भागलपुर,

आज दिनांक-25.07.2023. को समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई एवं शांति समिति के माननीय सदस्यों से पर्व के सुचारू संचालन हेतु सुझाव प्राप्त किये गये। जानकारी दी गई कि मुहर्रम पर्व के शांतिपूर्ण उल्लासपूर्ण वातावरण में आयोजिन हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है। विधि व्यवस्था के समुचित संधारण हेतु चिन्हित स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई निमित जिला नियंत्रण कक्ष सतत् कार्यशील रहेगा। समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई कि जिला प्रशासन के द्वारा सोशल मीडिया की सतत् निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपसी सदभाव में खलल उत्पन्न करने वाले पोस्ट डालने या शेयर करने संज्ञान में आने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी से कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। असमाजिक तत्वों के विरूद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिला में समेकित रूप से लगभग 3500 व्यक्ति असमाजिक तत्व के रूप में चिन्हित किये गये हैं। जिनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई प्रगति पर है। विधि व्यवस्था संधारण प्रयोजनार्थ चिन्हित स्थलों पर सी.सी.टी.वी. संस्थापित है। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी कार्य किया जाना प्रस्तावित है।असामाजिक कृत्य में संलिप्त पाए जाने की स्थिति में कड़ी कारवाई की जाएगी। शांति समिति के साथ बैठक के दौरान मुहरम पर्व के शांति पूर्ण/उल्लास पूर्ण वातावरण में आयोजन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। उक्त अवसर पर शांति समिति सदस्यों ने एकजुट स्वर में कहा कि मुहर्रम पर्व के सद्भाव पूर्ण/उल्लासपूर्ण आयोजन में जिला प्रशासन को हर संभव सहयोग हेतु शांति समिति कृत संकल्पित है। मुहर्रम पर्व के अवसर पर सफाई व्यवस्था, विधुत व्यवस्था के सुव्यवस्थित प्रबंधन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया है। उक्त बैठक से पूर्व भूमि विवाद संबंधित मामलों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति/मद्य निषेद्य अन्तर्गत की जा रही कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निदेश दिये गये। भूमि विवाद संबंधित मामलों के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि संबंधित मामलों को श्रेणीवार चिन्हित करते हुए नियमित रूप से इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाय एवं निष्पादन की दिशा में ठोस प्रयास किया जाय। सभी अंचलों को अतिक्रमणवाद से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन का निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि डीजल अनुदान योजना हेतु प्राप्त आवेदनों के संख्या अपेक्षाकृत कम है। अतः इसके व्यापक प्रचार-प्रसार का निदेश दिया गया है, ताकि अधिकाधिक आवेदन प्राप्त हो। मद्य निषेद्य अभियान अन्तर्गत सीमावर्ती क्षत्रों में अभियान के क्रियान्वयन में और तेजी लाने का निदेश दिया गया।बैठक में उप विकास आयुक्त,वरीय पुलिस अधीक्षक,पुलिस अधीक्षक नवगछिया,अपर समाहर्ता,सहायक समाहर्ता,अनुमंडल पदाधिकारी(सदर),पुलिस उपाधीक्षक सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।