मुजफ्फरपुर

जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के साथ समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी, प्रणव कुमार की अध्यक्षता में हुई। साथ ही सभी अंचलाधिकारियों के साथ राजस्व की भी समीक्षा बैठक हुई। 

लोक शिकायत निवारण को लेकर निदेश दिया गया की अतिक्रमण वाद की रिपोर्ट सही से नहीं भेजा जाता है। साथ ही आदेश पारित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना निराशाजनक की स्थिति को दर्शाता है।

 जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि गुणवत्ता के साथ शिकायत का निवारण करें। 

जिला पदाधिकारी ने बताया कि थाना स्तर पर, जन संवाद, आम जनता से साक्षातकार एवं लोक शिकायत से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में बारीकी एवं गुणवता के साथ कार्रवाई करें। अतिक्रमण के मामले में जो भी बैठक की जाती है, तो इसकी कार्यवाही की प्रति अवश्य भेजे। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने निदेश दिया की अनुमंडल पदाधिकारी को इस तरह की सूची उपलब्ध करा दें। पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाईट का संस्थापन किया जा रहा है, कई प्रखण्डों में कम या संस्थापन कार्य नहीं हुआ है, जिसपर नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्होंने इस पर फाॅलोअप करने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया। मुख्यमंत्री नाली-गली योजना में गली निर्माण कार्य गुणवतापूर्ण करने का निदेश दिया। साथ ही वरीय पदाधिकारियों को माॅनिटरिंग करने का निदेश दिया। नल जल योजना में मेंटेनेन्श एवं मरम्मती का कार्य पी.एच.ई.डी. द्वारा किया जायेगा। पी.एच.ई.डी. अभियंता को निदेश दिया गया की मरम्मत योग्य योजनाओं की सूची बनाकर इसे ठीक करायें। जन संवाद में प्राप्त हुए समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों को विभागवार सूचीबद्ध कर निराकरण करने का निदेश दिया गया। प्राप्त आवेदनों में कई स्थानीय स्तर पर एवं कुछ जिला मुख्यालय स्तर पर निष्पादित होना है। कुछेक मामले विभागीय स्तर पर निष्पादित होने की स्थिति में इसे विभाग भेजा जाएगा। निष्पादन भी किया जा रहा है। उन्होंने जन संवाद को द्वितरफा बनाने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया। राजस्व की समीक्षा में उन्होंने निदेश दिया की पर्चा वितरण का कार्य किया जा रहा है। पर्चा वितरण करने के पूर्व अभियान वसेरा-2 के तहत प्राप्त मार्गदर्शन में ही पर्चा वितरण करने का निदेश दिया गया। भूमिहीन परिवारों को पर्चा वितरण गृहस्थल पर्चा, बन्दोवस्त करके, गैरमजरूआ आम तथा भूमि क्रय करके पर्चा दी जाती है। संभावित एवं प्रस्तावित/अनुमानित पर्चा वितरण सूची को अनिर्वाय रूप से एक सप्ताह में जिला मुख्यालय को भेजने का निदेश अंचल अधिकारी को दिया गया। आर.टी.पी.एस., दाखिल खारिज में लंबित मामलों को अविलम्ब खत्म करने का निदेश दिया गया। 

इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विभा कुमारी एवं रमेश कुमार को एक-एक लाख रुपए मात्र प्रोत्साहन राशि दी गयी। अंतरजातीय विवाह योजना के तहत खुशबु कुमारी को भी एक लाख रुपए मात्र की राशि देकर प्रोत्साहित किया गया।

मुजफ्फरपुर से सतीश कुमार झा कि रिपोर्ट।