सभी प्रखंडों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई*

सभी प्रखंडों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई*

गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट

गया, 09 मई 2020, गया समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रखंडों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बाराचट्टी, डुमरिया, फतेहपुर, इमामगंज, खिजरसराय, कोच, टनकुप्पा एवं टिकारी को आवास योजना के अंतर्गत लंबित रजिस्ट्रेशन को एक सप्ताह के अंदर शत प्रतिशत करा देने के निर्देश दिए।
जियो टैगिंग की समीक्षा में बताया गया कि डुमरिया, फतेहपुर, गुरारू एवं गुरुआ को मिलाकर कुल 988 जियो टैगिंग के मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन प्रखंडों में शौचालय निर्माण कार्य लंबित है वैसे लाभुकों को चिन्हित करें जिन्होंने गड्ढा खोद लिया हो या सोख्ता बना लिया हो या ईट की सोलिंग कर लिया हो, वैसे लाभुकों को अग्रिम राशि के तौर पर ₹8000 दे सकते हैं एवं शौचालय निर्माण पूर्ण होने के उपरांत शेष ₹4000 देय होगा। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंडों में निर्मित शौचालयों का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरीफिकेशन)करा लेने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना के इंसेंटिव पेमेंट में गया सदर, कोच एवं मोहड़ा प्रखंड काफी पीछे हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को इंसेंटिव पेमेंट(प्रोत्साहन राशि भुगतान) में तेजी लाने का निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत प्रथम किस्त की लंबित राशि में आमस, बोधगया, डुमरिया, फतेहपुर, गुरारू, गुरुआ, इमामगंज, मोहनपुर, एवं टनकुप्पा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवास सहायक द्वारा संबंधित लाभुकों को अति शीघ्र प्रथम किस्त की राशि मुहैया कराई जाए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कहा कि कई शिकायतें मिल रही हैं कि लाभुकों की कॉलोनी निर्माण के लिए आधार कार्ड अपलोड करने का जिम्मा मुखिया द्वारा किया जा रहा है और मुखिया द्वारा इस में अनियमितता बरती जा रही है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवास सहायकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास वाले लाभुकों को पूरी तरह से आवास सहायक द्वारा कागजी कार्य किया जाना है। जिलाधिकारी ने संबंधित आवास सहायक एवं मुखिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार ने बताया कि राशन कार्ड सर्वेक्षण का कार्य जीविका द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। राशन कार्ड के प्रपत्र 'क' एवं प्रपत्र 'ख' का मिलान कार्य किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जीविका द्वारा प्राप्त प्रपत्र 'क' एवं प्रपत्र 'ख' को आरटीपीएस काउंटर द्वारा इंट्री करा कर 24 घंटे के अंदर हार्ड कॉपी संबंधित अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि आगे का कार्य तेजी से किया जा सके। नन जीविका वाले प्राप्त राशन कार्ड के आवेदनों को यथाशीघ्र जांच कर राशन कार्ड बनाया जाएं।
जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर एवं मानपुर को निर्देश दिया कि सदर प्रखंड एवं मानपुर प्रखंड के कुछ इलाके नगर निगम के क्षेत्र में पड़ते हैं, इसलिए आरटीपीएस काउंटर के लॉगिन आईडी नगर निगम को उपलब्ध कराएं ताकि राशन कार्ड का निर्माण में तेजी आ सके। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड के मार्केटिंग ऑफिसर(पणन पदाधिकारी) को निर्देश दिए कि कोरेंटिन सेंटर में रहने वाले जितने प्रवासी मजदूरों को राशन उपलब्ध कराया गया है, उनकी सूची उपलब्ध करायी जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ₹15 की दर से पांच मास्क प्रत्येक परिवार को जीविका द्वारा दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार के लिए 5 मास्क की कीमत ₹80 निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों के मुखिया को यह निर्देश दें कि जीविका द्वारा ही मास्क खरीदा जाए। जीविका के पास मास्क उपलब्ध नहीं रहने के उपरांत ही प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर खादी भंडार या अन्य एजेंसी से मास्क खरीदा जा सकता है, लेकिन प्रथम प्राथमिकता जीविका को ही दिया जाएगा।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 पोर्टल पर गया जिला में आए हुए प्रवासी मजदूरों एवं अन्य व्यक्तियों का पोर्टल पर एंट्री किया जाना है जिसके लिए सभी प्रखंडों के किसान सलाहकार को प्रतिनियुक्त करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी मार्केटिंग ऑफिसर को निर्देश दिया कि कोई भी पीडीएस दुकानदार के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के उपरांत 24 घंटे के अंदर जांच कराकर उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाए।
बैठक में उप विकास आयुक्त  किशोरी चौधरी, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, निदेशक डीआरडीए संतोष कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।