार अग्निशमन सेवा, उद्योग विभाग, खेल विभाग, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कृषि विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, समाज कल्याण विभाग, विधि विभाग, शिक्षा विभाग, जीविका, श्रम संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग एवं ऊर्जा विभाग द्वारा झांकियां निकाली गईं। इसमें शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। निदेशालय, बिहार अग्निशमन सेवा को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ जबकि कृषि विभाग के अन्तर्गत कृषि निदेशालय को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

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बेहतरीन कार्य करने वाली पंचायतों, अंचलों और जिलों को किया जाएगा पुरस्कृत....

बेहतरीन कार्य करने वाली पंचायतों, अंचलों और जिलों को किया जाएगा पुरस्कृत

– राजस्व विभाग की तरफ से आयोजित महाअभियान को सफल बनाने की कवायद तेज

– अंचल स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर होगा सम्मान समारोह का आयोजन

– महाअभियान में रैयतों की शत–प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित कराना है उद्देश्य

– 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक पूरे बिहार में चलेगा महा–अभियान

पटना, 11 अगस्त।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से पूरे राज्य में 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक राजस्व महा-अभियान का आयोजन किया जा रहा है। बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले इस अभियान की पहुंच घर–घर तक करने तथा इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही इस महा–अभियान में सहभागिता करने वाले सभी जन प्रतिनिधियों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर राजस्व महा–अभियान का आयोजन कर सभी जमाबंदी को अपडेट करने की शुरुआत की जा रही है। इस महा–अभियान को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये पुरस्कार तीन स्तरों पर दिया जाएगा। एसीएस श्री सिंह ने बताया कि सभी जिलों के अंचल स्तर पर बेहतरीन काम करने वाले तीन पंचायतों का चयन कर इस कार्य में लगे सभी अधिकारियों–कर्मियों एवं जनप्रतिधियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह जिला स्तर पर बेहतरीन तीन अंचलों का चयन उनके कार्य के आधार पर करके उन्हें जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले तीन जिलों को पुरस्कार देने की योजना बनाई गई है। महा–अभियान के सफलतम समापन के उपरांत बड़े स्तर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।

बताते चलें कि महा–अभियान की सफलता के लिए गत रविवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में विभिन्न सेवा संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित संघों में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ,

बिहार राजस्व सेवा संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संघ, मुखिया संघ, पंच-सरपंच संघ, ग्राम कचहरी सचिव संघ,

पंचायत सचिव संघ,

बिहार राजस्व अमीन संघ, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ (गोप गुट), बिहार राज्य जिला परिषद संघ, 

वार्ड सदस्य संघ एवं

ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ के प्रतिनिधियों ने महा–अभियान में बढ़–चढ़कर सहभागिता का आश्वासन देने के साथ ही इसकी सफलता के लिए कई सुझाव भी दिए थे। 

इस अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण हेतु आवेदन लिए जाएंगे।

इस दौरान टीम घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति एवं आवेदन प्रपत्रों का वितरण करेगी। इसके बाद हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन और दस्तावेजों का संकलन किया जाएगा।

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पूर्णिया में 16.78 करोड़ रुपये की परबॉयल्ड राइस मिल स्थापित करने को मंजूरी- सम्राट चौधरी....

पूर्णिया में 16.78 करोड़ रुपये की परबॉयल्ड राइस मिल स्थापित करने को मंजूरी- सम्राट चौधरी

*160 मिट्रिक टन क्षमता वाली यूनिट लगने से रोजगार के अवसर होंगे सृजित*

 *निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय सुविधा और क्लियरेंस दे रही है सरकार*

पटना, 11 अगस्त।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्णिया के डगरूआ में शिव शक्ति चावल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड को 160 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाली परबॉयल्ड राइस उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए कुल 16 करोड़ 78 लाख 54 हजार रुपये के निजी पूंजी निवेश की मंजूरी प्रदान की गई है।

उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नए निवेश से स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि परबॉयल्ड राइस उद्योग की स्थापना से आसपास के किसानों अपनी फसल बेचने के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी साथ ही और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

श्री चौधरी ने कहा- बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत निवेशकों को जरूरी वित्तीय सहायता और क्लियरेंस मुहैया करा रही है। इससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की नीतियों की वजह से बिहार देश भर के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर क्षेत्र औद्योगिक रूप से मजबूत बने और बिहार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करे।

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पटना के धनौत में बनेगा 100 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल - सम्राट चौधरी....

