*माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई देश को आत्मनिर्भरता की राह - डॉ. प्रेम कुमार
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धीरज गुप्ता
गया डा॰ प्रेम कुमार, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन-सह-मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार ने मोदी सरकार 2.0 के पहले सफल वर्ष के बारे में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले कार्यकाल की तरह ही दूसरे कार्यकाल में जनता के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। पिछले एक साल में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म करना, जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना, राम-जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान कराना, तीन तलाक से निजात दिलाना, नागरिकता संशोधन कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णय लेने के साथ-साथ गरीबों, किसानों और व्यापारियों के कल्याण के लिए कई ऐसी पथ प्रदर्शक और क्रांतिकारी योजनाएं शुरू कीं, जिनमें देश को बदलने और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की क्षमता है।मोदी सरकार ने 25 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की है यह योजना कोरोना महामारी के समय गरीब लोगों की मदद के लिए शुरू की गई है। इस योजना से संकट के समय गरीबों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता का पता चलता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों, प्रवासी कामगारों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए 1.76 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, ताकि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों, और जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जा सके।
3 महीने के लिए लागू इस योजना में 80 करोड़ की आबादी का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत लोगों को नकद, मुफ्त राशन, किसानों के खाते में सीधे रुपये भेजने, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और कोरोना योद्धाओं के लिए चिकित्सा बीमा के मामले में सहायता दी जा रही है।मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में देश के सभी किसानों को पेंशन देने के लिए किसान सम्मान योजना को मंजूरी दी गई है इसके अलावा किसान सम्मान निधि के दायरे में सभी किसानों को शामिल किया गया और अब किसानों के दशा और दिशा को सुधारने के लिए कृषि सेक्टर में सुधार के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी) एक्ट में बदलाव करेगी। इसके तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और इसके लिए उन्हें अपनी उपज को अपनी इच्छा से किसी को कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर उपज अनाज से लेकर तिलहन की अधिकतम मात्रा रखने के संबंध में जारी प्रतिबंध (स्टॉक सीमा) को खत्म कर दिया जाएगा।मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में वर्षों से लंबित मामलों को अपने कुशल नेतृत्व क्षमता के दम पर कुछ महीनों में हल कर दिखाया है। हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है।
धीरज गुप्ता
गया डा॰ प्रेम कुमार, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन-सह-मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार ने मोदी सरकार 2.0 के पहले सफल वर्ष के बारे में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले कार्यकाल की तरह ही दूसरे कार्यकाल में जनता के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। पिछले एक साल में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म करना, जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना, राम-जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान कराना, तीन तलाक से निजात दिलाना, नागरिकता संशोधन कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णय लेने के साथ-साथ गरीबों, किसानों और व्यापारियों के कल्याण के लिए कई ऐसी पथ प्रदर्शक और क्रांतिकारी योजनाएं शुरू कीं, जिनमें देश को बदलने और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की क्षमता है।मोदी सरकार ने 25 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की है यह योजना कोरोना महामारी के समय गरीब लोगों की मदद के लिए शुरू की गई है। इस योजना से संकट के समय गरीबों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता का पता चलता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों, प्रवासी कामगारों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए 1.76 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, ताकि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों, और जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जा सके।
3 महीने के लिए लागू इस योजना में 80 करोड़ की आबादी का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत लोगों को नकद, मुफ्त राशन, किसानों के खाते में सीधे रुपये भेजने, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और कोरोना योद्धाओं के लिए चिकित्सा बीमा के मामले में सहायता दी जा रही है।मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में देश के सभी किसानों को पेंशन देने के लिए किसान सम्मान योजना को मंजूरी दी गई है इसके अलावा किसान सम्मान निधि के दायरे में सभी किसानों को शामिल किया गया और अब किसानों के दशा और दिशा को सुधारने के लिए कृषि सेक्टर में सुधार के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी) एक्ट में बदलाव करेगी। इसके तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और इसके लिए उन्हें अपनी उपज को अपनी इच्छा से किसी को कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर उपज अनाज से लेकर तिलहन की अधिकतम मात्रा रखने के संबंध में जारी प्रतिबंध (स्टॉक सीमा) को खत्म कर दिया जाएगा।मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में वर्षों से लंबित मामलों को अपने कुशल नेतृत्व क्षमता के दम पर कुछ महीनों में हल कर दिखाया है। हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है।
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