जिन राशन कार्डधारियों की आधार सीडिंग नहीं हो पायी है, उनकी सीडिंग शीघ्र कराकर एक हजार रूपये का भुगतान करें:- मुख्यमंत्री   पटना बिहार :- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण के लिये उठाये गये कदमों के संबंध में मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण तथा लाॅकडाउन की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता के रूप में एक हजार रूपये प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान की योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राशि अंतरित करने की गति बढ़ायी जाय और बचे हुये लाभुकों को कम से कम समय में राशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि जिन राशन कार्डधारियों की आधार सीडिंग नहीं हो पायी है, उनकी सीडिंग शीघ्र कराकर एक हजार रूपये का भुगतान करें।   मुख्यमंत्री ने कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि टेस्टिंग की क्षमता और बढ़ायी जाय ताकि अधिक से अधिक संदिग्ध लोगों की जाॅच हो सके। जो राज्य में बाहर से आये हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर टेस्टिंग की जाय। क्वारंटाइन में रखे गये लोगों की निगरानी करते रहें और वहाॅ की व्यवस्था ठीक रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। लोगों का ट्रेसिंग करने की प्रक्रिया में भी तेजी लायी जाय।  मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। लोगों को घबराने होने की जरूरत नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। अपने घरों के अंदर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। सरकार कोरोना पीड़ितों की हरसंभव सहायता के लिये प्रतिबद्ध है।  बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रेपोरर

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जिन राशन कार्डधारियों की आधार सीडिंग नहीं हो पायी है, उनकी सीडिंग शीघ्र कराकर एक हजार रूपये का भुगतान करें:- मुख्यमंत्री


पटना बिहार :- मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण के लिये उठाये गये कदमों के संबंध में मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण तथा लाॅकडाउन की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता के रूप में एक हजार रूपये प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान की योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राशि अंतरित करने की गति बढ़ायी जाय और बचे हुये लाभुकों को कम से कम समय में राशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि जिन राशन कार्डधारियों की आधार सीडिंग नहीं हो पायी है, उनकी सीडिंग शीघ्र कराकर एक हजार रूपये का भुगतान करें।
मुख्यमंत्री ने कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि टेस्टिंग की क्षमता और बढ़ायी जाय ताकि अधिक से अधिक संदिग्ध लोगों की जाॅच हो सके। जो राज्य में बाहर से आये हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर टेस्टिंग की जाय। क्वारंटाइन में रखे गये लोगों की निगरानी करते रहें और वहाॅ की व्यवस्था ठीक रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। लोगों का ट्रेसिंग करने की प्रक्रिया में भी तेजी लायी जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। लोगों को घबराने होने की जरूरत नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। अपने घरों के अंदर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। सरकार कोरोना पीड़ितों की हरसंभव सहायता के लिये प्रतिबद्ध है।

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