पटना के धनौत में बनेगा 100 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल - सम्राट चौधरी

- *20 करोड़ 45 लाख 43 हजार रुपये के निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति* 

* *स्वीकृति बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की पात्रता शर्तों के अधीन*

* 

* *परियोजना से आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे*

पटना, 11 अगस्त।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना के धनौत (दानापुर) में 100 बेड क्षमता वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना के लिए क्योरमार्क हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ 45 लाख 43 हजार रुपये के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है।

    उन्होंने कहा इस फैसले से पटना में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी, मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यह परियोजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत है, जिसके अंतर्गत निवेशकों को वित्तीय सहायता और मंजूरी दी जाती है।

श्री चौधरी ने कहा यह स्वीकृति इस शर्त पर दी गई है कि इकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के सभी पात्रता मानकों को पूरा करे। पात्रता पूरी न करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। 

   उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहन का निर्धारण वास्तविक परियोजना व्यय के आधार पर किया जाएगा और परियोजना लागत की गणना में कम राशि को मानकर अनुदान स्वीकृत होगा। इकाई केवल उन्हीं मदों में प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी, जो उसने पूर्व में प्राप्त नहीं किए हैं।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि बिहार मेडिकल हब के रूप में विकसित हो। 

श्री चौधरी ने कहा कि इसी उद्देश्य से क्योरमार्क हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ 45 लाख 43 हजार रुपये के निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति प्रदान की गई है।

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प्रगति यात्रा के दौरान हुई घोषणाओं को जल्द पूरा करें: जयंत राज....

प्रगति यात्रा के दौरान हुई घोषणाओं को जल्द पूरा करें: जयंत राज

- मंत्री की अध्यक्षता में विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक

पटना, 11 अगस्त। 

भवन निर्माण विभाग की ओर से सोमवार को विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अघ्यक्षता विभाग के मंत्री जयंत राज ने की। इस बैठक में विभाग के सचिव कुमार रवि ने मंत्री को प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित योजनाओं, पंचायत सरकार भवन, मेगा प्रोजेक्ट सहित विभिन्न योजनाओं की स्थिति से अवगत कराया।

सचिव ने 620 क्षमता का अटल कला भवन, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन का निर्माण, खेल आधारभूत संरचना का निर्माण, पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी दी।  

   कैमूर, बक्सर, शेखपुरा, अररिया, सीवान, अरवल, नवादा में 620 क्षमता का अटल कला भवन का निर्माण किया जाना है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पश्चिम चंपारण, कटिहार, जमुई, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया,कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, बक्सर तथा कैमूर में खेल आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना है। राज्य में 240 जर्जर अथवा गैर-मरम्मति योग्य प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों एवं 60 भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का निर्माण एवं परिसर का विकास किया जाएगा।

सचिव ने राजगीर खेल परिसर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, एसडीआरएफ के स्थायी संरचना का निर्माण सहित अन्य मेगा प्रोजेक्ट की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। 

करीब 40000 क्षमता वाले राजगीर क्रिकेट सेटडियम का निर्माण कार्य अग्रिम चरण में है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में डेयरी इंजिनियरिंग भवन समेत कई भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। बिहटा में एसडीआरएफ निर्माण का कार्य अग्रिम चरण में है। इसके अलावा साइंस सिटी में दो गैलरियों में प्रदर्श लगाने का कार्य अगस्त में पूर्ण करने का लक्ष्य है। साइंस सिटी का सिविल वर्क पूर्ण कर लिया गया है। इसी महीने के अंत तक साइंस सिटी का उद्घाटन संभावित है।

मंत्री ने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित योजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाय। मंत्री ने अगस्त के अंत तक 1000 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। उन्होंने अभियंता प्रमुख एवं मुख्य अभियंताओं को निदेशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र की सभी योजनाओं की गहन समीक्षा करें।

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15 अगस्त, चेहल्लुम और जन्माष्टमी पर बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर, हर कोने पर कड़ी निगरानी....

