बिहार /मुजफ्फरपुर

खाद्यान्न के अभाव में विद्यालय बंद नहीं होनी चाहिए-

सभी विद्यालय में सभी बच्चों का डाटावेस संधारित करें कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे-

सरकार की अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा के संकल्प को सभी बच्चों तक साकार करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। आज समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी श्री प्रणव कुमार के अध्यक्षता में जिले में शिक्षा विभाग के क्रियान्वित कार्यों की समीक्षा की हुई। जिसमें कई दिशा निदेश संबंधित पदाधिकारी को दी गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि स्थापना कार्य में किसी प्रकार का लंबित नहीं है। सेवांत लाभ और वेतन भुगतान अद्यतन स्थिति में है। सेवापुस्त संधारण को लेकर जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया गया कि नियोजित शिक्षकों का सेवापुस्त जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संधारित की जा रही है। उसका स्कैन कराना सुनिश्चित करे। शौचालय एवं अन्य संरचनाओं विकास /निर्माण हेतु प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विलंब भेजे । एक माह में शत प्रतिशत उपयोगिता पत्र सुनिश्चित करने का निदेश शिक्षा अभियंता को दिया गया । कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं कि शत प्रतिशत नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया । जिले में 16 कस्तुरबा गाँधी बालिका आवसीय विद्यालय संचालित है। गुणवता एवं समावेशी शिक्षा को पूणरूपेण धरातल पर उतारने  के लिए कैचअप कोर्स, उन्नयन कोर्स को व्यवहारिक रूप से सक्रिय करने का निदेश दिया गया । कैचअप कोर्स के तहत वैसे बच्चों को अलग से शिक्षा दी जाती है जो डी/ई ग्रेड प्राप्त करते है अपेक्षाकृत कमजोर होते है। जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया गया कि उन बच्चों के साथ-साथ वैसे विद्यालयों एवं शिक्षकों को भी चिन्हित करे जहाँ से ये बच्चें है। शिक्षक की जिम्मेवारी बताते हुए उनसे स्पष्टीकरण पृच्छा करे। उन्होंने कहा कि नामांकन की तुलना में उपस्थिति काफी कम होने पर उनके कारणों को इंगित करते हुए पंजी को अद्यतन करें। अनिवार्य एवं नियमित रूप से अभिभावक- शिक्षक बैठक करंे। बच्चों को हाॅमवर्क दे एवं उनकी जांच करे और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी कार्यक्रम पदाधिकारी नियमित रूप से भ्रमणशील होकर स्कूलों का निरीक्षण करेंगें। समावेशी शिक्षा में सभी दिव्यांग स्कूली बच्चों का यूडीआईडी कार्ड बनाने का भी निदेश दिया गया। खाद्यान्न के अभाव में किसी भी सूरत में स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए । जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम एवं डीपीओ , एमडीएम को निदेश दिया गया कि ससमय अग्रिम रूप से विद्यालयों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराये । बीआरपी लगातार भ्रमणशील होकर एमडीएम व्यवस्था देखते रहेंगें। कमतर परफोरमेंस वाले चार बीआरपी का मानदेय स्थागित करने का निदेश दिया गया है। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार सभी डीपीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वीआरपी भी उपस्थित