भागलपुर बिहार
शैलेन्द्र कुमार गुप्ता
आज दिनांक 29 सितंबर को सामुदायिक भवन भागलपुर में ERMU का 126वा केंद्रीय परिषद बैठक का खुला अविधेशन किया गया,जिसमे एआईआरएफ के महामंत्री रेल मजदूर मसीहा कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा,ERMU के महामंत्री अमित कुमार घोष, ERMU के केंद्रीय अध्यक्ष अमित कुमार बर्मन,पूर्व मध्य रेल के महामंत्री एस.एन.पी श्रीवास्तव,पूर्व मध्य रेलवे के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एस.एस.डी.मिश्रा आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।आज इस खुला अधिवेशन का अध्यक्षता भागलपुर शाखा अध्यक्ष अख्तर हुसैन ने किया तथा शाखा सचिव आर के सिंह तथा चंदन कुमार ने इसका नेतृत्व किया।
आज के खुला अधिवेशन के मीटिंग को संबोधित करते हुए महामंत्री ERMU कॉमरेड अमित कुमार घोष ने कहा की 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्रीय सेवाओं में आए युवा कर्मियों को भारत सरकार ने छलने का काम किया उनको नई पेंशन नीति में लाकर केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन से वंचित करने का काम किया। लगातार इसके खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन संघर्ष करते आ रही है।वहीं पूर्व मध्य रेल के महामंत्री एस.एन.श्रीवास्तव ने कहा कि भागलपुर का ऐतातिहासिक इतिहास रहा है और ECR के साथ एक पुराना संबंध रहा है,उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा की अगर सरकार हमारी बातों को नही मानती है तो हम पुनः अपने 1960,1968,और 1974 के इतिहासिक हड़ताल को याद दिलाते हुए फिर से एक बड़ी हड़ताल रेल में किया जाएगा और सरकार को बदल दी जाएगी,इसलिए अच्छा है सरकार हमारे दिए गए पुराने पेंशन के प्रस्ताव को जल्द से जल्द मानते हुए इसकी घोषणा करे नही तो हम अपना अधिकार लेना भी जानते है और छीनना भी। वहीं एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा की वर्तमान समय में पुरानी पेंशन की लड़ाई अपने चरम सीमा पर है इसी के तहत पूर्व में जो आपने 10 अगस्त को जिस तरह से आपकी एक दिन के धारणा ने जो दिल्ली के राम लीला मैदान में जो इतिहासिक उपस्थिति दिया यह ऐतिहासिक प्रदर्शन कर भारतीय रेल के युवा कर्मियों ने यह साबित कर दिया की पुरानी पेंशन हम लेकर रहेंगे यह हमारा अधिकार है।
उन्होंने कहा की पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय संयुक्त मंच के आवाहन पर दिनांक 10 अगस्त को रामलीला मैदान में पेंशन अधिकार रैली का आयोजन किया गया जिसमें पूरे देश भर से लगभग 2 लाख से अधिक कर्मियों ने भाग लिया इसका असर यह पड़ा कि भारत सरकार की नींद टूटी और उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय संयुक्त मंच के नेताओं से बात करने के लिए अधिकृत किया। सभी नेताओं ने एक स्वर में वित्त राज्य मंत्री जी को यह कहा कि हमें केवल पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए जिससे अवकाश प्राप्त करने वाले सभी कर्मियों के पेंशन में सामानता हो।
उन्होंने बताया कि रिस्ट्रेचरिंग कमिटी की अधिकारी के वजह से कर्मचारियों ka पदोन्नति हेतु रिस्ट्रेच्रिंग hone में विलंब हो रहा है । लेकिन उम्मीद है कि एक डेढ़ माह में निकाल जायेगा।
रामलीला मैदान में आयोजित अधिकार रैली में फैसला लिया गया की अगर भारत सरकार कर्मचारियों की मांग को नहीं मानती है तो हम सभी लोकसभा चुनाव से पहले अपना अंतिम हथियार जो हड़ताल है उससे भी नहीं चुकेंगे।
और उन्होंने ये भी कहा की हमारे देश के एमपी एमएलए द्वारा पांच पांच पदों का पेंशन लिया जा रहा है लेकिन जब कर्मचारियों की पेंशन की बात आती है तो भारत के संसद में यह बात कही जाती है कि अगर कर्मचारियों को पेंशन दिया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो जाएगी, यह कहां का न्याय है कि आपको पेंशन देने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी एवं कर्मियों को पेंशन दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। एक देश में एक कानून की बात करने वाले लोगों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि सबका साथ और सबका विकास इस तरह कैसे संभव है जो कर्मचारी अपने जीवन का सबसे सुनहरा पल देश के आर्थिक विकास में लगा देता है उसको बुढ़ापे का सहारा पुराने पेंशन से वंचित कर आप क्या साबित करना चाहते हैं क्या देश की सेवा करने वाले कर्मचारी देशद्रोही हैं उनको अगर वेतन और पेंशन दी जाती है तो क्या उससे देश की विकास की गति रुक जाएगी यह कर्मियों के साथ अन्याय है ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
उन्होंने युवा कर्मियों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी एक जुट रहे और किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहें हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें हमारा अधिकार पुरानी पेंशन जरूर मिलेगी।
आज के इस मीटिंग में मुख्य रूप से कार्यकारी मीटिंग में भाग लिया।
आर के सिंह
शाखा मंत्री
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