हिमाचल प्रदेश

जगत सिंह तोमर

सिरमौर जिला  में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार के लिए लगभग 26 करोड़ 39 लाख के ऋण किए आबंटित-उपायुक्त

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जिला में 50 मामलों में  62 पीड़ितों को 96 लाख 94 हजार 250 रुपये की राहत राशि

जिला सिरमौर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार के लिए अब तक 26 करोड़ 39 लाख 77 हजार 144 रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाए गए। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां अल्पसंख्यक वर्ग के समाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रधानमंत्री नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम, स्थानीय स्तरीय समिति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वन हेतू गठित जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।  

     उन्होने कहा कि जिला सिरमौर में अल्पसंख्यक वर्ग की कुल जनसंख्या 53,025 है जोकि कुल जनसंख्या का लगभग 10.1 प्रतिशत है। बैठक में एकीकृत बाल विकास योजना सेवाओं की उपलब्धता, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, स्कूलों में बच्चों को मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना बारे, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन, ग्रामीण आवास योजना में हिस्सेदारी जैसे मदों पर विस्तार से चर्चा की गई।

   अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत बैठक में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सिरमौर में वर्ष 2018 से दिसम्बर 2020 तक 50 मामलों में  62 पीड़ितों को 96 लाख 94 हजार 250 रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से फरवरी 2021 तक कुल 56 मामले पुलिस विभाग के पास दर्ज हुए है जिसमें से 41 मामले न्यायालय में लंबित है और 12 मामले खारिज किए किए गए है।

        उन्होंने जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अस्पतालों में दिव्यांगों को ओपीडी के लिए अलग लाईन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित शास्त्री के पदों को भरने की समीक्षा के निर्देश दिए।  उपायुक्त ने बैठक के दौरान दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड में स्थाई व अस्थाई अंगित होने के मामले में उठे मद पर परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूडीआईडी कार्ड में स्थाई व अस्थाई कार्ड होने की सूरत में दिव्यांगों को निशुल्क यात्रा की सुविधा देना सुनिश्चित करें।

 इससे पहले जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा  ने उपायुक्त सहित बैठक में आए अधिकारियों व गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया और कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की  जिला में प्रगति बारे विस्तृत जानकारी दी ।

  बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियंका वर्मा, जिला न्यायावादी बीएन शांडिल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के0के0पराशर, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस राजेन्द्र नेंगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बबीता राणा, जिला परियोजना अधिकारी डीआरडीए कल्याणी गुप्ता, गैर सरकारी  सदस्य मनीष जैन, राजेश राही, सोम प्रकाश, नरेश खापडा, दिनदयाल वर्मा  के अतिरिक्त इस कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न  विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया ।