खरीफ /रबी मौसम 2019- 20 एवं 2020 -21 के धान/ गेहूं अधिप्राप्ति से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक
मुज़फ़्फ़रपुर जिलाधिकारी डॉ ०चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने किसानों से गेहूं अधिप्राप्ति शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को गेहूं खरीदने के उपरांत किसानों का भुगतान समय पर करने का निर्देश भी दिया है। सरकार ने गेहूं क्रय का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹1925 प्रति क्विंटल तय किया है ।जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सहकारिता विभाग के पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण कराने के प्रति जागरूक करें ताकि किसानों द्वारा निबंधन के पश्चात सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन दिया जा सके। तत्काल 121 पैक्स एवं 07 व्यापारमंडलों को गेहूं खरीद हेतु चिन्हित किया गया है। सहकारी बैंक को निर्देश दिया गया है कि 1 से 2 दिन में चयनित समितियों को कैश क्रेडिट दे दी जाए ताकि गेहूं खरीदने की राशि उपलब्ध हो सके ।बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी से बीते वर्ष के 20 डिफॉल्टर समितियों की सूची मांगी गई है ताकि उन पर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया जा सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गेहूं की खरीद में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ।गेहूं अधिप्राप्ति के क्रम में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए। गेहूं क्रय हेतु स्थान का चयन का कार्य समय से पूर्व कर लें। गेंहू भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए ।केंद्रों पर बोरे की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर लें ।साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदने के उपरांत किसानों का भुगतान। स- समय करना होगा ।जिला सहकारिता अधिकारी ने बताया कि गेहूं क्रय के 48 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा। वही धान अधिप्राप्ति के संबंध में बताया गया कि 33000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है ।जिसके विरुद्ध 22000 मीट्रिकटन चावल प्राप्त किया जाना था जो कि 11,000 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है ।इसे 15 जून तक हर हाल में प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया। 33000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी कुल 5460 किसानों से की गई है। धान अधिप्राप्ति का अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक है ।बैठक में जिला आपूर्तिअधिकारी ,अपर समाहर्ता आपदा ,सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई, जिला प्रबंधक एसएफसी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपस्थित थे।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
मुज़फ़्फ़रपुर जिलाधिकारी डॉ ०चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने किसानों से गेहूं अधिप्राप्ति शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को गेहूं खरीदने के उपरांत किसानों का भुगतान समय पर करने का निर्देश भी दिया है। सरकार ने गेहूं क्रय का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹1925 प्रति क्विंटल तय किया है ।जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सहकारिता विभाग के पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण कराने के प्रति जागरूक करें ताकि किसानों द्वारा निबंधन के पश्चात सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन दिया जा सके। तत्काल 121 पैक्स एवं 07 व्यापारमंडलों को गेहूं खरीद हेतु चिन्हित किया गया है। सहकारी बैंक को निर्देश दिया गया है कि 1 से 2 दिन में चयनित समितियों को कैश क्रेडिट दे दी जाए ताकि गेहूं खरीदने की राशि उपलब्ध हो सके ।बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी से बीते वर्ष के 20 डिफॉल्टर समितियों की सूची मांगी गई है ताकि उन पर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया जा सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गेहूं की खरीद में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ।गेहूं अधिप्राप्ति के क्रम में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए। गेहूं क्रय हेतु स्थान का चयन का कार्य समय से पूर्व कर लें। गेंहू भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए ।केंद्रों पर बोरे की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर लें ।साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदने के उपरांत किसानों का भुगतान। स- समय करना होगा ।जिला सहकारिता अधिकारी ने बताया कि गेहूं क्रय के 48 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा। वही धान अधिप्राप्ति के संबंध में बताया गया कि 33000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है ।जिसके विरुद्ध 22000 मीट्रिकटन चावल प्राप्त किया जाना था जो कि 11,000 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है ।इसे 15 जून तक हर हाल में प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया। 33000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी कुल 5460 किसानों से की गई है। धान अधिप्राप्ति का अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक है ।बैठक में जिला आपूर्तिअधिकारी ,अपर समाहर्ता आपदा ,सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई, जिला प्रबंधक एसएफसी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपस्थित थे।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट
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