(दिनांक 18.04.2020)
आज दिनांक 18.04.2020 को डाॅ॰ प्रेम कुमार, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार ने गया परिसद में गया जिला के मानपुर में स्थित वस्त्र उद्योग एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को चालू करने, उद्योगों की कार्यषील पूंजी में बढ़ावा करने, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालक एवं मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने आदि विषयों पर पंजाब नेषनल बैंक के डी॰जी॰एम॰ श्री आर॰ महालिंगम, बुनकर संघ के अध्यक्ष श्री प्रेम नारायण पटवा, उद्योग संघ, गया से श्री आलोक नंदन, अग्रणी जिला प्रबंधक, गया श्री रवि प्रकाष पोद्दार, श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, गया श्री दिनेष कुमार, महानिदेषक, जिला उद्योग केन्द्र, गया श्री राज कुमार शर्मा, संयुक्त निदेषक (षष्य) मगध प्रमण्डल, गया श्री आभांषु सी॰ जैन, मगध डेयरी के प्रबंध निदेषक, श्री अवधेष कुमार कर्ण, गायत्री कान्फेक्षनी से श्री सुजीत कुमार, सहित अन्य उपस्थित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा किया।
वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति, मानपुर गया के अध्यक्ष श्री प्रेम नारायण पटवा एवं उद्योग संघ के सदस्य श्री आलोक नंदन ने कहा कि कोरोना वैष्विक महामारी के कारण जारी लाॅक डाउन की स्थिति में उद्योंगों के बंद रहने के कारण रेवन्यू कलेक्षन नहीं हो पाने से कार्यषील पूंजी, मजदूरों की मजदूरी भुगतान आदि समस्या खड़ी हो गई है। उन्होने बैंको से माॅग किया कि लाॅक डाउन की अवधि में टर्म लोन के ब्याज को माफ किया जाय। कार्यषील पंूजी की सीमा बढ़ाई जाय एवं सरकार इस अवधि में बिजली का फिक्सड खर्च को माफ करे। लोन के किस्त भरने से तत्काल छूट दी जाय।
माननीय मंत्री महोदय ने बुनकर एवं उद्योग संघ को आष्वासन दिया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार संकट की इस घड़ी मंे मजदूरों के साथ खड़ी है। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को खोलने की शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों में शहरी क्षेत्र के कम जोखिम भरे उद्योगों को भी खोलने का प्रस्ताव केन्द्र एवं राज्य सरकार को दिया जा रहा है जिससे मानपुर के वस्त्र उद्योग की ईकाईयों को खोला जा सके। राज्य के ऊर्जा मंत्री से लाॅक डाउन की अवधि में बंद उद्योगों के बिजली बिल का फिक्सड चार्ज को माफ करने के लिये लिखा जायेगा और केन्द्र सरकार के माननीय वित्त मंत्री को बंद की अवधि में कार्यषील पूंजी या टर्म लोन पर लगने वाले ब्याज को माफ करने के लिये लिखा जायेगा।
अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि सरकारी दिषा निर्देष के अनुसार कार्यषील पूंजी 10 प्रतिषत तक बढ़ा दी जायेगी परन्तु इसके लिये आवेदन देना होगा। किस्त के भुगतान में जून तक छूट दी गई है। यदि सरकारी या निजी बैंक द्वारा किस्त काट लिया गया है तो आवेदन देने पर काटी गई किस्त की राषि खातों में लौटा दी जायेगी। बैंक उद्योग क्षेत्र के ऐसे उद्यमी जो लोन लेना चाहते हैं और उनके पास जी॰एस॰टी॰ नम्बर है तो उन्हें 10 लाख का कर्ज बिना किसी कोलैटरल के उपलब्ध करायेगी।
