पटना बिहार लॉक डाउन से प्रभावित राशन कार्ड धारियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सभी 168 करोड़ राशन कार्ड धारियों के खातों में एक ₹1000 भेजने की शुरुआत की है। यह राशि नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के सहयोग से पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के द्वारा राज्य स्तर से ही सीधे लाभुकों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माउस क्लिक कर इसका शुभारंभ किया। गुरुवार को पहले दिन 18,40, 854 लाभुकों के बैंक हाथों में राशि भेजी गई है। कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉक डॉउन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सभी राशन कार्ड धारियों को कोरोना सहायता के रूप में ₹1000 प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। गुरुवार को पहले दिन ₹1000 की दर से कुल 1840854 की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने शेष लोगों को कम से कम समय में राशि हस्तांतरित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने बताया राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित वैसे राशन कार्डधारी जिनका आधार संख्या राशन कार्ड डाटा बेस में उपलब्ध नहीं है वह अपने घर से ही मोबाइल द्वारा आधार संख्या आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट के माध्यम से दे सकते हैं। बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट

पटना बिहार लॉक डाउन से प्रभावित राशन कार्ड धारियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सभी 168 करोड़ राशन कार्ड धारियों के खातों में एक ₹1000 भेजने की शुरुआत की है। यह राशि नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के सहयोग से पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के द्वारा राज्य स्तर से ही सीधे लाभुकों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माउस क्लिक कर इसका शुभारंभ किया। गुरुवार को पहले दिन 18,40, 854 लाभुकों के बैंक हाथों में राशि भेजी गई है।  कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉक डॉउन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सभी राशन कार्ड धारियों को कोरोना सहायता के रूप में ₹1000 प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
गुरुवार को पहले दिन ₹1000 की दर से कुल 1840854 की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने शेष लोगों को कम से कम समय में राशि हस्तांतरित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने बताया राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित वैसे राशन कार्डधारी जिनका आधार संख्या राशन कार्ड डाटा बेस में उपलब्ध नहीं है वह अपने घर से ही मोबाइल द्वारा आधार संख्या आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट के माध्यम से दे सकते हैं।

बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट