हिमाचल प्रदेश
जगत सिंह तोमर

जलरक्षक संघ हिमाचल प्रदेश ने सरकार ओर विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया व जल रक्षकों की एकता तोड़ने को तोड़ने पर घोर निंदा की।संघ ने जल शक्ति विभाग में हो रही पार्ट टाइम भर्ती का पुरजोर विरोध किया क्योंकि इस से पहले कई बार संघ ने विभाग व सरकार मांग कर चुके है की पार्ट टाइम व क्लास फोर की भर्ती से पहले जल रक्षकों को के बारे में सोचा जाए व विभाग में सम्मेलित किया जाए जो 15 साल से विभाग का काम पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में सुचारू रूप से चला रहे है व भर्ती से पहले जल रक्षकों के भविष्य के बारे में सोचा जाए।समान कार्य समान मजदूरी अधिनियम 1976 के तहत जल रक्षकों को भी मल्टीपर्पज वर्कर की तरह जल शक्ति विभाग में लेकर 10 में रेगुलर करने का प्रावधान किया जाए। जल रक्षकों की भर्ती वर्ष 2006-7 में शुरू हुई जिसमें हमको मात्र 650 रुपए दिए जाते थे ओर आज 15 साल में भी मात्र 3300 दिए जा रहे है।जबकि पैरा पॉलिसी के तहत कर्मचारीयों को 3 से 4 हजार रूपए वेतन शुरू में ही दिए जाने है व 10 साल में रेगुलर करने का प्रावधान भी।सरकार ने एक हांडी में दो पेट बनाने का जुल्म जल रक्षकों पर किया है एक ही विभाग में समान कार्य होते हुए भी ऐसा हो रहा है ऐसी स्थिति में संघ अब चुप नहीं रहगा अब जल रक्षकों ने निर्णय लिया है कि जल रक्षक भर्ती पदोनित नियम 2006 के अनुसार जल रक्षक ड्यूटी सिर्फ 2 से 3 घंटे की है ओर टैंक की साफ सफाई के साथ गेटवाल तक सीमित रहगा अब जल रक्षक इससे ऊपर व इससे अलग कोई भी कार्य नहीं करेगा। अगर सरकार व विभाग का यही रवैया रहा तो जलरक्षक संघ विभाग का काम बंद करने का निर्णय लेने पर मजबुर हो जाएंगे क्योंकि पैरा पॉलिसी के तहत लगे कर्मचारी में विभाग का अहम रोल रहा है जबकि जल रक्षकों का पक्ष सरकार के पास नहीं रखा।प्रदेश अध्यक्ष रवि ठाकुर व समस्त कार्यकारिणी ने सरकार से मांग की जल रक्षकों के आर०एंड०पी० रूल में संशोधन किया जाए दूसरे पार्ट टाइम कर्मचारियों के तरह 5 साल वाले जल रक्षकों को अनुबंध पर लिया जाए व 8 पूरे करने वाले जल रक्षकों को सीधा रेगुलर किया जाए व अन्य सभी जल रक्षकों को जल शक्ति विभाग का कर्मचारी बनाया जाए।योग्यता पूरी करने वाले जल रक्षकों को पंप अटेंडेंट के न्युक्ति के ऑर्डर 10 दिनों के भीतर दिए जाए। यदि 10 दिनों में कोई भी मांग पूरी नहीं होती तो जल रक्षक मिलकर बड़ा फैसला ले सकते है जिसमें सारी जीमेदरी सरकार व विभाग की होगी।*