15 अगस्त, चेहल्लुम और जन्माष्टमी पर बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर, हर कोने पर कड़ी निगरानी

*#* 15 अगस्त से चेहल्लुम तक बिहार पुलिस हाई अलर्ट! हर गली-मोहल्ले में कड़ी निगरानी

*#* ताजिया जुलूस की होगी वीडियोग्राफी, डीजे पर बैन—बिहार पुलिस का सख्त आदेश

*#* चेहल्लुम और जन्माष्टमी पर बिहार में अलर्ट! 8 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

*#* माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं! त्योहारों पर ऐसे चौकन्नी रहेगी बिहार पुलिस

*#* 15-16 अगस्त को खास निगरानी डीजे बैन, हर आयोजन पर पैनी नजर, जान लीजिए पुलिस का फरमान

*पटना, 11 अगस्त।*

 आगामी स्वतंत्रता दिवस, चेहल्लुम और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बिहार पुलिस पूरी तरह चौकन्ना है। पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। खुफिया तंत्र को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखने के लिए कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आदेश साफ है, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली किसी भी कोशिश पर तत्काल कार्रवाई होगी।

*खास इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल*

एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) पंकज दराद ने बताया कि 15 अगस्त के अगले ही दिन 16 अगस्त को चेहल्लुम का पर्व है, जिसे मुस्लिम समुदाय बड़े पैमाने पर मनाता है। इसको देखते हुए खास आबादी वाले इलाकों को चिह्नित किया गया है। इन इलाकों में एसपी, डीएम और दंडाधिकारियों के साथ बैठक कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि धार्मिक आयोजनों के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहे।

*ताजिया जुलूस की वीडियोग्राफी*

चेहल्लुम के दौरान कई जगह ताजिया जुलूस भी निकलते हैं। पंकज दराद ने कहा, "ऐसे जुलूस की पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।" उन्‍होंने बताया कि चेहल्‍लुम शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, इसके लिए मुस्लिम बहुल इलाके में पुलिस पदाधिकारियों के साथ शांति समिती की बैठक की गई है।

*डीजे पर सख्त प्रतिबंध*

बिहार पुलिस ने डीजे पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। एडीजी दराद ने चेतावनी दी—"चेहल्लुम मातम का पर्व है। अगर किसी ने डीजे बजाया तो सीधी कार्रवाई होगी।" चेहल्‍लुम के दौरान यदि किसी ने माहौल खराब करने का प्रयास किया जो ऐसे लोगों पर भारतीय दंड संहिता और सीसीए के तहत कार्रवाई होगी।

*असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र*

सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों, इसके लिए असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। दराद ने बताया कि पुलिस बल की कोई कमी नहीं है। बिहार पुलिस के पास इस वक्‍त 8000 से अधिक ट्रेनी रिक्रूट, सैप की 40 कंपनियां, 12 अतिरिक्त डीजी रिजर्व, सीआरपीएफ की 7 कंपनियां हैं। इन बलों को जरूरत के हिसाब से तैनात किया जाएगा।

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Malda Division Observes Phase-1 of Har Ghar Tiranga-2025 Campaign at Eastern Railway High School, Sahibganj...

Malda Division Observes Phase-1 of Har Ghar Tiranga-2025 Campaign  at Eastern Railway High School, Sahibganj

Malda, 04 August, 2025

Reporter - Shahid Alam 

Har Ghar Tiranga 2025 is a nationwide movement encouraging every Indian to hoist the National Flag with pride from 2nd to 15th August 2025. More than a symbolic gesture, it is a celebration of our shared identity, freedom, and unity.

As part of this campaign, Malda Division of Eastern Railway organised a *Painting and Tiranga Making event to mark Phase-1 of the celebrations* at Eastern Railway High School, Sahibganj.

The event witnessed active participation from *over 300 students*, who took part in Tiranga Drawing and Tiranga Making Competitions. The atmosphere was charged with patriotic fervour as students from various classes showcased their creativity and love for the nation through colourful drawings and beautifully crafted flag models. 

The class-wise Tiranga Model Making event turned into a lively display of *innovation, teamwork, and national pride*. Teachers and staff joined hands to guide and encourage the young participants, making the event not just a competition, but a memorable learning experience about the importance and dignity of the Indian National Flag.

Malda Division’s initiative marks a strong start to the 2025 campaign, reinforcing the deep-rooted bond every Indian share with the Tricolour. More such activities are scheduled in the coming days across the division to amplify the message of national pride and unity.

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Shramdan Conducted at Malda Town and Bhagalpur Stations under ‘Swachhata Abhiyan – 2025’....

Shramdan Conducted at Malda Town and Bhagalpur Stations under ‘Swachhata Abhiyan – 2025’

Malda, August 04, 2025

Reporter - Shahid Alam

As part of the ongoing ‘Swachhata Abhiyan – 2025’ campaign being observed in connection with the 78th Independence Day celebrations, Shramdan was organized today at the gardens located in front of *Malda Town Station and Bhagalpur Station* by, Malda Division of Eastern Railway.

The initiative witnessed active participation from railway officers, employees, and housekeeping staff, all contributing collectively towards enhancing cleanliness and greenery at the station premises. The participants cleaned pathways, removed plastic and other waste materials, de-weeded the lawn areas, and watered the plants to improve the overall appearance of the garden spaces.

The Shramdan not only aimed at beautification but also served as a symbolic gesture to instill a sense of ownership and responsibility among railway staff and the public towards the upkeep of public spaces. Passengers and onlookers appreciated the effort and many pledged to support the message of ‘Clean Station, Clean Nation’.

Such consistent initiatives reinforce the commitment of Malda Division to ensure a clean, green, and eco-friendly environment across its network, aligning with the national goals of the Swachh Bharat Mission.

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दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर पीएम मोदी जब दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल श्रद्धांजलि....

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर पीएम मोदी जब दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो सीएम हेमंत सोरेन फूट-फूटकर रोए. पीएम मोदी ने सीएम हेमंत को गले लगाकर हिम्मत दी. पीएम ने उन्हें ढाढ़स बंधाया. वहीं कल्पना सोरेन भी खुद को संभाल नहीं पा रही है. वो भी बहुत भावुक दिखी.

बता दें कि इससे पहले शिबू सोरेन के निधन की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने सीएम हेमंत से फोन पर बात की थी. पीएम मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि "झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी के निधन से गहरा दुख हुआ. उन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों और झारखंड के निर्माण के लिए वर्षों तक संघर्ष किया. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे."

झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के तीन बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन उर्फ 'गुरुजी' के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है. देश के शीर्ष नेताओं ने राजनीतिक, सामाजिक और आदिवासी आंदोलनों में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी बीच कुछ देर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कुछ देर में सर गंगाराम अस्पताल पहुंच कर गुरु जी को श्रद्धांजलि देने वाले है.

आपको बता दें कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आज देर शाम रांची लाया जाएगा. सबसे पहले उनका पार्थिव शरीर राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मुख्यमंत्री आवास लाया जाएगा. इसके बाद कल सुबह पार्थिव शरीर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय लाया जाएगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उन्हें अंतिम विदाई देंगे. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी. अंत में उनके पैतृक गांव नेमरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्य सरकार ने तीन दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है. इस दौरान 4 और 5 अगस्त को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा. साथ ही शोक की अवधि तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा.

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शाकिब उर्फ प्रिंस बने जिला अध्यक्ष (युवा मोर्चा ) भागलपुर, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता मिशन के।

शाकिब उर्फ प्रिंस बने जिला अध्यक्ष (युवा मोर्चा ) भागलपुर, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता मिशन के।

संवादाता। फैजुल शेख 

भागलपुर.. जी हां दोस्तों शाकिब उर्फ प्रिंस को उनके शोशल वर्क यानी समाजसेवा में रूचि रखने वाले अपना योगदान देने वाले व्यक्ति हैं इसी को देख कर इनको प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता मिशन  का भागलपुर बिहार का जिला अध्यक्ष (युवा मोर्चा ) का बनाया गया। शाकिब का कहना है कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है जिसके लिए मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा।

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सहकारिता से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सुगम कॉल सेंटर पर....