गायत्री कान्फेक्षनी, धनावा के मालिक श्री सुजीत कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उनके उद्योग को चलाने के लिये मालिक और मजदूरों को लाने ले जाने के लिये वाहन पास, मालिक एवं मजदूरों को पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाय। जिला उद्योग केन्द्र, गया के महाप्रबन्धक ने बताया कि सरकार द्वारा जारी दिषा निर्देष में स्पष्ट किया गया है कि उद्योग में 33 प्रतिषत श्रमिक ही काम करेंगें। 50 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों से काम नहीं लिया जायेगा, उद्योग के मालिक श्रमिकों के आधार आदि पहचान पत्र के अनुसार उन्हें अपने उद्योग से पहचान पत्र निर्गत करेंगें। श्रमिकों को सोषल डिस्टेंषिंग के साथ काम करने को कहा जायेगा। सैनिटाईजेषन के लिये साबुन, हैण्ड वास की व्यवस्था की जायेगी और फेस मास्क लगाकर काम करेेंगें। श्रमिकों के रहने एवं खाने की व्यवस्था उद्योग के अंदर ही की जायेगी। उद्योग के मालिक एवं सामान को ढ़ोने के लिये वाहन का पास जिला प्रषासन द्वारा निर्गत किया जायेगा इसके लिये अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा जिला परिवहन पदाधिकारी के यहाॅ आवेदन देना होगा।
माननीय मंत्री ने कहा जिला में ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग प्रारम्भ करने में समस्या होने पर जिला उद्योग केन्द्र के दूरभाष संख्या 9431830208 अथवा माननीय मंत्री के हेल्प लाईन नं॰ 9473400400 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इस नंबंर पर श्री राजनंदन गाॅधी से सम्पर्क होगा। इसके अतिरिक्त राषन कार्ड बनवाने एवं वाहन पास के लिये श्री संतोष ठाकुर, किसानों की सहायता के लिये श्री पप्पू चन्द्रवंषी, पशुपालकों की सहायता के लिये श्री हरी यादव एवं मत्स्यपालकों की सहायता के लिये श्री अषोक शाहनी को जिम्मेदारी दी गई है।
श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी ने बताया कि लाॅक डाउन की स्थिति में उनके विभाग द्वारा बिहार से आये मजदूरों को प्रखण्डों के क्वारिनटाईन केन्द्रों पर रखने के बाद उनके घरों तक पहुॅचा दिया गया है। उनके विभाग द्वारा गया जिला के असंगठित क्षेत्र सड़क निर्माण, भवन निर्माण, ईंट भटठा पर काम करने वाले 47708 पंजीकृत मजदूरों के खाता में चिकित्सा योजना के 3000 रुपये और वस्त्र योजना के 2500 रुपये इस प्रकार कुल 5500 रुपये भुगतान किया गया है। जिले मे वर्तमान में कोई बन्धुआ मजदूर नहीं है जबकि 20 बाल मजूदरों को विमुक्त कराकर उनके घरों में भेजा गया है। इन बाल श्रमिकों के खाता में 25000 रुपये की राषि फिक्सड डिपोजिट की गई है जिस राषि को वे व्यस्क होने पर निकाल सकेंगें।
माननीय मंत्री ने कोरोना संकट की इस घड़ी में केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, डाक, बैंक, सफाई, पुलिस, सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा किये जा रहें कार्यो की सराहना किया और सबको शुभकामना दिया। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग की असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिये प्रारम्भ की गई योजना का लाभ अधिक से अधिक मजदूरों को मिल सके इसके लिये सभी पदाधिकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें जिससे कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी जैसे क्षेत्रो मंे लगे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होने महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को निदेष दिया कि वे ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित सभी उद्योगों से सम्पर्क कर उन्हें चालू कराना सुनिष्चित करें जिससे मजदूरो को रोजगार मिल सके। सभी उद्योगों को सम्मिलित करते हुये उनका व्हाट्स ऐप ग्रुप बनाकर सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान करें। जिला अग्रणी प्रबंधक बुनकरों, किसानों, पशुपालकों एवं मत्स्यपालकांे को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायें। गया जिला के 2,54,000 पी॰एम॰ किसान योजना के लाभुकों में से पात्र की पहचान करके उन्हें तुरन्त किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है।




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