राजगीर में बनेगा दो पांच सितारा होटल और वैशाली में एक 5 सितारा रिसॉर्ट
- कैबिनेट की बैठक में इस पर लिया गया निर्णय, पीपीपी मोड पर बनेंगे ये होटल और रिसॉर्ट
- 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लिया गया निर्णय, सरकारी कर्मियों के लिए वर्ष 2026 की छुट्टी घोषित
- सभी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन शुल्क 100 करने पर लिया गया निर्णय
पटना, 19 अगस्त
राज्य में तेजी से बढ़ते पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए पांच सितारा होटल जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके तहत नालंदा के राजगीर में दो पांच सितारा होटल और वैशाली में एक पांच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण कराए जाने की योजना है। इसके लिए दोनों स्थानों पर जमीन का चयन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसमें लिए निर्णयों के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में 16 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने अपने कर्मियों के लिए वर्ष 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है।
डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि दोनों स्थानों पर पीपीपी (जन-निजी भागीदारी) के माध्यम से इनका निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार ने दोनों स्थानों पर इसके लिए जमीन देने का निर्णय लिया है। राजगीर में दो पांच सितारा होटल निर्माण के लिए मेला मैदान के पास स्थित 10 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। इसी तरह वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का परिसर करीब 75 एकड़ का है। इसी परिसर की 10 एकड़ जमीन इस रिसॉर्ट के लिए उपलब्ध कराई गई है। होटल एवं रिसॉर्ट निर्माण से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधान किए गए हैं। इसमें एक निर्धारित अवधि के लिए निजी निवेशक को लीज पर प्रदान किया जाएगा। इस लीज अवधि की समाप्ति के उपरांत निर्मित परिसंपत्तियों का संचालन एवं प्रबंधन के संबंध में सरकार के स्तर से उचित निर्णय लिया जा सकेगा।
एसीएस ने कहा कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि को दोगुना करते हुए 15 से 20 हजार रुपये कर दी गई है। पिछले वर्ष 42 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस वर्ष भी जितने भी उपर्युक्त शिक्षक होंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गयाजी में स्वतंत्रता सेनानी स्व. उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को शहर के दिग्घी तालाब के उत्तर-पश्चिम कोना पर मौजूद उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के तौर पर मनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजगीर खेल परिसर सह राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहुंच पथ का निर्माण करने के लिए 363 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह सड़क स्टेडियम से एनएच-120 तक विरायतन भाया कुबरी, जैतीपुर, फतेहपुर एवं इंडो होके होटल होते हुए जाएगी। इसकी लंबाई 7.40 किमी है। इतनी लंबाई में 4 लेन सड़क के अलावा आरओबी समेत अन्य का निर्माण होगा। इसी तरह एनएच-30 के सालेपुर-नरसंडा-तेलमर-करौटा 19.43 किमी की लंबाई वाली सड़क को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन चौड़ीकरण करने के लिए 539 करोड़ 19 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस मार्ग में 2 फ्लाई ओवर, 2 वृहद पुल, 13 माइन पुल, 19 अरसीसी बॉक्स कल्भर्ट और 34 पाईप कल्भर्ट के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट में वैसे सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत दी गई है, जिनका वर्ष 2012-13 के पहले का वेतन भरपाई पंजी नष्ट होने की स्थिति में संचित राशि का लेखा अपडेट एवं अंतिम निकासी से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन के लिए अंशदान की राशि का निर्धारण संबंधित वर्ष में मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान की राशि और उस समय वित्त विभाग के स्तर से निर्धारित ब्याज दर के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत राज्य के 20 बाजार पांगणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन के लिए वन टाइम ग्रांट के तौर पर 6 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस ऑनलाइन भुगतान की सेवा की सुविधा के जरिए किसानों को अपने उपज बेचने में आसानी होगी।
*सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में 100 रुपये आवेदन शुल्क*
सभी तरह की सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आवेदन शुल्क 100 रुपये करने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे पहले 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका निर्णय लेते हुए अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया था। यह सुविधा बीपीएससी, एसएससी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलविस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद समेत अन्य सभी के स्तर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में लागू होगा।
*2026 में सरकारी कर्मियों को मिलेगी 35 छुट्टियां*
वर्ष 2026 में राज्य सरकार के कर्मियों को मिलने वाले अवकाश की सूची पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में कार्यपालक आदेश के तहत 11 दिनों की छुट्टी मिलेगी। इसमें 2 अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त एनआई (निगोसियेबुल इंस्ट्रूमेंट्स) एक्ट, 1881 के तहत कुल 24 अवकाश देने की घोषणा की गई है। इन 24 छुट्टियों में 4 छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं। इस तरह नए साल में कर्मियों को 35 छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन इनमें छह छुट्टियों की तिथि रविवार को पड़ने के कारण कर्मियों को इनका अलग से लाभ नहीं मिल पाएगा। कुल 29 छुट्टियों का ही कर्मी मूल रूप से लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा साल में 22 अवकाश ऐसे भी चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें प्रतिबंधित या ऐच्छिक अवकाश की श्रेणी में रखा गया है। इनमें तीन अवकाशों का उपभोग सरकारी कर्मी कर सकेंगे।
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