सहकारिता से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सुगम कॉल सेंटर पर

 

* हेल्पलाइन नंबर 1800 1800 110 पर किसान दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायतें

* किसानों को सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी इससे मिल सकती है

* इस टॉल फ्री नंबर पर किसान सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कर सकते हैं कॉल

 

पटना। 03 अगस्त  

बिहार सरकार का सहकारिता विभाग किसानों की सुविधा और उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। विभाग का आईवीआरएस (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम) कॉल सेंटर (सुगम कॉल सेंटर) हर दिन किसानों की मदद कर रहा है। यह किसानों को सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देता है। सुगम कॉल सेंटर किसानों को योजनाओं की जानकारियां देने के साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहा है। विभाग ने इस कॉल सेंटर के लिए मुफ्त टॉल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001800110 जारी किया है, जिसके माध्य से सेवाएं प्रदान की जाती हैं।  

      यह सेवा सुबह 06 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहती हैं। इस आईवीआरएस कॉल सेंटर का मुख्य उद्देश्य किसानों को सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना, उनके सवालों के जवाब देना और समस्याओं का समाधान करना है।

       इस कॉल सेंटर के जरिए किसान खाद्यान्न की खरीदारी, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, पैक्स सदस्यता, सहकारी बैंक द्वारा संचालित योजना, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना एवं विपणन योजना आदि के संबंध में आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इनसे जुड़ी अपनी शिकायतें भी बता सकते हैं। इसके माध्यम से किसानों की शिकायतों का निवारण समय सीमा के अंदर होता है।

        इस सेवा का लाभ उठाने के लिए किसानों को टोल-फ्री नंबर 1800 1800 110 पर कॉल करना होगा। सहकारिता विभाग का यह कदम किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और उनकी समस्याओं को त्वरित गति से हल कर रहा है। यही कारण है कि राज्य भर के किसानों के बीच इस सुविधा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।

      अब सरकारी योजनाओं की जानकारी और सहायता के लिए किसानों को दूर-दूर भटकना नहीं पड़ रहा है। सहकारिता विभाग की इस पहल से बिहार के किसान सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। विभाग ने किसानों से इस सेवा का भरपूर उपयोग करने की अपील की है।

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अब सिर्फ आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का ही करें उपयोग....

अब सिर्फ आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का ही करें उपयोग

पटना, 3 अगस्त।

सड़क हादसों में सिर की गंभीर चोटें और मौतें रोकने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। राज्य में अभी भी कई दोपहिया चालक इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं। दोहपिया चालकों और सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने आईएसआई मार्क वाले गुणवत्तापूर्ण हेलमेट को अनिवार्य किया है। यह नियम बिहार में भी लागू है। मोर्थ के अनुसार, दोपहिया वाहनों के हादसों में सिर की चोटें सबसे बड़ा खतरा हैं, गुणवत्तापूर्ण हेलमेट इन जोखिमों को काफी हद तक कम कर देता है।

*हेलमेट न लगाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का प्रावधान*

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना, वाहन जब्ती, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और तीन महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा हेलमेट स्ट्रैप न बांधने पर धारा 194डी के तहत एक हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है। यह नियम चालक के साथ-साथ पीछे बैठे व्यक्ति पर भी लागू है।

*हेलमेट लगाने के लिए जागरूकता अभियान*

प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने वालों को पकड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस नियमित चेकिंग और जागरूकता अभियान चला रही है। परिवहन विभाग भी साथ मिलकर चौक-चौराहों पर पोस्टर, होर्डिंग्स, अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हेलमेट पहनने की अपील कर रही है।

*आईएसआई मार्क हेलमेट ही अनिवार्य : डीटीओ*

जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) उपेंद्र कुमार पाल ने हेलमेट को जीवन रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं है, बल्कि यह दुर्घटना में सिर में चोट लगने से काफी बचाव करता है। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों से आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का उपयोग करने की अपील की।

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मुख्यमंत्री को उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने स्वरचित पुस्तक 'Bihar Hai Taiyar- A journey of Transformation 2005-2025' की प्रथम प्रति भेंट की....

मुख्यमंत्री को उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने स्वरचित पुस्तक 'Bihar Hai Taiyar- A journey of Transformation 2005-2025' की प्रथम प्रति भेंट की

पटना, 03 अगस्त 2025 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने स्वरचित पुस्तक 'Bihar Hai Taiyar- A journey of Transformation 2005-2025' की प्रथम प्रति भेंट की।

'Bihar Hai Taiyar- A journey of Transformation 2005-2025' पुस्तक में वर्ष 2005 से 2025 तक बिहार की विकास यात्रा का जिक्र है। बीते दो दशक में दूरदर्शी नेतृत्व, ईमानदार प्रशासन और बिहारी जनमानस की अटूट इच्छाशक्ति से हुये बिहार में परिवर्तन यात्रा की इसमें चर्चा है।

इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार उपस्थित थे।

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